Why is PM-YASASVI in News?
On 16 September 2026, the Ministry of Social Justice and Empowerment released updated information on educational assistance provided through PM-YASASVI. Union Minister Dr Virendra Kumar reported that ₹15,555.53 crore had been released under various components during the period 2014–15 to 2025–26. The Ministry reported overall support exceeding 1,069 lakh students and beneficiaries.
The announcement is relevant to questions on government schemes, inclusive education, scholarships and social justice. The reported financial figures cover the stated historical period and should not be described as expenditure during September 2026 alone.
What is PM-YASASVI?
PM-YASASVI stands for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India. It is an umbrella framework supporting eligible students belonging to Other Backward Classes, Economically Backward Classes and Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes.
The scheme combines financial assistance with measures intended to improve access to educational institutions and residential facilities.
Who Are the Target Groups?
OBC stands for Other Backward Classes. EBC stands for Economically Backward Classes. DNT refers to Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes.
Eligibility for a particular benefit depends on the rules of the relevant scheme component. Students should not assume that belonging to one of these categories automatically establishes eligibility for every component.
Pre-Matric Scholarship
The Pre-Matric Scholarship component supports eligible students during school education before matriculation. Its purpose includes helping students continue their education and reducing financial barriers that may contribute to dropping out.
According to the Ministry, ₹2,163.15 crore was released under this component during 2014–15 to 2025–26, covering 642.58 lakh beneficiaries.
For 2025–26, ₹252.21 crore was released and 25.22 lakh students were provisionally covered.
Post-Matric Scholarship
The Post-Matric Scholarship component supports eligible students pursuing education after matriculation, including higher and professional education according to applicable rules.
During 2014–15 to 2025–26, ₹12,118.75 crore was released under this component, benefiting 425.66 lakh students.
In 2025–26, ₹1,138.88 crore was released, with provisional coverage of 31.29 lakh beneficiaries.
Why Are Some Figures Provisional?
The Ministry specifically stated that the 2025–26 beneficiary figures for the Pre-Matric and Post-Matric Scholarship components were provisional. States and Union Territories were compiling the actual data along with proposals for 2026–27.
For examinations and educational articles, provisional figures should always be identified as such.
Hostel Infrastructure
Students may be unable to attend suitable educational institutions when affordable accommodation is unavailable. Hostel infrastructure can help students study away from their home districts or villages.
The Ministry reported that ₹346.79 crore had been released during 2014–15 to 2025–26 for the creation of 28,865 hostel seats for OBC boys and girls.
In 2025–26 alone, ₹21.06 crore was released for the creation of 3,700 seats.
Top Class Education in Schools
The Top Class Education in Schools component has been implemented since 2022–23. It supports eligible meritorious students studying in identified schools.
Since its introduction, ₹116.69 crore had been released and 45,228 students had benefited.
The Ministry reported an increase in coverage from 1,275 beneficiaries in 2022–23 to 27,007 in 2025–26. The fund release during 2025–26 was ₹75.63 crore.
Top Class Education in Colleges
The Top Class Education in Colleges component has been implemented since 2023–24. It supports eligible meritorious students studying in identified higher-education institutions.
During 2023–24 to 2025–26, ₹810.15 crore was released, benefiting 37,937 students.
In 2025–26, the component supported 17,295 students through a fund release of ₹368.86 crore.
Why Is an Umbrella Scheme Useful?
Educational barriers arise at different stages. A student may need assistance with school expenses, higher-education costs or accommodation. An umbrella framework can address several of these needs through separate components.
However, the amount and nature of assistance are not identical across components. Each component has its own implementation arrangements and eligibility requirements.
Scholarships and Educational Continuity
Scholarships can reduce direct educational costs. Hostel facilities can reduce geographical barriers. Support for study in identified institutions can improve access to educational opportunities.
These interventions address different obstacles and should be understood as complementary rather than interchangeable.
Ministry Responsible
PM-YASASVI is associated with the Ministry of Social Justice and Empowerment. The 16 September 2026 update was presented by Union Minister Dr Virendra Kumar.
Important Facts for Competitive Exams
- PM-YASASVI stands for PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India.
- Relevant Ministry: Ministry of Social Justice and Empowerment.
- Target groups include eligible OBC, EBC and DNT students.
- Reported assistance during 2014–15 to 2025–26: ₹15,555.53 crore.
- Reported overall beneficiaries: more than 1,069 lakh.
- Pre-Matric Scholarship assistance: ₹2,163.15 crore.
- Post-Matric Scholarship assistance: ₹12,118.75 crore.
- Hostel seats supported: 28,865.
- Top Class Education in Schools began in 2022–23.
- Top Class Education in Colleges began in 2023–24.
- 2025–26 Pre-Matric and Post-Matric beneficiary counts were provisional in the September announcement.
पीएम-यशस्वी योजना चर्चा में क्यों है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 16 सितंबर 2026 को पीएम-यशस्वी योजना के अंतर्गत दी गई शैक्षिक सहायता की अद्यतन जानकारी जारी की। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के अनुसार वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक विभिन्न घटकों के अंतर्गत ₹15,555.53 करोड़ की सहायता जारी की गई। मंत्रालय ने कुल 1,069 लाख से अधिक विद्यार्थियों और लाभार्थियों को सहायता दिए जाने की जानकारी दी।
यह घोषणा सरकारी योजनाओं, समावेशी शिक्षा, छात्रवृत्ति और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे कि ये आंकड़े निर्धारित ऐतिहासिक अवधि से संबंधित हैं; इन्हें केवल सितंबर 2026 का व्यय नहीं समझना चाहिए।
पीएम-यशस्वी क्या है?
पीएम-यशस्वी का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है। यह पात्र अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विद्यार्थियों को सहायता देने वाली व्यापक योजना है।
इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ शैक्षिक संस्थानों और आवासीय सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
लक्षित वर्ग कौन हैं?
अन्य पिछड़ा वर्ग को ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को ईबीसी तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों को डीएनटी कहा जाता है।
किसी विशेष लाभ की पात्रता संबंधित घटक के नियमों पर निर्भर करती है। किसी वर्ग से संबंधित होने मात्र से प्रत्येक घटक के लिए पात्रता स्वतः स्थापित नहीं होती।
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति पात्र विद्यार्थियों को मैट्रिक से पहले की विद्यालयी शिक्षा के दौरान सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य शिक्षा जारी रखने में सहायता करना और आर्थिक कारणों से पढ़ाई छूटने का जोखिम कम करना है।
मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक इस घटक के अंतर्गत ₹2,163.15 करोड़ जारी किए गए और 642.58 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया।
वर्ष 2025–26 में ₹252.21 करोड़ जारी किए गए और 25.22 लाख विद्यार्थियों को अस्थायी आंकड़ों के अनुसार शामिल किया गया।
मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति
मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति संबंधित नियमों के अनुसार मैट्रिक के बाद उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है।
वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक इस घटक के अंतर्गत ₹12,118.75 करोड़ जारी किए गए और 425.66 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिला।
वर्ष 2025–26 में ₹1,138.88 करोड़ जारी किए गए और लाभार्थियों की अस्थायी संख्या 31.29 लाख बताई गई।
कुछ आंकड़े अस्थायी क्यों हैं?
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2025–26 के मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति लाभार्थियों की संख्या अस्थायी थी। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश वर्ष 2026–27 के प्रस्तावों के साथ वास्तविक आंकड़ों का संकलन कर रहे थे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री में अस्थायी आंकड़ों को स्पष्ट रूप से अस्थायी बताना आवश्यक है।
छात्रावास अवसंरचना
उपयुक्त आवास की अनुपलब्धता के कारण कुछ विद्यार्थी अच्छे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश लेने में कठिनाई अनुभव करते हैं। छात्रावास सुविधाएं विद्यार्थियों को अपने गृह जिले अथवा गांव से दूर पढ़ाई करने में सहायता कर सकती हैं।
मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए 28,865 छात्रावास स्थानों के निर्माण हेतु ₹346.79 करोड़ जारी किए गए।
केवल वर्ष 2025–26 में 3,700 स्थानों के निर्माण के लिए ₹21.06 करोड़ जारी किए गए।
विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता
विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता का घटक वर्ष 2022–23 से लागू है। इसके अंतर्गत चिह्नित विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र मेधावी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।
इसकी शुरुआत से ₹116.69 करोड़ जारी किए गए और 45,228 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
मंत्रालय के अनुसार लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2022–23 में 1,275 से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 27,007 हो गई। वर्ष 2025–26 में ₹75.63 करोड़ जारी किए गए।
महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता
महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता का घटक वर्ष 2023–24 से लागू है। यह चिह्नित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पात्र मेधावी विद्यार्थियों की सहायता करता है।
वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक ₹810.15 करोड़ जारी किए गए और 37,937 विद्यार्थियों को लाभ मिला।
वर्ष 2025–26 में ₹368.86 करोड़ की सहायता के माध्यम से 17,295 विद्यार्थियों को शामिल किया गया।
व्यापक योजना का महत्व
शिक्षा प्राप्त करने में अलग-अलग चरणों पर अलग-अलग बाधाएं हो सकती हैं। किसी विद्यार्थी को विद्यालय के खर्च के लिए सहायता चाहिए, किसी को उच्च शिक्षा के लिए और किसी को आवास की आवश्यकता हो सकती है।
व्यापक योजना इन आवश्यकताओं को अलग-अलग घटकों के माध्यम से संबोधित करती है। हालांकि प्रत्येक घटक की पात्रता और सहायता की प्रकृति समान नहीं होती।
छात्रवृत्ति और शिक्षा की निरंतरता
छात्रवृत्ति शिक्षा के प्रत्यक्ष खर्च को कम कर सकती है। छात्रावास भौगोलिक बाधाओं को घटा सकते हैं। चिह्नित संस्थानों में अध्ययन के लिए सहायता बेहतर शैक्षिक अवसरों तक पहुंच बढ़ा सकती है।
संबंधित मंत्रालय
पीएम-यशस्वी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। 16 सितंबर 2026 की जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने प्रस्तुत की।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- पीएम-यशस्वी का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है।
- संबंधित मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है।
- लक्षित वर्गों में पात्र ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थी शामिल हैं।
- वर्ष 2014–15 से 2025–26 तक घोषित सहायता ₹15,555.53 करोड़ थी।
- कुल लाभार्थियों की घोषित संख्या 1,069 लाख से अधिक थी।
- मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अंतर्गत ₹2,163.15 करोड़ जारी हुए।
- मैट्रिक-पश्चात छात्रवृत्ति के अंतर्गत ₹12,118.75 करोड़ जारी हुए।
- छात्रावास के लिए 28,865 स्थानों का निर्माण समर्थित किया गया।
- विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता वर्ष 2022–23 से शुरू हुई।
- महाविद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा सहायता वर्ष 2023–24 से शुरू हुई।
- सितंबर की घोषणा में वर्ष 2025–26 के कुछ छात्रवृत्ति लाभार्थी आंकड़े अस्थायी थे।
