What Happened
India has taken an important step towards more granular economic policymaking with the National Statistics Office, or NSO, releasing district-level estimates for the unincorporated non-agricultural sector from a large-scale nationwide enterprise survey for the first time. The release is significant because national and state-level averages can often hide substantial differences between individual districts. By providing information at the district level, policymakers can better understand where informal and unincorporated economic activity is concentrated, where employment opportunities are emerging, how women's participation differs across regions and which districts show comparatively higher productivity.
The estimates are based on the Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises 2025, commonly known as ASUSE 2025. The report provides estimates for 757 of the 770 districts that were available in the sampling frame when the survey sample was selected. It examines the scale, structure and economic performance of the unincorporated non-agricultural sector through indicators such as the number of establishments, number of workers, ownership structure, employment characteristics, women's participation, registration status, emoluments and Gross Value Added.
The unincorporated sector occupies an extremely important position in the Indian economy. It includes a very large number of small manufacturing units, traders and service establishments that are not incorporated as companies. These enterprises range from small workshops and repair units to neighbourhood shops, transport activities, food establishments and numerous other service businesses. Although individual units may be small, their combined contribution to employment, production and local economic activity is substantial.
One of the most striking findings of the district-level exercise is the concentration of activity in a relatively limited number of districts. According to NSO, the top 10 districts ranked by estimated number of unincorporated establishments together account for about one-tenth of the sector's total establishments, workers and Gross Value Added. The top 50 districts account for nearly one-third of the total establishments, workforce and GVA generated by the sector. These top 50 districts are spread across twelve states, illustrating the existence of significant clusters of unincorporated economic activity.
The geographical distribution is also revealing. Roughly one-third of districts have more than one lakh unincorporated establishments each, whereas around nine per cent have fewer than 10,000 establishments. Only 16 districts have more than five lakh unincorporated establishments each. Eight of these districts are in West Bengal, three in Maharashtra, two in Gujarat and one each in Karnataka, Telangana and Uttar Pradesh. Such differences demonstrate why district-level statistics can be more useful than broad national averages for designing targeted policies.
Women's participation is another important dimension of the report. In 237 districts, women constitute at least one-third of the workforce in the unincorporated sector. This information can help governments identify areas where women already have a significant presence in local enterprises and areas where additional policy support may be necessary. Women's participation in small enterprises is connected with financial inclusion, entrepreneurship, self-help groups, access to credit, skill development and household economic security.
Productivity also varies considerably. NSO reported that GVA per worker in 280 districts exceeds the all-India average of ₹1,56,539. In approximately 331 districts, GVA per worker is estimated between ₹1 lakh and ₹1.5 lakh. GVA, or Gross Value Added, measures the value of goods and services produced after subtracting the value of intermediate inputs. It is therefore an important indicator of economic contribution and productivity.
The release is particularly significant for evidence-based governance. A national average may show that a sector is growing, but it does not reveal which districts are driving that growth or which areas are lagging. Granular statistics can help governments design district-specific interventions involving credit, infrastructure, skills, digitalisation, formalisation and women's employment.
The initiative should also be understood in the context of India's broader effort to improve the quality, frequency and geographical detail of official statistics. Digital governance and data-driven policymaking increasingly require reliable sub-state information. District-level estimates can also help researchers understand regional economic inequality and identify emerging economic clusters.
For competitive-exam students, this development connects several important topics: NSO, MoSPI, ASUSE, the unorganised and unincorporated sectors, GVA, women's labour-force participation, employment, productivity and evidence-based policymaking. UPSC aspirants should particularly understand why granular district-level data can improve governance rather than memorising only the numerical findings.
क्या हुआ?
भारत ने अधिक सूक्ष्म और क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO ने पहली बार बड़े पैमाने के राष्ट्रव्यापी उद्यम सर्वेक्षण के आधार पर असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र के जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए हैं। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के औसत आँकड़े अक्सर अलग-अलग जिलों के बीच मौजूद बड़े आर्थिक अंतर को छिपा देते हैं। जिला स्तर पर जानकारी उपलब्ध होने से नीति निर्माता यह बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि असंगठित और गैर-निगमित आर्थिक गतिविधियाँ किन क्षेत्रों में केंद्रित हैं, रोजगार के अवसर कहाँ विकसित हो रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में कैसी है और किन जिलों में उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक है।
ये अनुमान Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises 2025 अर्थात ASUSE 2025 पर आधारित हैं। रिपोर्ट में नमूना चयन के समय उपलब्ध 770 जिलों में से 757 जिलों के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें प्रतिष्ठानों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, स्वामित्व संरचना, रोजगार की प्रकृति, महिलाओं की भागीदारी, पंजीकरण की स्थिति, पारिश्रमिक और सकल मूल्य वर्धन जैसे संकेतकों के माध्यम से असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र की संरचना और आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन किया गया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर-निगमित क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें बड़ी संख्या में छोटे विनिर्माण प्रतिष्ठान, व्यापारी और सेवा इकाइयाँ शामिल हैं जो कंपनी के रूप में निगमित नहीं हैं। इनमें छोटी कार्यशालाओं और मरम्मत इकाइयों से लेकर स्थानीय दुकानों, परिवहन गतिविधियों, भोजन संबंधी प्रतिष्ठानों और अनेक अन्य सेवा व्यवसायों तक विस्तृत गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। व्यक्तिगत इकाइयाँ छोटी हो सकती हैं, लेकिन रोजगार, उत्पादन और स्थानीय आर्थिक गतिविधि में उनका संयुक्त योगदान बहुत बड़ा है।
जिला-स्तरीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आर्थिक गतिविधि का कुछ जिलों में अधिक केंद्रित होना है। NSO के अनुसार गैर-निगमित प्रतिष्ठानों की अनुमानित संख्या के आधार पर शीर्ष 10 जिले इस क्षेत्र के कुल प्रतिष्ठानों, श्रमिकों और सकल मूल्य वर्धन का लगभग दसवाँ हिस्सा रखते हैं। शीर्ष 50 जिले कुल प्रतिष्ठानों, कार्यबल और GVA के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शीर्ष 50 जिले बारह राज्यों में फैले हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि देश के कुछ क्षेत्रों में गैर-निगमित आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण समूह विकसित हुए हैं।
भौगोलिक वितरण भी उल्लेखनीय है। लगभग एक-तिहाई जिलों में प्रत्येक जिले में एक लाख से अधिक गैर-निगमित प्रतिष्ठान हैं, जबकि लगभग नौ प्रतिशत जिलों में इनकी संख्या 10,000 से कम है। केवल 16 जिलों में पाँच लाख से अधिक प्रतिष्ठान पाए गए। इनमें आठ जिले पश्चिम बंगाल, तीन महाराष्ट्र, दो गुजरात तथा एक-एक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हैं। यह असमानता दर्शाती है कि लक्षित नीतियाँ बनाने के लिए जिला स्तर के आँकड़े राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक उपयोगी हो सकते हैं।
महिलाओं की भागीदारी रिपोर्ट का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। 237 जिलों में गैर-निगमित क्षेत्र के कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम से कम एक-तिहाई है। यह जानकारी सरकारों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता कर सकती है जहाँ स्थानीय उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी पहले से मजबूत है और उन क्षेत्रों की भी जहाँ अतिरिक्त सहायता आवश्यक हो सकती है। छोटे उद्यमों में महिलाओं की भागीदारी वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, स्वयं सहायता समूह, ऋण तक पहुँच, कौशल विकास और परिवार की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है।
उत्पादकता में भी जिलों के बीच काफी अंतर पाया गया। NSO के अनुसार 280 जिलों में प्रति श्रमिक GVA का स्तर ₹1,56,539 के अखिल भारतीय औसत से अधिक है। लगभग 331 जिलों में प्रति श्रमिक GVA ₹1 लाख से ₹1.5 लाख के बीच अनुमानित है। GVA अर्थात सकल मूल्य वर्धन किसी आर्थिक गतिविधि द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में से मध्यवर्ती उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटाने के बाद प्राप्त योगदान को दर्शाता है। इसलिए यह आर्थिक योगदान और उत्पादकता का महत्वपूर्ण संकेतक है।
यह रिपोर्ट साक्ष्य आधारित शासन की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। राष्ट्रीय औसत यह बता सकता है कि कोई क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन यह नहीं बताता कि उस वृद्धि को कौन से जिले आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से क्षेत्र पीछे रह गए हैं। सूक्ष्म आँकड़े ऋण, अवसंरचना, कौशल, डिजिटलीकरण, औपचारिकरण और महिला रोजगार से संबंधित जिला-विशिष्ट नीतियाँ बनाने में सहायता कर सकते हैं।
इस पहल को भारत में आधिकारिक आँकड़ों की गुणवत्ता, आवृत्ति और भौगोलिक विस्तार बढ़ाने के व्यापक प्रयास के संदर्भ में भी समझना चाहिए। डिजिटल शासन और आँकड़ा आधारित नीति निर्माण के लिए विश्वसनीय उप-राज्य स्तरीय जानकारी की आवश्यकता बढ़ रही है। जिला-स्तरीय अनुमान क्षेत्रीय आर्थिक असमानता और उभरते आर्थिक समूहों को समझने में भी सहायता कर सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह विषय NSO, MoSPI, ASUSE, असंगठित क्षेत्र, गैर-निगमित क्षेत्र, GVA, महिला कार्यबल भागीदारी, रोजगार, उत्पादकता और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण जैसे अनेक विषयों को जोड़ता है। UPSC अभ्यर्थियों को केवल आँकड़े याद करने के बजाय यह समझना चाहिए कि सूक्ष्म जिला-स्तरीय आँकड़े शासन को किस प्रकार अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
Key Facts
• NSO released district-level estimates from a large-scale nationwide enterprise survey for the first time.
• The estimates are based on ASUSE 2025.
• Estimates are available for 757 of the 770 districts in the survey sampling frame.
• The top 10 districts account for roughly one-tenth of establishments, workers and GVA in the sector.
• The top 50 districts account for nearly one-third of establishments, workforce and GVA.
• Roughly one-third of districts have more than one lakh unincorporated establishments each.
• Only 16 districts have more than five lakh unincorporated establishments.
• Eight of those 16 districts are in West Bengal.
• Women constitute at least one-third of the workforce in 237 districts.
• GVA per worker exceeds the all-India average in 280 districts.
• The all-India GVA per worker benchmark cited in the report is ₹1,56,539.
• NSO functions under the Ministry of Statistics and Programme Implementation.
मुख्य तथ्य
• NSO ने पहली बार बड़े राष्ट्रव्यापी उद्यम सर्वेक्षण से जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए।
• ये अनुमान ASUSE 2025 पर आधारित हैं।
• सर्वेक्षण के नमूना ढाँचे में शामिल 770 जिलों में से 757 जिलों के अनुमान उपलब्ध हैं।
• शीर्ष 10 जिले प्रतिष्ठानों, श्रमिकों और GVA के लगभग दसवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• शीर्ष 50 जिले प्रतिष्ठानों, कार्यबल और GVA के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• लगभग एक-तिहाई जिलों में एक लाख से अधिक गैर-निगमित प्रतिष्ठान हैं।
• केवल 16 जिलों में पाँच लाख से अधिक गैर-निगमित प्रतिष्ठान हैं।
• इन 16 जिलों में आठ पश्चिम बंगाल में हैं।
• 237 जिलों में महिलाओं की हिस्सेदारी कार्यबल के कम से कम एक-तिहाई के बराबर है।
• 280 जिलों में प्रति श्रमिक GVA अखिल भारतीय औसत से अधिक है।
• रिपोर्ट में प्रति श्रमिक अखिल भारतीय औसत GVA ₹1,56,539 बताया गया है।
• NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
Background
ASUSE provides information about India's unincorporated non-agricultural enterprises. Such establishments form a major part of India's local economy and employment structure. District-level statistics add a new layer to official economic measurement by revealing variations that state and national averages cannot capture adequately.
पृष्ठभूमि
ASUSE भारत के गैर-निगमित गैर-कृषि उद्यमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ऐसे प्रतिष्ठान भारत की स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जिला-स्तरीय आँकड़े उन क्षेत्रीय अंतरों को सामने लाते हैं जिन्हें राज्य और राष्ट्रीय औसत पर्याप्त रूप से नहीं दिखा सकते।
Why It Matters
Granular data can help governments target policies more effectively. Districts with high enterprise concentration may require different infrastructure and credit strategies from districts with low enterprise density, while women's workforce data can guide gender-specific economic interventions.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
सूक्ष्म आँकड़े सरकारों को नीतियाँ अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने में सहायता कर सकते हैं। अधिक उद्यम वाले जिलों की अवसंरचना और ऋण आवश्यकताएँ कम उद्यम वाले जिलों से अलग हो सकती हैं, जबकि महिला कार्यबल से संबंधित आँकड़े महिला-केंद्रित आर्थिक नीतियाँ बनाने में सहायता कर सकते हैं।
Exam Connection
High priority for UPSC GS-III Economy and State PCS. Revise NSO, MoSPI, ASUSE, organised versus unorganised sector, incorporated versus unincorporated enterprises, GVA, productivity and evidence-based policymaking.
परीक्षा से संबंध
UPSC GS-III अर्थव्यवस्था और State PCS के लिए महत्वपूर्ण। NSO, MoSPI, ASUSE, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, निगमित एवं गैर-निगमित उद्यम, GVA, उत्पादकता और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का अध्ययन करें।
