India’s Energy Transition: Renewable Energy, Grid Stability, Storage and Energy Security
UPSC CSE 2027 | Day 24 | GS Paper 3 | Vitorr Classes
1. Introduction
India’s energy transition means changing how energy is produced, transported, stored and consumed while maintaining affordability, reliability and access. It is not simply the replacement of coal plants with solar panels. Electricity demand, industrial heat, transport fuels, grid infrastructure and consumer behaviour must be considered together. For GS3, the transition connects infrastructure, science and technology, economic development, environmental sustainability and disaster resilience.
1. परिचय
भारत का ऊर्जा संक्रमण ऊर्जा के उत्पादन, परिवहन, भंडारण और उपभोग के तरीकों में बदलाव है, जिसमें वहनीयता, विश्वसनीयता और सबकी पहुँच बनाए रखना आवश्यक है। इसका अर्थ केवल कोयला बिजलीघरों के स्थान पर सौर पैनल लगाना नहीं है। बिजली की माँग, औद्योगिक ऊष्मा, परिवहन ईंधन, ग्रिड अवसंरचना और उपभोक्ता व्यवहार को साथ में समझना चाहिए। सामान्य अध्ययन पत्र 3 में यह विषय अवसंरचना, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा सहनशीलता से जुड़ता है।
2. Energy versus electricity
Energy is broader than electricity: households and industry also consume petroleum products, natural gas, biomass and direct heat. An increase in renewable electricity capacity does not automatically imply an equivalent decline in total fossil-fuel use. Installed capacity is measured in watts, kilowatts, megawatts or gigawatts; electricity generated is measured in kilowatt-hours or larger units. Capacity factor describes actual output relative to maximum possible output over a period.
2. ऊर्जा और बिजली में अंतर
ऊर्जा का क्षेत्र बिजली से व्यापक है: परिवार और उद्योग पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन और प्रत्यक्ष ऊष्मा का भी उपयोग करते हैं। नवीकरणीय विद्युत क्षमता बढ़ने से कुल जीवाश्म ईंधन उपयोग में उसी अनुपात में कमी होना आवश्यक नहीं है। स्थापित क्षमता को वाट, किलोवाट, मेगावाट या गीगावाट में मापा जाता है, जबकि उत्पन्न बिजली को किलोवाट-घंटा जैसी इकाइयों में मापा जाता है। क्षमता उपयोग गुणांक किसी अवधि में वास्तविक उत्पादन और अधिकतम संभावित उत्पादन का अनुपात बताता है।
3. Solar energy
Solar photovoltaic modules convert sunlight directly into electricity using semiconductor materials. Rooftop systems can reduce distribution losses near consumers, while utility-scale parks may achieve economies of scale. Generation varies with daylight, cloud cover, dust, temperature and season. Land acquisition, transmission access, module supply chains and end-of-life recycling are major considerations. Solar thermal technologies use sunlight to produce heat and should not be confused with photovoltaic electricity.
3. सौर ऊर्जा
सौर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल अर्धचालक पदार्थों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में बदलते हैं। छतों पर लगे संयंत्र उपभोक्ताओं के पास वितरण हानि कम कर सकते हैं, जबकि बड़े सौर पार्क पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ देते हैं। उत्पादन दिन के प्रकाश, बादलों, धूल, तापमान और ऋतु के अनुसार बदलता है। भूमि उपलब्धता, पारेषण संपर्क, मॉड्यूल आपूर्ति शृंखला और उपयोग-अवधि समाप्त होने पर पुनर्चक्रण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। सौर तापीय तकनीक सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है और इसे फोटोवोल्टाइक विद्युत से अलग समझना चाहिए।
4. Wind energy
Wind turbines convert the kinetic energy of moving air into mechanical rotation and then electricity. Good wind resources are geographically concentrated, and output fluctuates across hours and seasons. Onshore projects may face land-use and wildlife concerns; offshore projects require specialised foundations, marine logistics and higher initial investment. Hybrid solar-wind projects can partly smooth output because their generation profiles may differ.
4. पवन ऊर्जा
पवन टर्बाइन चलती हवा की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक घूर्णन और फिर विद्युत में बदलते हैं। अच्छे पवन संसाधन कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होते हैं और उत्पादन घंटों तथा ऋतुओं के साथ बदलता है। स्थल-आधारित परियोजनाओं में भूमि उपयोग और वन्यजीव संबंधी चिंताएँ हो सकती हैं; अपतटीय परियोजनाओं के लिए विशेष नींव, समुद्री रसद और अधिक प्रारंभिक निवेश चाहिए। सौर-पवन मिश्रित परियोजनाएँ उत्पादन के अलग समय-प्रतिरूपों के कारण उतार-चढ़ाव कुछ कम कर सकती हैं।
5. Hydropower and other low-carbon sources
Hydropower can supply dispatchable electricity and balancing services, but large dams can alter river ecology, sediment transport and displacement patterns. Small hydropower is not impact-free. Nuclear power offers low operational carbon emissions and firm generation but raises questions of capital cost, safety, waste management and construction time. Biomass and bioenergy require sustainable feedstocks and careful accounting of land, air pollution and lifecycle emissions.
5. जलविद्युत और अन्य निम्न-कार्बन स्रोत
जलविद्युत आवश्यकता के अनुसार बिजली तथा संतुलन सेवाएँ दे सकती है, लेकिन बड़े बाँध नदी पारिस्थितिकी, गाद परिवहन और विस्थापन को प्रभावित कर सकते हैं। लघु जलविद्युत भी प्रभावरहित नहीं है। परमाणु ऊर्जा परिचालन के दौरान कम कार्बन उत्सर्जन और स्थिर उत्पादन देती है, पर पूँजी लागत, सुरक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन तथा निर्माण अवधि के प्रश्न उठते हैं। जैव ऊर्जा के लिए टिकाऊ कच्चा माल और भूमि, वायु प्रदूषण तथा पूरे जीवनचक्र के उत्सर्जन का सावधानीपूर्ण आकलन आवश्यक है।
6. Why grid stability matters
An electricity grid must continuously balance generation and consumption while keeping frequency and voltage within operating limits. Solar and wind output depend on weather, creating forecasting and flexibility needs. Sudden demand spikes or generation outages can threaten stability. Grid operators use reserves, flexible power plants, demand response, storage, transmission interconnections and sophisticated forecasting. The technical problem is balancing power every moment, not merely installing enough nameplate capacity.
6. ग्रिड स्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है
विद्युत ग्रिड में उत्पादन और खपत का निरंतर संतुलन बनाए रखना होता है तथा आवृत्ति और वोल्टेज को परिचालन सीमाओं के भीतर रखना पड़ता है। सौर और पवन उत्पादन मौसम पर निर्भर करते हैं, इसलिए पूर्वानुमान और लचीलेपन की आवश्यकता बढ़ती है। माँग में अचानक वृद्धि या उत्पादन बंद होने से स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ग्रिड संचालक आरक्षित क्षमता, लचीले बिजलीघर, माँग प्रतिक्रिया, भंडारण, पारेषण संपर्क और उन्नत पूर्वानुमान का उपयोग करते हैं। तकनीकी चुनौती केवल पर्याप्त नाममात्र क्षमता स्थापित करना नहीं, बल्कि हर क्षण शक्ति संतुलित रखना है।
7. Transmission and distribution
Renewable resources are often far from demand centres, making high-capacity transmission corridors important. Grid congestion may force curtailment even when a solar or wind plant could generate electricity. Distribution companies face challenges of technical losses, billing, collection and financially sustainable tariffs. Smart meters and modern control systems can improve visibility and demand management, but must be accompanied by consumer protection and cybersecurity safeguards.
7. पारेषण और वितरण
नवीकरणीय संसाधन अक्सर माँग केंद्रों से दूर होते हैं, इसलिए उच्च क्षमता वाले पारेषण गलियारे महत्वपूर्ण हैं। ग्रिड में अवरोध होने पर सौर या पवन संयंत्र उत्पादन करने में सक्षम होने के बावजूद बिजली उत्पादन सीमित करना पड़ सकता है। वितरण कंपनियों के सामने तकनीकी हानि, बिलिंग, वसूली और वित्तीय रूप से टिकाऊ शुल्क जैसी चुनौतियाँ हैं। स्मार्ट मीटर और आधुनिक नियंत्रण प्रणालियाँ निगरानी तथा माँग प्रबंधन सुधार सकती हैं, लेकिन इनके साथ उपभोक्ता संरक्षण और साइबर सुरक्षा भी जरूरी है।
8. Battery energy storage
Battery energy storage systems store electricity chemically and discharge it when needed. They can provide fast frequency response, peak shifting and short-duration backup. Key parameters include power capacity in MW, energy capacity in MWh, duration in hours, round-trip efficiency, degradation and cycle life. A 100 MW battery with 400 MWh of usable energy can theoretically discharge at 100 MW for four hours before accounting for operational constraints. Batteries do not create energy; charging and discharging incur losses.
8. बैटरी ऊर्जा भंडारण
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बिजली को रासायनिक रूप में संचित करके आवश्यकता पर वापस देती है। यह तेज आवृत्ति प्रतिक्रिया, अधिकतम माँग के समय बिजली उपलब्ध कराने और सीमित अवधि का बैकअप देने में उपयोगी है। प्रमुख मापदंडों में MW में शक्ति क्षमता, MWh में ऊर्जा क्षमता, घंटों में अवधि, आवागमन दक्षता, क्षमता क्षय और चक्र आयु शामिल हैं। 100 MW तथा 400 MWh उपयोगी ऊर्जा वाली बैटरी परिचालन सीमाएँ छोड़कर सैद्धांतिक रूप से चार घंटे तक 100 MW दे सकती है। बैटरी ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती; चार्ज और डिस्चार्ज में हानि होती है।
9. Pumped storage hydropower
Pumped storage moves water from a lower reservoir to a higher reservoir when surplus electricity is available. During high demand, water flows down through turbines to regenerate electricity. It is a storage technology, not a net energy source, because pumping requires more electrical energy than is later recovered. Its advantages include large storage capacity and long operating life; challenges include geography, water, ecological impacts and project lead times.
9. पंप आधारित जलविद्युत भंडारण
पंप आधारित भंडारण में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होने पर पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में चढ़ाया जाता है। अधिक माँग के समय पानी टर्बाइन से नीचे बहाकर बिजली पुनः उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा भंडारण तकनीक है, शुद्ध ऊर्जा स्रोत नहीं, क्योंकि पंप करने में बाद में प्राप्त बिजली से अधिक ऊर्जा लगती है। इसके लाभ बड़ी भंडारण क्षमता और लंबी कार्यावधि हैं; चुनौतियों में उपयुक्त भूगोल, पानी, पारिस्थितिक प्रभाव और लंबा निर्माण समय शामिल हैं।
10. Green hydrogen
Hydrogen is an energy carrier, not a primary source of energy. Green hydrogen is commonly produced by electrolysing water using renewable electricity. Potential applications include fertilisers, refineries, some high-temperature industrial processes and selected transport uses. Challenges include conversion losses, electrolyser cost, renewable power supply, water management, storage, transport and safety. Direct electrification is often more energy-efficient where technically feasible.
10. हरित हाइड्रोजन
हाइड्रोजन ऊर्जा वाहक है, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं। हरित हाइड्रोजन सामान्यतः नवीकरणीय बिजली से जल के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है। इसका संभावित उपयोग उर्वरक, रिफाइनरी, कुछ उच्च तापमान औद्योगिक प्रक्रियाओं और चुनिंदा परिवहन क्षेत्रों में है। चुनौतियों में ऊर्जा रूपांतरण हानि, इलेक्ट्रोलाइज़र लागत, नवीकरणीय बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन, भंडारण, परिवहन और सुरक्षा शामिल हैं। जहाँ तकनीकी रूप से संभव हो, प्रत्यक्ष विद्युतीकरण प्रायः अधिक ऊर्जा दक्ष होता है।
11. Critical minerals and supply chains
Energy technologies depend on materials such as lithium, nickel, cobalt, graphite, copper and rare-earth elements, although the exact requirements differ by technology. Mining location, refining capacity and processing technology can create strategic dependencies. Diversified imports, domestic exploration, recycling, material efficiency, alternative chemistries and transparent environmental safeguards are complementary responses. Mineral security must be evaluated across the full value chain rather than only ore extraction.
11. महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति शृंखलाएँ
ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ताँबा और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसी सामग्रियों पर निर्भर कर सकती हैं, हालाँकि तकनीक के अनुसार जरूरतें अलग होती हैं। खनन के स्थान, परिशोधन क्षमता और प्रसंस्करण तकनीक से रणनीतिक निर्भरता उत्पन्न हो सकती है। विविध आयात स्रोत, घरेलू खोज, पुनर्चक्रण, सामग्री दक्षता, वैकल्पिक बैटरी रसायन और पारदर्शी पर्यावरणीय सुरक्षा पूरक उपाय हैं। खनिज सुरक्षा का मूल्यांकन केवल अयस्क खनन नहीं, पूरी मूल्य शृंखला में करना चाहिए।
12. Energy security and imports
Energy security requires reliable access to energy at affordable prices, with resilience against disruptions. India must manage exposure to global crude oil and gas markets while expanding domestic and diversified energy options. Renewable electricity can reduce dependence on imported fuels in some sectors, but equipment and mineral imports may create different vulnerabilities. Strategic reserves, diversified suppliers, efficient consumption and flexible infrastructure all contribute to security.
12. ऊर्जा सुरक्षा और आयात
ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ उचित कीमत पर विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता और व्यवधानों का सामना करने की क्षमता है। भारत को घरेलू और विविध ऊर्जा विकल्प बढ़ाते हुए वैश्विक कच्चे तेल तथा गैस बाजारों के जोखिमों का प्रबंधन करना होता है। नवीकरणीय बिजली कुछ क्षेत्रों में आयातित ईंधन पर निर्भरता घटा सकती है, लेकिन उपकरण और खनिज आयात नए प्रकार की कमजोरियाँ पैदा कर सकते हैं। रणनीतिक भंडार, विविध आपूर्तिकर्ता, दक्ष उपभोग और लचीली अवसंरचना ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देते हैं।
13. National policy architecture
Relevant Indian policy instruments include the National Solar Mission, renewable purchase obligations and related compliance mechanisms, the Green Energy Corridor programme, the National Green Hydrogen Mission, and measures supporting rooftop solar and storage. Policy design must distinguish announced targets, approved schemes, commissioned capacity and actual electricity generated. For examinations, verify changing capacities, allocations and deadlines from current official documents rather than memorising unsupported figures.
13. राष्ट्रीय नीतिगत ढाँचा
भारत की संबंधित नीतियों में राष्ट्रीय सौर मिशन, नवीकरणीय खरीद दायित्व और संबंधित अनुपालन व्यवस्थाएँ, हरित ऊर्जा गलियारा कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा छतों पर सौर ऊर्जा और भंडारण को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल हैं। नीति विश्लेषण में घोषित लक्ष्य, स्वीकृत योजनाएँ, चालू स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन को अलग-अलग समझना चाहिए। परीक्षाओं के लिए बदलते क्षमता आँकड़े, आवंटन और समयसीमा आधिकारिक दस्तावेजों से सत्यापित करें।
14. India climate commitments
India’s updated Nationally Determined Contribution submitted in 2022 includes reducing the emissions intensity of GDP by 45 percent by 2030 from the 2005 level and achieving about 50 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030, with international support conditions reflected in the submission. India has also announced a long-term net-zero target for 2070. Installed capacity share should not be confused with electricity generation share or the share of all energy consumed.
14. भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ
भारत द्वारा 2022 में प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता 45 प्रतिशत घटाने तथा 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य शामिल है; प्रस्तुत दस्तावेज में अंतरराष्ट्रीय सहयोग संबंधी शर्तें भी हैं। भारत ने 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का दीर्घकालिक लक्ष्य भी घोषित किया है। स्थापित क्षमता का हिस्सा, वास्तविक विद्युत उत्पादन का हिस्सा और कुल ऊर्जा खपत का हिस्सा अलग-अलग हैं।
15. Just transition and inclusion
An equitable transition considers coal-dependent districts, workers, low-income households, farmers and small businesses. Reskilling, social protection, local economic diversification and affordable electricity are essential. Distributed renewables can improve access but require finance, maintenance and reliable service. Policy must also account for land rights, biodiversity and meaningful consultation with affected communities. A transition can be low-carbon yet socially unjust if distributional effects are ignored.
15. न्यायसंगत संक्रमण और समावेशन
न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण में कोयला-निर्भर जिलों, श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, किसानों और छोटे व्यवसायों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। पुनःकौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विविधीकरण और सस्ती बिजली आवश्यक हैं। विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पहुँच सुधार सकती है, लेकिन इसके लिए वित्त, रखरखाव और भरोसेमंद सेवा चाहिए। नीति में भूमि अधिकार, जैव विविधता तथा प्रभावित समुदायों से सार्थक परामर्श भी जरूरी है। वितरण संबंधी प्रभावों की अनदेखी होने पर कम-कार्बन संक्रमण भी सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण हो सकता है।
16. Environmental trade-offs
Low-carbon technologies still have material and ecological footprints. Utility-scale solar may alter land use; wind installations require bird and bat safeguards; hydro projects affect river systems; batteries raise mining, fire-safety and recycling questions. Environmental impact assessment, careful siting, circular-economy approaches and transparent monitoring can reduce these costs. The appropriate comparison is lifecycle impact across feasible alternatives, not an assumption that any technology has zero impact.
16. पर्यावरणीय चुनौतियाँ
कम-कार्बन तकनीकों का भी सामग्री और पारिस्थितिक प्रभाव होता है। बड़े सौर संयंत्र भूमि उपयोग बदल सकते हैं; पवन संयंत्रों में पक्षियों और चमगादड़ों की सुरक्षा जरूरी है; जलविद्युत परियोजनाएँ नदी तंत्र प्रभावित करती हैं; बैटरियों से खनन, अग्नि सुरक्षा और पुनर्चक्रण के प्रश्न उठते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन, सावधानीपूर्ण स्थल चयन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और पारदर्शी निगरानी से इन प्रभावों को घटाया जा सकता है। उचित तुलना उपलब्ध विकल्पों के पूरे जीवनचक्र के प्रभाव की होनी चाहिए, न कि किसी तकनीक को शून्य-प्रभाव वाला मान लेना चाहिए।
17. Finance and electricity markets
Energy infrastructure is capital-intensive. Financing costs affect renewable tariffs, storage economics and distribution upgrades. Long-term power purchase agreements can reduce some risks but may create inflexibility if poorly designed. Time-of-day pricing, ancillary-service markets and demand response can reward flexibility. Public policy must address creditworthy off-takers, predictable regulation, consumer affordability and transparent risk allocation.
17. वित्त और विद्युत बाजार
ऊर्जा अवसंरचना में अधिक प्रारंभिक पूँजी लगती है। वित्त की लागत नवीकरणीय बिजली शुल्क, भंडारण की अर्थव्यवस्था और वितरण सुधारों को प्रभावित करती है। दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते कुछ जोखिम घटाते हैं, लेकिन खराब डिजाइन होने पर लचीलापन कम कर सकते हैं। समयानुसार शुल्क, सहायक सेवा बाजार और माँग प्रतिक्रिया लचीलेपन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सार्वजनिक नीति में विश्वसनीय खरीदार, पूर्वानुमेय विनियमन, उपभोक्ता वहनीयता और जोखिम का पारदर्शी वितरण जरूरी है।
18. Resilience and cybersecurity
Heat waves, floods, cyclones and droughts can damage generation assets, transmission lines, substations and water-dependent power facilities. Distributed systems and microgrids may improve local resilience if appropriately designed. Digitisation also expands cyberattack surfaces in control centres, smart meters and networked devices. Grid planning must integrate physical redundancy, emergency drills, secure communications, cyber hygiene and rapid restoration protocols.
18. आपदा सहनशीलता और साइबर सुरक्षा
लू, बाढ़, चक्रवात और सूखा उत्पादन परिसंपत्तियों, पारेषण लाइनों, उपकेंद्रों और जल-निर्भर बिजलीघरों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उपयुक्त डिजाइन होने पर विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ और सूक्ष्म ग्रिड स्थानीय सहनशीलता बढ़ा सकते हैं। डिजिटलीकरण से नियंत्रण केंद्रों, स्मार्ट मीटरों और नेटवर्क उपकरणों में साइबर हमलों के नए रास्ते भी खुलते हैं। ग्रिड योजना में भौतिक वैकल्पिक व्यवस्था, आपात अभ्यास, सुरक्षित संचार, साइबर स्वच्छता और त्वरित पुनर्स्थापन प्रोटोकॉल शामिल होने चाहिए।
19. Way forward
India needs an integrated approach: expand clean generation, strengthen interstate transmission, deploy storage where valuable, modernise distribution, improve demand forecasting and invest in domestic research and skilled workers. Energy efficiency in appliances, buildings, industry and transport can reduce the amount of new infrastructure required. Policy should track outcomes such as reliable supply, affordability, emissions, system flexibility and employment rather than relying only on headline installed-capacity targets.
19. आगे की राह
भारत को समन्वित दृष्टिकोण चाहिए: स्वच्छ उत्पादन बढ़ाना, अंतर-राज्य पारेषण मजबूत करना, उपयोगी स्थानों पर भंडारण लगाना, वितरण का आधुनिकीकरण करना, माँग पूर्वानुमान सुधारना तथा घरेलू अनुसंधान और कुशल श्रमिकों में निवेश करना। उपकरणों, भवनों, उद्योगों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता नई अवसंरचना की जरूरत घटा सकती है। नीति का मूल्यांकन केवल स्थापित क्षमता की सुर्खियों से नहीं, बल्कि भरोसेमंद आपूर्ति, वहनीयता, उत्सर्जन, प्रणाली के लचीलेपन और रोजगार जैसे परिणामों से होना चाहिए।
21. Prelims Revision: Key Distinctions
- MW measures power; MWh measures energy.
- Installed capacity and actual generation are different.
- Solar PV converts light to electricity; solar thermal uses heat.
- Storage shifts energy across time and incurs losses.
- Pumped storage is not a primary energy source.
- Green hydrogen is an energy carrier.
- Grid frequency reflects real-time balance between generation and demand.
- Transmission congestion may cause renewable curtailment.
- India’s 2030 non-fossil target concerns installed electricity capacity, not total energy use.
- Energy security includes affordability, reliability and resilience.
21. प्रारंभिक परीक्षा: प्रमुख अंतर
- MW शक्ति तथा MWh ऊर्जा मापता है।
- स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन अलग हैं।
- सौर फोटोवोल्टाइक प्रकाश से बिजली बनाता है; सौर तापीय तकनीक ऊष्मा उपयोग करती है।
- भंडारण ऊर्जा को एक समय से दूसरे समय तक स्थानांतरित करता है और इसमें हानि होती है।
- पंप आधारित भंडारण प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है।
- हरित हाइड्रोजन ऊर्जा वाहक है।
- ग्रिड आवृत्ति उत्पादन और माँग के तत्काल संतुलन से संबंधित है।
- पारेषण अवरोध से नवीकरणीय उत्पादन सीमित करना पड़ सकता है।
- भारत का 2030 का गैर-जीवाश्म लक्ष्य स्थापित विद्युत क्षमता से संबंधित है, कुल ऊर्जा खपत से नहीं।
- ऊर्जा सुरक्षा में वहनीयता, विश्वसनीयता और सहनशीलता शामिल हैं।
22. UPSC Mains Practice Questions
Q1 (150 words): Why is grid flexibility as important as renewable generation capacity in India’s energy transition?
Q2 (250 words): Compare battery energy storage and pumped-storage hydropower in terms of operating principle, applications and constraints.
Q3 (250 words): Discuss how India can pursue energy security and decarbonisation while ensuring a just transition.
Q4 (150 words): Distinguish installed capacity, electricity generation and capacity factor with examples.
22. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1 (150 शब्द): भारत के ऊर्जा संक्रमण में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता जितना ही ग्रिड लचीलापन महत्वपूर्ण क्यों है?
प्रश्न 2 (250 शब्द): बैटरी ऊर्जा भंडारण और पंप आधारित जलविद्युत भंडारण के सिद्धांत, उपयोग तथा सीमाओं की तुलना कीजिए।
प्रश्न 3 (250 शब्द): भारत न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन में कमी कैसे प्राप्त कर सकता है?
प्रश्न 4 (150 शब्द): उदाहरणों सहित स्थापित क्षमता, विद्युत उत्पादन और क्षमता उपयोग गुणांक में अंतर स्पष्ट कीजिए।
23. Reference Sources | संदर्भ स्रोत
Ministry of New and Renewable Energy: https://mnre.gov.in/ ; Ministry of Power: https://powermin.gov.in/ ; Central Electricity Authority: https://cea.nic.in/ ; UNFCCC India updated NDC: https://unfccc.int/NDCREG . Verify current numerical targets and statistics against the latest official publications.
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