What Happened
India's rapidly expanding digital-finance ecosystem was showcased at the seventh Global Fintech Fest 2026, held in Mumbai from 8 to 11 September. The event brought together policymakers, regulators, financial institutions, technology companies, startups and international participants to discuss the next phase of financial innovation. This year's theme, 'Potential to Impact: Agentic AI | Tokenisation | Quantum: Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance', reflects a major shift in the fintech debate. Digital finance is moving beyond basic mobile payments towards intelligent, programmable and increasingly interconnected financial systems.
The Global Fintech Fest has grown significantly since its inception in 2020. Its development parallels India's emergence as a major global centre for digital payments and financial technology. The Payments Council of India, National Payments Corporation of India and Fintech Convergence Council are the principal organisers of GFF 2026. The event is also supported by major public institutions including the Ministry of Electronics and Information Technology, Department of Financial Services, Ministry of External Affairs, NITI Aayog, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, International Financial Services Centres Authority and Pension Fund Regulatory and Development Authority.
One of the most important concepts highlighted at GFF 2026 is Agentic AI. Conventional artificial-intelligence applications often respond to individual instructions. Agentic AI systems are designed to perform more complex sequences of tasks by assessing situations, making decisions and taking actions within defined boundaries. In finance, such systems could potentially assist with fraud detection, compliance, customer support, risk assessment and workflow automation. However, greater autonomy also raises important questions about accountability, explainability, cybersecurity and human oversight.
Tokenisation is another major theme. In simple terms, tokenisation involves representing an asset or associated rights digitally in programmable form. Depending on the legal and technological structure, this can potentially enable fractional ownership, faster settlement and new forms of digital market infrastructure. However, tokenisation also raises regulatory questions concerning ownership, investor protection, cybersecurity, interoperability and the legal status of digital representations of assets.
Quantum technology represents a longer-term transformation. Quantum computing could eventually solve certain classes of problems much more efficiently than conventional computers. This creates opportunities in areas such as optimisation and modelling but also raises concerns for cybersecurity because sufficiently powerful quantum computers could challenge some existing cryptographic systems. Financial institutions therefore need to consider quantum-resistant security even before large-scale quantum computing becomes commercially widespread.
India's existing Digital Public Infrastructure provides the foundation for much of this innovation. Aadhaar enables large-scale digital identity and electronic verification. UPI provides interoperable instant payments. DigiLocker provides trusted digital-document infrastructure. Direct Benefit Transfer allows government benefits to be transferred directly to eligible beneficiaries. ONDC extends the idea of open interoperable networks into digital commerce.
UPI remains central to India's fintech story. Government figures for GFF 2026 show that UPI recorded 24,509 million transactions in August 2026. The platform handles nearly half of global real-time digital transaction volume and has expanded internationally. This scale has created a public digital layer on which banks and fintech firms can develop additional services.
Aadhaar e-KYC is another major component of digital finance because it enables remote identity verification and can reduce paperwork and onboarding time. According to government figures, Aadhaar e-KYC had processed more than 2,458 crore transactions by 29 June 2026. DigiLocker had more than 73.53 crore registered users and had issued 936.03 crore documents. These systems reduce friction in digital onboarding and verification.
Digital Public Infrastructure has also transformed welfare delivery. Cumulative Direct Benefit Transfer transfers had reached ₹53.26 lakh crore by September 2026. The significance of DBT lies not merely in digitising payments but in creating a mechanism through which government benefits can reach bank accounts directly, potentially reducing intermediaries and improving traceability.
ONDC demonstrates how India's open-network approach is expanding beyond payments. By June 2026, ONDC had reached more than 20 crore buyers and five lakh sellers across more than 1,000 cities. Its financial-services category creates possibilities for integrating digital commerce with financial products.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated GFF 2026 and emphasised cybersecurity, ethical data protection, regulator-industry collaboration and consumer protection. These issues are important because financial innovation can create benefits only when users trust the system. Fraud, data misuse or weak cybersecurity can undermine adoption and impose costs on consumers.
For competitive examinations, GFF 2026 provides an excellent framework for studying UPI, NPCI, Digital Public Infrastructure, Aadhaar, DBT, ONDC, fintech, Agentic AI, tokenisation and quantum technology together. Banking examinations may focus on payments and regulators, while UPSC can connect fintech with inclusion, governance, cybersecurity and emerging technology.
क्या हुआ?
भारत की तेजी से विकसित होती डिजिटल वित्त व्यवस्था का प्रदर्शन मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक आयोजित सातवें Global Fintech Fest 2026 में किया गया। इस आयोजन में नीति निर्माता, नियामक संस्थाएँ, वित्तीय संस्थान, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए तथा वित्तीय नवाचार के अगले चरण पर चर्चा की गई। इस वर्ष का विषय 'Potential to Impact: Agentic AI | Tokenisation | Quantum: Trusted, Connected, Global Systems for Inclusive Finance' था। यह विषय वित्तीय प्रौद्योगिकी में हो रहे बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। डिजिटल वित्त अब केवल मोबाइल भुगतान तक सीमित नहीं है बल्कि बुद्धिमान, प्रोग्राम योग्य और अधिक परस्पर जुड़ी वित्तीय प्रणालियों की दिशा में बढ़ रहा है।
Global Fintech Fest की शुरुआत 2020 में हुई थी और उसके बाद इसका विस्तार तेजी से हुआ है। इसका विकास डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी में भारत के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के साथ जुड़ा हुआ है। Payments Council of India, National Payments Corporation of India और Fintech Convergence Council GFF 2026 के प्रमुख आयोजक हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, NITI Aayog, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, International Financial Services Centres Authority और Pension Fund Regulatory and Development Authority जैसी प्रमुख संस्थाएँ भी इससे जुड़ी हैं।
GFF 2026 में प्रमुखता से सामने आई अवधारणाओं में Agentic AI शामिल है। सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग अक्सर किसी एक निर्देश का उत्तर देते हैं। Agentic AI प्रणाली को निर्धारित सीमाओं के भीतर स्थिति का आकलन करने, निर्णय लेने और कई चरणों वाले कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में इसका उपयोग धोखाधड़ी पहचान, अनुपालन, ग्राहक सेवा, जोखिम मूल्यांकन और कार्यप्रवाह स्वचालन में हो सकता है। लेकिन अधिक स्वायत्तता के साथ जवाबदेही, पारदर्शिता, साइबर सुरक्षा और मानवीय निगरानी जैसे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
Tokenisation दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। सरल शब्दों में इसका अर्थ किसी संपत्ति अथवा उससे जुड़े अधिकार को प्रोग्राम योग्य डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना है। कानूनी और तकनीकी संरचना के आधार पर इससे आंशिक स्वामित्व, तेज निपटान और नई डिजिटल बाजार व्यवस्था संभव हो सकती है। इसके साथ स्वामित्व, निवेशक संरक्षण, साइबर सुरक्षा, परस्पर संचालन क्षमता और डिजिटल संपत्ति की कानूनी स्थिति से संबंधित नियामक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं।
Quantum तकनीक दीर्घकालिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। Quantum computing भविष्य में कुछ प्रकार की समस्याओं को पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में अधिक कुशलता से हल कर सकती है। इससे अनुकूलन और मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौती भी पैदा होती है क्योंकि अत्यंत शक्तिशाली quantum computer वर्तमान में उपयोग की जाने वाली कुछ cryptographic प्रणालियों को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए वित्तीय संस्थाओं को बड़े पैमाने पर quantum computing उपलब्ध होने से पहले ही quantum-resistant सुरक्षा पर विचार करना होगा।
भारत का मौजूदा Digital Public Infrastructure इस नवाचार की आधारशिला है। Aadhaar बड़े पैमाने पर डिजिटल पहचान और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन उपलब्ध कराता है। UPI तत्काल और परस्पर संचालन योग्य भुगतान व्यवस्था प्रदान करता है। DigiLocker विश्वसनीय डिजिटल दस्तावेज व्यवस्था उपलब्ध कराता है। Direct Benefit Transfer पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकारी लाभ सीधे भेजने में सहायता करता है। ONDC खुले और परस्पर संचालन योग्य नेटवर्क की अवधारणा को डिजिटल वाणिज्य तक विस्तारित करता है।
UPI भारत की fintech सफलता का केंद्रीय हिस्सा बना हुआ है। GFF 2026 से संबंधित सरकारी आँकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में UPI पर 24,509 मिलियन लेनदेन हुए। यह मंच वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन मात्रा के लगभग आधे हिस्से को संभालता है और इसका अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी हुआ है। इस विशाल सार्वजनिक डिजिटल आधार पर बैंक और fintech कंपनियाँ अतिरिक्त सेवाएँ विकसित कर सकती हैं।
Aadhaar e-KYC डिजिटल वित्त का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह दूरस्थ पहचान सत्यापन को संभव बनाता है और दस्तावेजी प्रक्रिया तथा ग्राहक जोड़ने में लगने वाला समय कम कर सकता है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार 29 जून 2026 तक Aadhaar e-KYC पर 2,458 करोड़ से अधिक लेनदेन किए जा चुके थे। DigiLocker के 73.53 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे और 936.03 करोड़ दस्तावेज जारी किए जा चुके थे।
Digital Public Infrastructure ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को भी बदल दिया है। सितंबर 2026 तक Direct Benefit Transfer के माध्यम से संचयी हस्तांतरण ₹53.26 लाख करोड़ तक पहुँच चुका था। DBT का महत्व केवल भुगतान को डिजिटल बनाने में नहीं है। यह पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सरकारी लाभ सीधे पहुँचाने की व्यवस्था प्रदान करता है जिससे मध्यस्थों की भूमिका कम करने और लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
ONDC यह दर्शाता है कि भारत का खुला नेटवर्क दृष्टिकोण भुगतान से आगे बढ़कर डिजिटल वाणिज्य तक पहुँच रहा है। जून 2026 तक ONDC 1,000 से अधिक शहरों में 20 करोड़ से अधिक खरीदारों और पाँच लाख विक्रेताओं तक पहुँच चुका था। इसकी वित्तीय सेवा श्रेणी डिजिटल वाणिज्य को वित्तीय उत्पादों से जोड़ने की नई संभावनाएँ प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GFF 2026 का उद्घाटन किया और साइबर सुरक्षा, नैतिक आँकड़ा संरक्षण, नियामक एवं उद्योग सहयोग तथा उपभोक्ता संरक्षण पर बल दिया। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वित्तीय नवाचार तभी सफल हो सकता है जब उपयोगकर्ताओं को व्यवस्था पर भरोसा हो। धोखाधड़ी, आँकड़ों का दुरुपयोग अथवा कमजोर साइबर सुरक्षा डिजिटल वित्त के प्रति विश्वास को कम कर सकती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए GFF 2026 UPI, NPCI, Digital Public Infrastructure, Aadhaar, DBT, ONDC, fintech, Agentic AI, Tokenisation और Quantum technology को एक साथ समझने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। बैंकिंग परीक्षाओं में भुगतान व्यवस्था और नियामकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि UPSC में fintech को वित्तीय समावेशन, शासन, साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीक से जोड़ा जा सकता है।
Key Facts
• The seventh Global Fintech Fest was held in Mumbai from 8 to 11 September 2026.
• GFF began in 2020.
• Its 2026 theme focuses on Agentic AI, Tokenisation and Quantum technology for inclusive finance.
• PCI, NPCI and the Fintech Convergence Council are the principal organisers.
• UPI recorded 24,509 million transactions in August 2026.
• UPI handles nearly 50 per cent of global real-time digital transaction volume.
• Aadhaar e-KYC had processed more than 2,458 crore transactions as of 29 June 2026.
• DigiLocker had more than 73.53 crore registered users.
• DigiLocker had issued 936.03 crore documents.
• Cumulative DBT transfers reached ₹53.26 lakh crore by September 2026.
• ONDC had reached more than 20 crore buyers and five lakh sellers across over 1,000 cities by June 2026.
• RBI, SEBI, IFSCA and PFRDA are among the major regulatory institutions associated with the event.
मुख्य तथ्य
• सातवाँ Global Fintech Fest 8 से 11 सितंबर 2026 तक मुंबई में आयोजित हुआ।
• GFF की शुरुआत 2020 में हुई थी।
• 2026 का विषय Agentic AI, Tokenisation और Quantum तकनीक पर केंद्रित है।
• PCI, NPCI और Fintech Convergence Council इसके प्रमुख आयोजक हैं।
• अगस्त 2026 में UPI पर 24,509 मिलियन लेनदेन हुए।
• UPI वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल लेनदेन मात्रा के लगभग 50 प्रतिशत हिस्से को संभालता है।
• 29 जून 2026 तक Aadhaar e-KYC पर 2,458 करोड़ से अधिक लेनदेन हो चुके थे।
• DigiLocker के 73.53 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे।
• DigiLocker पर 936.03 करोड़ दस्तावेज जारी किए जा चुके थे।
• सितंबर 2026 तक DBT के माध्यम से संचयी हस्तांतरण ₹53.26 लाख करोड़ तक पहुँचा।
• जून 2026 तक ONDC 1,000 से अधिक शहरों में 20 करोड़ से अधिक खरीदारों और पाँच लाख विक्रेताओं तक पहुँच चुका था।
• RBI, SEBI, IFSCA और PFRDA आयोजन से जुड़ी प्रमुख नियामक संस्थाओं में शामिल हैं।
Background
India's fintech expansion has been supported by Digital Public Infrastructure including Aadhaar, UPI, digital-document systems and direct-benefit infrastructure. These public digital layers allow private companies and financial institutions to build interoperable services at population scale.
पृष्ठभूमि
भारत में fintech के विस्तार को Aadhaar, UPI, डिजिटल दस्तावेज व्यवस्था और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे Digital Public Infrastructure से सहायता मिली है। ये सार्वजनिक डिजिटल आधार निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को विशाल आबादी के लिए परस्पर संचालन योग्य सेवाएँ विकसित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
Why It Matters
The next phase of fintech will involve much more than payments. AI-powered financial systems, tokenised assets and quantum-era cybersecurity could transform banking and capital markets, but they also require strong regulation, consumer protection and data-security standards.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
fintech का अगला चरण केवल भुगतान तक सीमित नहीं रहेगा। AI आधारित वित्तीय प्रणालियाँ, tokenised assets और quantum युग की साइबर सुरक्षा बैंकिंग और पूँजी बाजार को बदल सकती हैं, लेकिन इनके लिए मजबूत नियमन, उपभोक्ता संरक्षण और आँकड़ा सुरक्षा मानक भी आवश्यक होंगे।
Exam Connection
Very important for UPSC GS-III Economy and Science & Technology, RBI, Banking, SSC and State PCS. Revise NPCI, UPI, Aadhaar, DBT, ONDC, DPI, Agentic AI, tokenisation, quantum computing, RBI, SEBI, IFSCA and PFRDA.
परीक्षा से संबंध
UPSC GS-III अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, RBI, Banking, SSC और State PCS के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। NPCI, UPI, Aadhaar, DBT, ONDC, DPI, Agentic AI, Tokenisation, Quantum Computing, RBI, SEBI, IFSCA और PFRDA का अध्ययन करें।
