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Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

In which country did the concept of the Right to Service originate?

सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका

Franceफ्रांस

Great Britainग्रेट ब्रिटेन

✓

Indiaभारत

Correct Answerसही उत्तर

C. Great BritainC. ग्रेट ब्रिटेन

Explanationव्याख्या

The concept of the Right to Service originated in Great Britain.
In governance, the broader idea behind a right to public service is that citizens should receive specified public services within a reasonable or legally prescribed period.
Such mechanisms seek to make administration more accountable, transparent and citizen-oriented.
In India, various States have enacted legislation relating to delivery of public services, prescribing time limits for services such as certificates, licences, permissions and other administrative functions.
A right-to-service framework generally identifies the responsible public official, the period within which a service must be delivered and a grievance or appeal mechanism where the service is delayed or denied.
The idea is closely related to administrative accountability and good governance, although it should not automatically be confused with a Fundamental Right under Part III of the Constitution.
In competitive examinations, questions may ask about the origin of the concept as well as its role in improving public administration.
The key factual association here is Right to Service—Great Britain.

सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन में माना जाता है। शासन व्यवस्था में सेवा के अधिकार का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को निर्धारित सार्वजनिक सेवाएं उचित या कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त हों। ऐसी व्यवस्था प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने का प्रयास करती है। भारत में विभिन्न राज्यों ने सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता से संबंधित कानून बनाए हैं। इनके अंतर्गत प्रमाण-पत्र, लाइसेंस, अनुमति तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है। सामान्यतः ऐसी व्यवस्था में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी, सेवा प्रदान करने की समय-सीमा और विलंब या अस्वीकृति की स्थिति में शिकायत या अपील की प्रक्रिया निर्धारित होती है। इसे संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ स्वतः समान नहीं समझना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसका प्रमुख तथ्य है—सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ ग्रेट ब्रिटेन में हुआ।