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Fundamental Duties practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

Which country was the first to make an explicit constitutional mention of Fundamental Duties of citizens?

नागरिकों के मूल कर्तव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला देश कौन था?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

United States of Americaसंयुक्त राज्य अमेरिका

United Kingdomयूनाइटेड किंगडम

Soviet Unionसोवियत संघ

✓

Franceफ्रांस

Correct Answerसही उत्तर

C. Soviet UnionC. सोवियत संघ

Explanationव्याख्या

The Soviet Union is identified with the early explicit constitutional enumeration of duties of citizens.
The Indian Constitution did not originally contain a separate chapter of Fundamental Duties when it came into force in 1950.
Fundamental Duties were introduced later through the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976.
Comparative constitutional ideas played an important role in the development of many features of the Indian Constitution.
In the case of Fundamental Duties, the constitutional model is associated with the former Soviet constitutional system.
The Indian provisions, however, operate within India's own democratic constitutional framework and are contained in Article 51A of Part IVA.
They emphasise duties toward the Constitution, national unity, society, cultural heritage, the environment, scientific temper, public property, excellence and children's education.
The comparative origin of a constitutional idea should therefore be distinguished from the specific form and operation it ultimately takes within the Indian Constitution.

नागरिकों के कर्तव्यों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख करने की प्रारंभिक परंपरा सोवियत संघ से जुड़ी मानी जाती है। 1950 में लागू भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई अलग अध्याय नहीं था। इन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं के विकास में तुलनात्मक संवैधानिक विचारों की भूमिका रही है। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था के संदर्भ में पूर्व सोवियत संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि भारतीय मूल कर्तव्य भारत की अपनी लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं और भाग IVA के अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। इनमें संविधान के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति, उत्कृष्टता और बच्चों की शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं।