MMDR Amendment Bill, 2026 — Parliament approval (English)
एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 — संसद की मंजूरी (हिन्दी)
The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026 was approved by both Houses of Parliament in August 2026. The changes amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 — the main law governing mineral development in India.
माइन और मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026 को अगस्त 2026 में दोनों सदनों ने पारित कर दिया। यह संशोधन माइन एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 में किए गए बदलावों से जुड़ा है — जो भारत में खनिज विकास का प्रमुख कानून है।
What the Bill changes (English)
विधेयक में क्या बदलाव हैं (हिन्दी)
- Central control: Regulation of mineral-bearing lands is placed under central authority; states are restricted from levying independent taxes, cesses or levies on mineral rights unless allowed under central rules.
- केंद्रीय नियंत्रण: खनिज क्षेत्र वाले भूमि के नियमन को केंद्र के नियंत्रण में लाया गया है; राज्य केवल तभी स्वतंत्र कर, सेस या लेवी लगा सकेंगे जब केंद्रीय दिशानिर्देश इसकी अनुमति दें।
- Past state taxes: The Bill invalidates past, unrecovered or undeposited mineral taxes levied by states before the amendment; taxes already collected need not be refunded.
- पिछले राज्य कर: संशोधन से पहले राज्यों द्वारा लगाए गए, लेकिन वसूल न किए गए या जमा न किए गए खनिज कर अमान्य कर दिए गए हैं; पहले से वसूल किए गए करों की वापसी की आवश्यकता नहीं रखी गयी है।
- Leases and minerals: Leaseholders can add multiple minerals — explicitly including lithium, cobalt, graphite, gold and silver — to existing leases without paying extra fees.
- लीज़ और खनिज: पट्टाधारक बिना अतिरिक्त भुगतान के अपने मौजूदा लीज में कई खनिज जोड़ सकेंगे, जिनमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, सोना और चाँदी शामिल हैं।
- Captive mines: The Bill removes caps on sale of minerals from captive mines (mines reserved for the leaseholder's own industrial use).
- कैप्टिव खदानें: कैप्टिव खदानों से खनिज की बिक्री पर लगी सीमाएँ हटा दी गई हैं (ये वे खदानें होती हैं जो पट्टाधारक के अपने उद्योग के लिए आरक्षित होती हैं)।
Parliamentary process & timeline (English)
संसदीय प्रक्रिया व समयरेखा (हिन्दी)
- Introduced in Parliament on 10 August 2026 by the Union Minister of Coal and Mines, G. Kishan Reddy.
- 10 अगस्त 2026 को केंद्र के कोल एवं माइन मंत्रालय के मंत्री जी. किशन रेड्डी ने यह विधेयक संसद में पेश किया।
- Lok Sabha passed the Bill on 12 August 2026.
- लोक सभा ने विधेयक को 12 अगस्त 2026 को पारित किया।
- Rajya Sabha passed the Bill on 13 August 2026.
- राज्य सभा ने विधेयक को 13 अगस्त 2026 को पारित किया।
- The Bill will become law after Presidential assent under Article 111 of the Constitution of India.
- विधेयक संवैधानिक अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद कानून बन जाएगा।
Federal issues and legal context (English)
फेडरल मुद्दे और कानूनी संदर्भ (हिन्दी)
The Bill faced opposition on the grounds that it impacts states' fiscal powers over mineral taxation. The matter relates to the constitutional distribution of powers between Centre and States under the Seventh Schedule.
विधेयक का विरोध यह कहते हुए किया गया कि यह खनिज कराधान पर राज्यों की वित्तीय शक्तियों को प्रभावित करता है। यह मुद्दा संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से जुड़ा है।
Impact on industry — brief (English)
उद्योग पर प्रभाव — संक्षेप में (हिन्दी)
The amendments allow more flexibility for existing leaseholders to exploit additional minerals without extra lease fees and remove limits on captive-mine sales. These changes are likely to alter how lease-based mineral supply and captive consumption operate.
संशोधनों से मौजूदा पट्टाधारकों को अतिरिक्त खनिजों का उपयोग बिना अतिरिक्त पट्टा शुल्क के करने और कैप्टिव खदानों की बिक्री पर लगी सीमाएँ हटने जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इससे पट्टाधारित खनिज आपूर्ति और कैप्टिव उपयोग के तरीके बदल सकते हैं।
Exam Quick Facts (English)
परीक्षा-उपयोगी त्वरित तथ्य (हिन्दी)
- Act amended: Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.
- संशोधित अधिनियम: माइन और मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957।
- Key dates: Introduced 10 Aug 2026; Lok Sabha passage 12 Aug 2026; Rajya Sabha passage 13 Aug 2026.
- मुख्य तिथियाँ: प्रस्तुत 10 अगस्त 2026; लोक सभा पारित 12 अगस्त 2026; राज्य सभा पारित 13 अगस्त 2026।
- Introduced by: Union Minister of Coal and Mines, G. Kishan Reddy.
- प्रस्तुतकर्ता: कोल व माइन के केंद्रीय मंत्री, जी. किशन रेड्डी।
- Constitutional clause for assent: Article 111 (Presidential assent).
- संवैधानिक प्रावधान (सहमति): अनुच्छेद 111 (राष्ट्रपति की सहमति)।
- Important minerals mentioned: Lithium, cobalt, graphite, gold, silver.
- मुख्य खनिज: लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, सोना, चाँदी।
- Definition note: Captive mines are reserved for use by the leaseholder’s own industry/plant.
- परिभाषा नोट: कैप्टिव खदानें पट्टाधारक के अपने उद्योग/प्लांट के उपयोग के लिए आरक्षित होती हैं।