Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article directs the State to separate the judiciary from the executive in the public services of the State?
Correct Answerसही उत्तर
C. Article 50C. अनुच्छेद 50
Explanationव्याख्या
Article 50 directs the State to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State.
The principle is important for judicial independence and impartial administration of justice.
If the same executive authorities responsible for administration also exercise judicial functions without adequate institutional separation, concerns may arise regarding independence, neutrality and fairness.
Separation helps create conditions in which judicial officers can decide matters according to law without inappropriate executive influence.
Article 50 is a Directive Principle and is commonly classified among the liberal-intellectual principles of Part IV.
It should not be confused with the broader doctrine of separation of powers.
The Indian Constitution does not establish an absolutely rigid separation among the legislature, executive and judiciary in every respect.
Article 50 specifically focuses on separating the judiciary from the executive in the public services of the State.
This makes it an important constitutional provision concerning institutional independence and the rule of law.
अनुच्छेद 50 राज्य को अपनी लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने की दिशा देता है। यह सिद्धांत न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्याय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि प्रशासन चलाने वाली कार्यपालिका ही पर्याप्त संस्थागत पृथक्करण के बिना न्यायिक कार्य भी करे, तो स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तटस्थता से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ऐसी परिस्थितियां बनाने में सहायता करता है जिनमें न्यायिक अधिकारी अनुचित कार्यपालिका प्रभाव से मुक्त होकर कानून के अनुसार निर्णय कर सकें। अनुच्छेद 50 नीति-निर्देशक तत्व है और इसे सामान्यतः उदार-बौद्धिक सिद्धांतों में रखा जाता है। इसे व्यापक शक्ति-पृथक्करण सिद्धांत के साथ पूरी तरह समान नहीं समझना चाहिए। भारतीय संविधान सभी संस्थाओं के बीच प्रत्येक विषय में कठोर पृथक्करण नहीं करता। अनुच्छेद 50 विशेष रूप से राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण पर केंद्रित है।
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