Why is DILRMP 3.0 in News?
The Union Minister for Rural Development launched the Operational Guidelines for the Digital India Land Records Modernisation Programme 3.0 on 10 September 2026 at Krishi Bhawan, New Delhi.
DILRMP 3.0 will operate as a Central Sector Scheme from 2026 to 2031 with an approved financial outlay of ₹565.50 crore.
What is DILRMP?
DILRMP stands for Digital India Land Records Modernisation Programme. It is implemented by the Department of Land Resources under the Ministry of Rural Development.
The programme aims to modernise land administration through digitisation of land records, computerisation of registration offices, updating of cadastral maps and integration of land-related databases.
What is New in DILRMP 3.0?
The third phase moves beyond standalone digital databases and focuses on creating a GIS-enabled federated Land Stack. The objective is to connect land records, cadastral maps, property registration and dispute-related data through secure digital systems.
What is a Land Stack?
A Land Stack is an integrated digital framework connecting multiple land-related databases and services. Rather than storing ownership records, maps and registration information in separate systems, a Land Stack allows authorised systems to communicate through secure application programming interfaces.
This can support faster verification, better planning and reduced duplication.
What is GIS?
GIS stands for Geographic Information System. It is used to capture, store, analyse and display information linked to geographic locations.
In land administration, GIS helps connect textual ownership records with maps and geo-coordinates of actual land parcels.
ULPIN or Bhu-Aadhaar
ULPIN stands for Unique Land Parcel Identification Number. It is commonly referred to as Bhu-Aadhaar.
ULPIN provides a 14-digit unique identification number to surveyed land parcels based on geo-coordinates. The objective is to provide a standard digital identity for each parcel.
Records of Rights
Records of Rights, or RoRs, contain official information regarding ownership, possession, tenancy and certain liabilities connected with land.
Digitised RoRs make it easier for citizens and administrations to access and verify land information.
Cadastral Maps
A cadastral map is a detailed parcel-based map showing boundaries and identification of individual land plots. Such maps are important for land administration, taxation, planning and dispute resolution.
DILRMP aims to integrate cadastral maps with textual records so that ownership data can be connected with the actual geographic parcel.
Registration Seva Kendras
DILRMP 3.0 also provides for upgrading 75 high-footfall Sub-Registrar Offices into Registration Seva Kendras. A budget of ₹37.5 crore has been indicated for this initiative.
The model aims to improve citizen services and support more efficient and paperless registration processes.
Revenue Court Case Management System
The Revenue Court Case Management System seeks to digitise and streamline land and revenue-related dispute management. Integrating dispute information with land records can improve transparency and help authorities understand whether a parcel is involved in litigation.
NAKSHA Initiative
NAKSHA stands for National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations. It focuses on modernising urban land records through geospatial survey and mapping.
Urban land administration is particularly complex because of rapid construction, fragmented ownership, outdated maps and frequent property transactions.
Achievements of Earlier Phases
According to reported programme data, earlier phases achieved digitisation of about 99.90 percent of Records of Rights, updating of around 97 percent of cadastral maps and computerisation of around 99 percent of Sub-Registrar Offices.
DILRMP 3.0 therefore shifts the focus from basic digitisation towards integration, interoperability and service delivery.
Why Land Record Modernisation is Important
Land disputes are a major source of litigation in India. Incomplete records, mismatched maps and outdated registration information can create uncertainty regarding ownership and boundaries.
Integrated digital records can reduce administrative delays, improve transparency and make property transactions easier, although technology alone cannot resolve every historical or legal dispute.
Central Sector Scheme
DILRMP is a Central Sector Scheme. In a Central Sector Scheme, expenditure is generally funded by the Union Government, unlike Centrally Sponsored Schemes where costs are usually shared between the Centre and states.
Important Facts for Competitive Exams
- DILRMP stands for Digital India Land Records Modernisation Programme.
- DILRMP 3.0 runs from 2026 to 2031.
- Its approved outlay is ₹565.50 crore.
- It is a Central Sector Scheme.
- The Department of Land Resources under the Ministry of Rural Development is the nodal department.
- ULPIN or Bhu-Aadhaar is a 14-digit land parcel identifier.
- GIS stands for Geographic Information System.
- NAKSHA is related to geospatial surveying of urban land.
- 75 Sub-Registrar Offices are proposed to be upgraded into Registration Seva Kendras.
- ₹37.5 crore is provided for the Registration Seva Kendra initiative.
DILRMP 3.0 चर्चा में क्यों है?
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 10 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के कृषि भवन में Digital India Land Records Modernisation Programme 3.0 के परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए।
DILRMP 3.0 को 2026 से 2031 तक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा और इसके लिए ₹565.50 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
DILRMP क्या है?
DILRMP का पूर्ण रूप Digital India Land Records Modernisation Programme है। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है।
कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, पंजीकरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, भू-नक्शों का आधुनिकीकरण और विभिन्न भूमि आंकड़ों को आपस में जोड़ना है।
DILRMP 3.0 में नया क्या है?
तीसरे चरण में केवल अलग-अलग डिजिटल अभिलेख बनाने के बजाय GIS आधारित एकीकृत Land Stack बनाने पर ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड, नक्शे, पंजीकरण और विवाद संबंधी जानकारी को सुरक्षित डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से जोड़ना है।
Land Stack क्या है?
Land Stack भूमि से संबंधित कई डेटाबेस और सेवाओं को जोड़ने वाला एकीकृत डिजिटल ढांचा है। इसमें स्वामित्व अभिलेख, नक्शे और पंजीकरण जानकारी अलग-अलग बंद प्रणालियों में रहने के बजाय सुरक्षित डिजिटल माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ सकती है।
GIS क्या है?
GIS का पूर्ण रूप Geographic Information System है। इसका उपयोग भौगोलिक स्थान से जुड़ी जानकारी को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
भूमि प्रशासन में GIS लिखित स्वामित्व रिकॉर्ड को वास्तविक भू-खंड के नक्शे और भू-निर्देशांकों से जोड़ने में सहायता करता है।
ULPIN या भू-आधार
ULPIN का पूर्ण रूप Unique Land Parcel Identification Number है। इसे सामान्य रूप से भू-आधार भी कहा जाता है।
यह सर्वेक्षित भूमि भू-खंड को उसके भू-निर्देशांकों के आधार पर 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है।
Records of Rights क्या हैं?
Records of Rights अर्थात RoRs में भूमि स्वामित्व, कब्जा, किरायेदारी तथा कुछ प्रकार की देनदारियों से संबंधित आधिकारिक जानकारी दर्ज होती है।
इनका डिजिटलीकरण नागरिकों और प्रशासन के लिए भूमि जानकारी प्राप्त करना तथा सत्यापन करना अधिक सरल बनाता है।
Cadastral Map क्या है?
Cadastral Map ऐसा विस्तृत नक्शा है जिसमें अलग-अलग भूमि भू-खंडों की सीमाएं और पहचान दिखाई जाती हैं। इसका उपयोग भूमि प्रशासन, कर, सर्वेक्षण, योजना और विवाद निवारण में किया जाता है।
Registration Seva Kendras
DILRMP 3.0 के तहत अधिक कार्यभार वाले 75 Sub-Registrar Offices को Registration Seva Kendras में उन्नत करने की योजना है। इसके लिए ₹37.5 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।
इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को अधिक सरल बनाना और पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल तथा कागजरहित बनाना है।
Revenue Court Case Management System
Revenue Court Case Management System का उद्देश्य राजस्व और भूमि विवादों की कार्यवाही को डिजिटल तथा अधिक पारदर्शी बनाना है। इसे भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने पर यह पता लगाना सरल हो सकता है कि कोई भू-खंड कानूनी विवाद में है या नहीं।
NAKSHA पहल
NAKSHA का पूर्ण रूप National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations है। यह भू-स्थानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण के माध्यम से शहरी भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।
पहले चरणों की उपलब्धियां
रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार पूर्व चरणों में लगभग 99.90 प्रतिशत Records of Rights का डिजिटलीकरण, लगभग 97 प्रतिशत cadastral maps का अद्यतन और लगभग 99 प्रतिशत Sub-Registrar Offices का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।
इसलिए DILRMP 3.0 का ध्यान केवल डिजिटलीकरण से आगे बढ़कर विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण और बेहतर सेवा वितरण पर है।
भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण क्यों आवश्यक है?
भारत में भूमि विवाद न्यायालयों में मुकदमों का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। अधूरे अभिलेख, पुराने नक्शे और पंजीकरण जानकारी में अंतर स्वामित्व तथा सीमा से संबंधित विवाद उत्पन्न कर सकते हैं।
एकीकृत डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ा सकती है, प्रशासनिक देरी कम कर सकती है और संपत्ति लेनदेन सरल बना सकती है।
Central Sector Scheme क्या है?
DILRMP एक Central Sector Scheme है। ऐसी योजना का वित्तपोषण सामान्यतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह Centrally Sponsored Scheme से अलग है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आमतौर पर व्यय साझा करते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- DILRMP का पूर्ण रूप Digital India Land Records Modernisation Programme है।
- DILRMP 3.0 की अवधि 2026 से 2031 है।
- इसका कुल स्वीकृत व्यय ₹565.50 करोड़ है।
- यह Central Sector Scheme है।
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका प्रमुख विभाग है।
- ULPIN या भू-आधार 14 अंकों की भूमि पहचान संख्या है।
- GIS का पूर्ण रूप Geographic Information System है।
- NAKSHA शहरी भूमि के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से संबंधित है।
- 75 Sub-Registrar Offices को Registration Seva Kendras में उन्नत किया जाना है।
- Registration Seva Kendra पहल के लिए ₹37.5 करोड़ निर्धारित हैं।