Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article makes it a duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health?
Correct Answerसही उत्तर
B. Article 47B. अनुच्छेद 47
Explanationव्याख्या
Article 47 declares that raising the level of nutrition and the standard of living of the people and improving public health are among the primary duties of the State.
This provision demonstrates that the Constitution treats health and nutrition as essential components of social welfare.
Public health is influenced by much more than hospitals and medical treatment.
Adequate nutrition, sanitation, clean water, disease prevention, maternal and child health and general living conditions all contribute to the health of a population.
The reference to standard of living also connects health with broader socio-economic conditions.
Poverty, malnutrition and unhealthy living environments can reinforce one another, making coordinated public policy necessary.
Article 47 therefore provides a constitutional basis for welfare-oriented policies dealing with nutrition and public health.
As a Directive Principle, it does not itself create a detailed health programme; rather, it establishes an important constitutional objective for governments while framing legislation and policy.
अनुच्छेद 47 जनता के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने को राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में शामिल करता है। यह प्रावधान दर्शाता है कि संविधान स्वास्थ्य और पोषण को सामाजिक कल्याण के आवश्यक अंग के रूप में देखता है। लोक स्वास्थ्य केवल अस्पतालों और चिकित्सा उपचार तक सीमित नहीं है। पर्याप्त पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, रोगों की रोकथाम, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा सामान्य जीवन परिस्थितियां भी किसी समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जीवन स्तर का उल्लेख स्वास्थ्य को व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ता है। गरीबी, कुपोषण और अस्वस्थ जीवन परिस्थितियां एक-दूसरे को बढ़ा सकती हैं, इसलिए समन्वित सार्वजनिक नीति आवश्यक होती है। अनुच्छेद 47 पोषण और लोक स्वास्थ्य से संबंधित कल्याणकारी नीतियों को महत्वपूर्ण संवैधानिक दिशा प्रदान करता है। नीति-निर्देशक तत्व होने के कारण यह स्वयं कोई विस्तृत स्वास्थ्य योजना निर्धारित नहीं करता, बल्कि राज्य के लिए व्यापक लक्ष्य स्थापित करता है।
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