Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article defines the term 'State' for the purposes of Part IV of the Constitution?
Correct Answerसही उत्तर
B. Article 36B. अनुच्छेद 36
Explanationव्याख्या
Article 36 defines the expression 'State' for the purposes of Part IV.
It provides that, unless the context otherwise requires, 'State' in Part IV has the same meaning as in Part III of the Constitution.
This linkage is important because Part III contains Fundamental Rights, while Part IV contains the Directive Principles of State Policy.
The constitutional meaning of State is wider than merely the Union Government.
It encompasses the governmental and public authorities falling within the constitutional definition.
Consequently, Directive Principles are addressed broadly to the organs and authorities of the State that formulate laws and public policies.
Article 36 is therefore a gateway provision: before examining the substantive directives beginning with Article 38 and subsequent provisions, it clarifies the institutional entities to which Part IV speaks.
Students often focus on the better-known substantive provisions of Part IV, but Articles 36 and 37 are foundational.
Article 36 deals with the meaning of State, while Article 37 explains the legal status and importance of the Directive Principles.
अनुच्छेद 36 संविधान के भाग IV के प्रयोजन के लिए 'राज्य' शब्द को परिभाषित करता है। इसमें यह व्यवस्था है कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, भाग IV में 'राज्य' का वही अर्थ होगा जो भाग III में है। यह संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग III मौलिक अधिकारों से और भाग IV राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संविधान में राज्य का अर्थ केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक परिभाषा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक संस्थाएं भी इसके दायरे में आ सकती हैं। इस कारण नीति-निर्देशक तत्व उन राज्य संस्थाओं को व्यापक दिशा देते हैं जो कानून और सार्वजनिक नीतियां बनाती तथा लागू करती हैं। अनुच्छेद 36 को भाग IV का प्रारंभिक या प्रवेश-द्वार प्रावधान समझा जा सकता है। अनुच्छेद 38 से आगे के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक निर्देशों को समझने से पहले यह स्पष्ट करता है कि ये निर्देश किसे संबोधित हैं। अनुच्छेद 36 'राज्य' की परिभाषा देता है, जबकि अनुच्छेद 37 नीति-निर्देशक तत्वों की कानूनी स्थिति और शासन में उनके महत्व को स्पष्ट करता है।
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