Fundamental Duties practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which committee was constituted in 1999 in relation to the operationalisation of Fundamental Duties?
Correct Answerसही उत्तर
A. Verma CommitteeA. वर्मा समिति
Explanationव्याख्या
The Verma Committee was constituted in 1999 in connection with the operationalisation of Fundamental Duties.
This committee should be distinguished from the Swaran Singh Committee.
The Swaran Singh Committee is associated with the recommendation to incorporate Fundamental Duties into the Constitution in the 1970s, whereas the Verma Committee examined the operational aspects of duties that were already part of the constitutional framework.
This distinction is frequently tested in competitive examinations.
Fundamental Duties themselves are contained in Article 51A and are generally described as non-justiciable.
However, several areas covered by these duties may also be regulated through legislation.
Duties concerning respect for national symbols, environmental protection, public property and other matters can interact with statutory provisions.
The study of their operationalisation therefore involves examining how constitutional responsibilities are supported by existing legal and institutional mechanisms.
मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों के लिए 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति से अलग समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण सिंह समिति 1970 के दशक में संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश से संबंधित थी, जबकि वर्मा समिति उन मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित थी जो पहले ही संवैधानिक ढांचे का हिस्सा बन चुके थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों समितियों के बीच यह अंतर अक्सर पूछा जाता है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं और सामान्यतः इन्हें गैर-न्यायोचित माना जाता है। फिर भी इनमें वर्णित कई विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जैसे विषय वैधानिक प्रावधानों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए इनके क्रियान्वयन का अध्ययन संवैधानिक जिम्मेदारियों और कानूनी व्यवस्थाओं के बीच संबंध को समझने में सहायक है।
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