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Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

According to Article 46, the State shall promote the educational and economic interests particularly of which communities?

अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य विशेष रूप से किन समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Scheduled Castes and Scheduled Tribesअनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

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Only government employeesकेवल सरकारी कर्मचारी

Only industrial workersकेवल औद्योगिक श्रमिक

Foreign citizensविदेशी नागरिक

Correct Answerसही उत्तर

A. Scheduled Castes and Scheduled TribesA. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

Explanationव्याख्या

Article 46 directs the State to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
It also directs the State to protect them from social injustice and all forms of exploitation.
The use of the words 'particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes' reflects constitutional recognition of the historical disadvantages faced by these communities.
Education can play an important role in improving access to employment, public institutions and wider social opportunities.
Economic advancement can reduce vulnerability and strengthen meaningful participation in society.
At the same time, Article 46 goes beyond development programmes by expressly referring to protection from social injustice and exploitation.
The provision therefore combines advancement with protection.
It is a Directive Principle rather than an independently enforceable Fundamental Right, but it provides important constitutional guidance for welfare measures concerning disadvantaged sections.

अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने का निर्देश देता है। साथ ही राज्य को उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखने की दिशा भी दी गई है। 'विशेष रूप से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां' शब्द इन समुदायों द्वारा झेली गई ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक वंचना की संवैधानिक मान्यता को दर्शाते हैं। शिक्षा रोजगार, सार्वजनिक संस्थाओं और व्यापक सामाजिक अवसरों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आर्थिक उन्नति निर्भरता और असुरक्षा को कम करके समाज में प्रभावी भागीदारी को मजबूत कर सकती है। अनुच्छेद 46 केवल विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा का भी स्पष्ट उल्लेख करता है। इसलिए इसमें उन्नति और संरक्षण दोनों पहलू शामिल हैं।