Fundamental Duties practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
The concept of Fundamental Duties in the Indian Constitution was derived from the Constitution of which country?
Correct Answerसही उत्तर
C. Soviet UnionC. सोवियत संघ
Explanationव्याख्या
The constitutional concept of expressly enumerated Fundamental Duties in India is associated with the Constitution of the former Soviet Union.
Fundamental Duties were not included in the original Constitution of India.
They were added in 1976 through the 42nd Constitutional Amendment following the recommendations of the Swaran Singh Committee.
The Indian Constitution drew ideas from several constitutional systems while adapting them to Indian circumstances.
For example, the parliamentary form of government is strongly associated with the British system, while Directive Principles were influenced by the Irish Constitution.
Fundamental Duties are associated with the Soviet constitutional model.
In India, however, these duties are expressed in a distinct form through Article 51A and operate within a democratic constitutional structure based on Fundamental Rights, representative institutions and judicial review.
Therefore, remembering the source of inspiration is useful, but the Indian provisions must be understood according to their own constitutional wording and framework.
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जुड़ी है। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया। भारतीय संविधान के निर्माण और विकास में विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं से कई विचार ग्रहण किए गए, लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया गया। उदाहरण के लिए संसदीय शासन प्रणाली पर ब्रिटिश व्यवस्था का प्रभाव है, जबकि नीति-निर्देशक तत्वों पर आयरलैंड के संविधान का प्रभाव माना जाता है। मूल कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संविधान से संबंधित है। भारत में ये अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों, लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा न्यायिक समीक्षा पर आधारित भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के भीतर कार्य करते हैं।
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