India's Critical Minerals Strategy and National Critical Mineral Mission: Complete UPSC 2027 Current Affairs Notes in English and Hindi

India's Critical Minerals Strategy: National Critical Mineral Mission and Strategic Resource Security

Critical minerals have emerged as strategically important resources in the twenty-first century. Electric vehicles, renewable energy systems, advanced electronics, telecommunications, aerospace equipment and modern defence technologies depend on reliable supplies of particular minerals and processed materials. For India, critical mineral security is closely connected with industrial development, energy transition, economic resilience and strategic autonomy.

The Government of India approved the National Critical Mineral Mission (NCMM) on 29 January 2025. The mission seeks to develop a resilient value chain extending from geological exploration and mineral extraction to processing, recycling and overseas resource acquisition. It is designed to address vulnerabilities created by geographically concentrated mineral deposits, processing capacity and international trade restrictions.

1. What Are Critical Minerals?

Critical minerals are minerals considered essential to a country's economic development or national security whose supply may face significant disruption. Criticality is not a permanent geological classification. It depends on a country's industrial requirements, available substitutes, supply concentration, import dependence and geopolitical circumstances.

A mineral may be relatively abundant in the Earth's crust but still be critical if commercially viable deposits, refining capacity or reliable suppliers are limited. Conversely, a geologically scarce mineral is not automatically critical unless its economic importance and supply risks justify that classification.

2. Why Are Critical Minerals Important?

Critical minerals connect several sectors of the modern economy. Lithium, nickel, cobalt and graphite are associated with important battery technologies. Copper is essential for electrical wiring, motors and transmission infrastructure. Rare earth elements are used in specialised magnets, electronics and several defence applications. Gallium and germanium have applications in semiconductor and other advanced technologies.

These minerals are also important for India's goals relating to electric mobility, renewable electricity, domestic manufacturing, advanced communications and national security. A supply disruption can affect production costs, industrial competitiveness and strategic preparedness.

3. Background of India's Critical Minerals Policy

The Ministry of Mines constituted a committee in November 2022 to identify minerals important to India. In 2023, the government released a list of 30 critical minerals. The selection considered economic importance and supply risks. The committee also recommended a Centre of Excellence on Critical Minerals to support periodic assessment and strategic planning.

The National Critical Mineral Mission was announced in the Union Budget 2024-25 and subsequently approved by the Union Cabinet in January 2025. It represents a coordinated effort to strengthen India's position across the critical mineral value chain.

4. National Critical Mineral Mission: Essential Facts

• Mission: National Critical Mineral Mission (NCMM).
• Nodal ministry: Ministry of Mines, Government of India.
• Union Cabinet approval: 29 January 2025.
• Implementation period: Financial years 2024-25 to 2030-31.
• Government expenditure: Rs 16,300 crore.
• Expected additional investment by public sector undertakings and other stakeholders: Rs 18,000 crore.
• Combined expenditure and expected investment: Rs 34,300 crore.
• Principal objective: Secure sustainable critical mineral supplies and develop resilient domestic and international value chains.

For examination purposes, distinguish the approved government expenditure of Rs 16,300 crore from the additional expected investment of Rs 18,000 crore. The Rs 34,300 crore figure combines both components; it should not be described entirely as direct government budgetary expenditure.

5. Main Components of the Mission

The NCMM follows a full value-chain approach. Its principal areas include domestic exploration, mining, mineral beneficiation, processing, overseas acquisition of mineral assets, recycling, research and development, technological innovation, infrastructure, workforce development and international cooperation.

This approach recognises that finding a mineral deposit is only the beginning. A country also requires viable mining operations, separation and refining facilities, manufacturing capabilities and reliable logistics before mineral resources can support domestic industries.

6. Domestic Exploration and the Geological Survey of India

The Geological Survey of India (GSI) is a major national institution responsible for geological investigations and mineral exploration. Under the NCMM framework, 1,200 domestic exploration projects are targeted during the mission period.

Exploration may involve geological mapping, geophysical surveys, geochemical sampling, drilling and resource assessment. Such activities help identify prospective deposits and improve understanding of mineral resources.

A preliminary discovery should not be confused with a commercially recoverable reserve. Economic extraction depends on ore grade, geological conditions, technology, infrastructure, environmental requirements and market prices.

7. Critical Minerals Identified by India

India's 2023 list contains 30 critical minerals: Antimony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Graphite, Hafnium, Indium, Lithium, Molybdenum, Niobium, Nickel, Platinum Group Elements, Phosphorous, Potash, Rare Earth Elements, Rhenium, Silicon, Strontium, Tantalum, Tellurium, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirconium, Selenium and Cadmium.

For UPSC, focus particularly on lithium, cobalt, nickel, graphite, copper, rare earth elements, gallium, germanium, tungsten and platinum group elements because of their technological and strategic applications.

8. Lithium: Importance and Applications

Lithium is a lightweight alkali metal widely used in rechargeable lithium-ion batteries. These batteries power electric vehicles, portable electronics and many stationary energy-storage systems. Lithium compounds also have applications in ceramics, glass and other industries.

Lithium resources occur in several geological settings, including hard-rock deposits and certain brines. Important international lithium-producing and resource-bearing regions include Australia and South America's lithium-rich regions.

Lithium is not itself a rare earth element. This distinction is important because questions may incorrectly group all battery minerals under rare earth elements.

9. Cobalt, Nickel and Graphite

Cobalt is used in some rechargeable battery cathode chemistries and in high-performance alloys. Nickel is used in stainless steel and certain high-energy battery cathodes. Graphite is a major anode material in conventional lithium-ion batteries.

Not all batteries use identical combinations of these minerals. Lithium iron phosphate batteries, for example, do not require nickel or cobalt in their cathodes. Therefore, claims that every electric vehicle battery necessarily contains cobalt and nickel are incorrect.

10. Copper and Electrification

Copper is highly valued for its electrical conductivity, ductility and industrial versatility. It is extensively used in electrical wiring, power networks, transformers, motors and renewable energy infrastructure.

The expansion of electricity grids, electric mobility and industrial electrification increases the strategic importance of reliable copper supplies. Copper security involves both access to ore and adequate smelting, refining and recycling capacity.

11. Rare Earth Elements: Meaning and Composition

Rare earth elements generally comprise the 15 lanthanides along with scandium and yttrium, giving a group of 17 elements. Despite their name, several are not exceptionally rare in the Earth's crust. The principal challenges often involve economically concentrated deposits and complex separation and refining processes.

Rare earth elements should not be confused with lithium, cobalt, nickel or graphite. These materials may all be strategically important, but they belong to different chemical and mineral categories.

12. Rare Earth Permanent Magnets

Neodymium and praseodymium are important constituents of high-performance permanent magnets. Dysprosium and terbium may be used in certain magnet applications to improve performance under demanding temperature conditions.

Such magnets are used in some electric vehicle motors, wind turbines, industrial equipment, electronics and defence systems. However, not every electric vehicle motor or wind turbine uses rare earth magnets. Technology choices and material requirements vary.

13. Gallium and Germanium

Gallium is used in compound semiconductor materials such as gallium arsenide and gallium nitride. These materials have applications in high-frequency electronics, optoelectronics and power devices.

Germanium has applications in fibre-optic systems, infrared optics, semiconductor technologies and certain solar-cell applications. Their strategic significance illustrates that critical mineral policy extends beyond batteries and renewable energy into advanced electronics and defence.

14. Mineral Deposits versus Processing Capacity

Mineral security depends on more than the geographical location of deposits. Mining, beneficiation, chemical processing, refining and component manufacturing may take place in different countries.

A country can possess mineral resources yet remain dependent on foreign processors. Conversely, a country may become influential in mineral supply chains through extensive refining and manufacturing capacity even when it imports much of its raw material.

For India, strengthening domestic processing and technological expertise is therefore as important as identifying new deposits.

15. The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957

The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, commonly called the MMDR Act, provides a central legal framework for regulation of mining and mineral development in India.

The MMDR Amendment Act, 2023 introduced important changes concerning critical and strategic minerals. Twenty-four minerals were placed in Part D of the First Schedule. The Central Government received authority to conduct auctions for mining leases and composite licences relating to these specified minerals.

For examination accuracy, the authority to conduct these auctions should not be confused with a blanket transfer of all mining administration to the Union Government. The statutory allocation of responsibilities between the Union and states remains relevant.

16. Difference Between Exploration and Mining

Exploration seeks to identify and evaluate mineral resources. Mining involves extraction of minerals from deposits. Beneficiation improves the concentration or quality of useful minerals in mined material. Refining and processing transform mineral inputs into materials suitable for industrial applications.

These are distinct stages. A successful exploration announcement does not mean that commercial mining, refining or domestic battery manufacturing has already begun.

17. Khanij Bidesh India Limited

Khanij Bidesh India Limited, known as KABIL, is a joint venture involving National Aluminium Company Limited, Hindustan Copper Limited and Mineral Exploration and Consultancy Limited.

KABIL's objective is to support India's access to critical and strategic minerals through opportunities abroad. Overseas resource partnerships can help diversify supplies, although their success depends on commercial feasibility, host-country regulation, infrastructure, geopolitical conditions and processing arrangements.

18. Overseas Mineral Asset Acquisition

International mineral partnerships may involve exploration agreements, equity participation, long-term supply contracts and other arrangements. Overseas acquisition can diversify sources of minerals that are scarce domestically or difficult to produce competitively.

However, foreign mineral assets do not automatically eliminate supply-chain risks. Transport routes, refining capacity, political stability, environmental standards and commercial arrangements still influence actual supply security.

19. Mineral Security and Geopolitics

Critical mineral supply chains can be vulnerable to export restrictions, trade disputes, political instability, infrastructure disruptions and concentrated processing capacity. Countries therefore seek diversification, strategic partnerships and domestic capabilities.

India's approach combines domestic exploration with international cooperation, recycling, research and industrial development. This reflects the broader principle of strategic autonomy: reducing excessive dependence on any single external source while maintaining productive international economic relationships.

20. Recycling and the Circular Economy

Recycling can recover valuable materials from used batteries, electronic waste, industrial scrap and other end-of-life products. It reduces the need for some primary mineral extraction and can improve resource efficiency.

In 2025, the government announced approval of a Rs 1,500 crore incentive scheme to strengthen critical mineral recycling capacity. Recycling requires efficient collection, safe handling, sorting, recovery technology and economically viable processing.

Recycling cannot immediately replace all primary mining because demand may be growing rapidly and many products remain in use for years before becoming available as scrap. A resilient strategy therefore combines primary resources and secondary recovery.

21. Environmental Challenges of Critical Mineral Extraction

Mining and processing may affect land, forests, water, biodiversity and local communities. Potential impacts include habitat disruption, waste generation, chemical contamination, water consumption and greenhouse gas emissions.

Some mineral-processing operations also require careful management of hazardous substances and associated materials. Responsible mineral development needs environmental assessment, pollution control, rehabilitation, transparent monitoring and appropriate community participation.

22. Social Justice and Local Communities

Mineral development can create employment and infrastructure, but it may also affect land use, livelihoods and communities living near deposits. Fair compensation, legal safeguards, rehabilitation and meaningful consultation are important elements of responsible governance.

In India, constitutional and statutory protections relating to Scheduled Areas, forests and affected communities may become relevant depending on the location and nature of a project.

23. Critical Minerals and India's Energy Transition

India's energy transition involves renewable electricity, storage systems, electric mobility, grid expansion and industrial innovation. Each technology has its own mineral requirements.

Mineral security supports clean energy deployment by reducing exposure to supply disruptions and extreme price volatility. However, a clean energy transition is not automatically environmentally sustainable merely because it uses low-carbon technologies. Responsible sourcing and recycling remain essential.

24. Critical Minerals and National Security

Advanced defence equipment may depend on specialised alloys, magnets, sensors, electronics and high-performance materials. Mineral supply interruptions can therefore affect strategic manufacturing and maintenance capabilities.

Security policy must consider access to raw materials, processing technologies, industrial components and reliable logistics. Domestic capacity, trusted partnerships and technological innovation can reduce vulnerabilities.

25. Research, Innovation and Centres of Excellence

The NCMM framework includes research and technological development to improve exploration, extraction, processing and recycling. Government communications in 2025 highlighted plans for seven Centres of Excellence and a target of 1,000 patents by 2030.

Research priorities may include improved mineral separation, efficient recovery from waste, substitute materials, lower-impact processing and advanced geological investigation. These are mission targets and initiatives, not proof that all intended outcomes have already been achieved.

26. India's Major Challenges

• Insufficient geological information for some prospective resources.
• Dependence on imported minerals and processed materials.
• Limited domestic capabilities in certain refining and separation technologies.
• High capital requirements and long development periods.
• Environmental and social concerns associated with extraction.
• Concentration of international processing capacity.
• Price volatility and geopolitical uncertainty.
• Need for skilled personnel, research facilities and industrial infrastructure.

27. Policy Priorities for the Future

India can strengthen critical mineral security by accelerating scientifically sound exploration, improving auction transparency, expanding responsible processing capacity, encouraging recycling, supporting industrial research and diversifying international partnerships.

Equally important are environmental safeguards, community participation, technology transfer, skilled workforce development and reliable data on mineral demand. Policy should avoid treating mineral extraction as an isolated activity and instead connect it with manufacturing, trade, energy and environmental objectives.

28. UPSC Prelims: High-Value Facts

• The National Critical Mineral Mission was approved on 29 January 2025.
• Its implementation period is FY 2024-25 to FY 2030-31.
• Government expenditure is Rs 16,300 crore, with Rs 18,000 crore in expected additional investment.
• The Ministry of Mines is the nodal ministry.
• India identified 30 critical minerals in 2023.
• Twenty-four specified minerals were included in Part D of the First Schedule of the MMDR Act.
• The mission includes exploration, mining, beneficiation, processing, overseas acquisition and recycling.
• The Geological Survey of India has a target of 1,200 domestic exploration projects during the mission period.
• KABIL is a joint venture of NALCO, HCL and MECL.
• Lithium is not a rare earth element.
• Rare earth elements generally include the 15 lanthanides, scandium and yttrium.
• Not all lithium-ion battery cathodes require cobalt or nickel.
• Mineral deposits and mineral-processing capacity are different sources of strategic influence.
• Recycling improves resource security but does not completely eliminate the need for primary extraction.

29. Practice Questions for UPSC Mains

Question 1: Explain why critical minerals have become central to India's economic security and strategic autonomy. (150 words)

Question 2: Examine the objectives and major components of the National Critical Mineral Mission. (150 words)

Question 3: Critical mineral security requires a complete value-chain strategy rather than mineral exploration alone. Discuss. (250 words)

Question 4: Assess the environmental and geopolitical challenges associated with India's clean energy mineral requirements. (250 words)

Conclusion

India's critical minerals strategy reflects the growing relationship between natural resources, industrial competitiveness, clean energy and national security. The National Critical Mineral Mission seeks to address vulnerabilities across exploration, extraction, processing, recycling and international partnerships. Its long-term success will depend not only on mineral discoveries but also on technological capabilities, environmental responsibility, effective institutions and diversified supply chains.

हिंदी: भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

इक्कीसवीं सदी में महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक संसाधन बन गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियाँ, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आधुनिक रक्षा उपकरण विशिष्ट खनिजों तथा उनके प्रसंस्कृत रूपों पर निर्भर करते हैं। भारत के लिए इन खनिजों की सुरक्षित उपलब्धता औद्योगिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ी है।

भारत सरकार ने 29 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अर्थात National Critical Mineral Mission (NCMM) को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण से लेकर खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों तक पहुँच विकसित करना है। यह पहल खनिज भंडारों तथा प्रसंस्करण क्षमता के कुछ क्षेत्रों में केंद्रित होने से उत्पन्न जोखिमों को कम करने का प्रयास करती है।

1. महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं और जिनकी आपूर्ति में व्यवधान का उल्लेखनीय जोखिम होता है। किसी खनिज का महत्वपूर्ण होना केवल उसकी भूवैज्ञानिक दुर्लभता पर निर्भर नहीं करता। औद्योगिक आवश्यकता, विकल्पों की उपलब्धता, आयात निर्भरता, आपूर्ति का भौगोलिक संकेंद्रण और भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

पृथ्वी की पर्पटी में अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध खनिज भी महत्वपूर्ण हो सकता है यदि उसका आर्थिक रूप से उपयोगी भंडार या प्रसंस्करण क्षमता सीमित हो। इसी प्रकार प्रत्येक दुर्लभ खनिज अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण खनिज नहीं होता।

2. महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व

लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट विभिन्न बैटरी प्रौद्योगिकियों में उपयोगी हैं। ताँबा विद्युत तारों, मोटरों और विद्युत संचरण में आवश्यक है। दुर्लभ मृदा तत्व विशेष चुंबकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं। गैलियम और जर्मेनियम उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकियों से जुड़े हैं।

इनकी आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन लागत, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक तैयारियाँ प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए खनिज सुरक्षा केवल खनन क्षेत्र का मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है।

3. भारत की नीति की पृष्ठभूमि

खान मंत्रालय ने नवंबर 2022 में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए समिति गठित की। वर्ष 2023 में भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की। चयन में आर्थिक महत्व और आपूर्ति जोखिम पर विचार किया गया। समिति ने सूची की समय-समय पर समीक्षा और रणनीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिज उत्कृष्टता केंद्र की भी अनुशंसा की।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई और जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। यह संपूर्ण खनिज मूल्य शृंखला को मजबूत करने का प्रयास है।

4. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के प्रमुख तथ्य

• नाम: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)।
• नोडल मंत्रालय: खान मंत्रालय, भारत सरकार।
• मंत्रिमंडल की मंजूरी: 29 जनवरी 2025।
• अवधि: वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31।
• सरकारी व्यय: 16,300 करोड़ रुपये।
• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य हितधारकों से अपेक्षित अतिरिक्त निवेश: 18,000 करोड़ रुपये।
• दोनों का संयुक्त आकार: 34,300 करोड़ रुपये।
• मुख्य उद्देश्य: महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सुरक्षित आपूर्ति और मजबूत मूल्य शृंखला विकसित करना।

परीक्षा में 16,300 करोड़ रुपये के सरकारी व्यय और 18,000 करोड़ रुपये के अपेक्षित अतिरिक्त निवेश में अंतर याद रखें। पूरी 34,300 करोड़ रुपये की राशि को प्रत्यक्ष सरकारी बजटीय व्यय बताना गलत होगा।

5. मिशन के प्रमुख घटक

मिशन में घरेलू अन्वेषण, खनन, खनिज संवर्धन, प्रसंस्करण, विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की प्राप्ति, पुनर्चक्रण, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, अवसंरचना, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

यह दृष्टिकोण मानता है कि खनिज भंडार खोज लेना पर्याप्त नहीं है। उसके व्यावसायिक उपयोग के लिए खनन, पृथक्करण, शोधन, विनिर्माण और परिवहन की विश्वसनीय व्यवस्था भी चाहिए।

6. घरेलू अन्वेषण और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अर्थात Geological Survey of India (GSI) भूवैज्ञानिक अध्ययन और खनिज अन्वेषण की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है। मिशन अवधि के दौरान 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अन्वेषण में भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय सर्वेक्षण, भू-रासायनिक नमूनाकरण, ड्रिलिंग और संसाधन आकलन शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक खोज को व्यावसायिक रूप से निकाले जा सकने वाले भंडार के समान नहीं समझना चाहिए। आर्थिक व्यवहार्यता अयस्क की गुणवत्ता, तकनीक, अवसंरचना, पर्यावरणीय शर्तों और बाजार मूल्य पर निर्भर करती है।

7. भारत द्वारा पहचाने गए 30 महत्वपूर्ण खनिज

भारत की 2023 की सूची में एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, प्लैटिनम समूह के तत्व, फॉस्फोरस, पोटाश, दुर्लभ मृदा तत्व, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम शामिल हैं।

UPSC के लिए विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, ताँबा, दुर्लभ मृदा तत्व, गैलियम, जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लैटिनम समूह के तत्वों के उपयोग समझें।

8. लिथियम का महत्व

लिथियम एक हल्की क्षार धातु है जिसका व्यापक उपयोग पुनर्भरणीय लिथियम-आयन बैटरियों में होता है। ये बैटरियाँ इलेक्ट्रिक वाहनों, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में प्रयुक्त होती हैं। लिथियम यौगिकों का उपयोग सिरेमिक और काँच जैसे उद्योगों में भी होता है।

लिथियम संसाधन कठोर चट्टानी निक्षेपों तथा कुछ प्रकार के लवणीय जल में मिल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के लिथियम-समृद्ध क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। लिथियम दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है।

9. कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट

कोबाल्ट कुछ बैटरी कैथोड और उच्च प्रदर्शन मिश्रधातुओं में उपयोग होता है। निकेल स्टेनलेस स्टील और कुछ उच्च ऊर्जा घनत्व वाले बैटरी कैथोड में प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट सामान्य लिथियम-आयन बैटरियों में प्रमुख एनोड सामग्री है।

सभी बैटरियों में एक जैसे खनिज नहीं होते। उदाहरण के लिए, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों के कैथोड में निकेल या कोबाल्ट आवश्यक नहीं होते। इसलिए सभी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में कोबाल्ट और निकेल अनिवार्य होने का दावा गलत है।

10. ताँबा और विद्युतीकरण

ताँबा अपनी उच्च विद्युत चालकता और औद्योगिक उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है। इसका व्यापक उपयोग विद्युत तारों, पावर ग्रिड, ट्रांसफॉर्मर, मोटरों और नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में होता है।

विद्युत नेटवर्क के विस्तार और इलेक्ट्रिक परिवहन के विकास से ताँबे की सुरक्षित उपलब्धता का महत्व बढ़ता है। ताँबा सुरक्षा में अयस्क की उपलब्धता के साथ गलन, शोधन और पुनर्चक्रण क्षमता भी शामिल है।

11. दुर्लभ मृदा तत्व क्या हैं?

दुर्लभ मृदा तत्व सामान्यतः 15 लैंथेनाइड तत्वों के साथ स्कैंडियम और इट्रियम को मिलाकर 17 तत्वों का समूह हैं। नाम के बावजूद इनमें से कई तत्व पृथ्वी की पर्पटी में अत्यंत दुर्लभ नहीं हैं। मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से उपयोगी भंडार और जटिल पृथक्करण तथा शोधन प्रक्रियाओं से संबंधित होती है।

लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और ग्रेफाइट को दुर्लभ मृदा तत्व नहीं मानना चाहिए। ये महत्वपूर्ण खनिज हो सकते हैं, लेकिन उनकी रासायनिक श्रेणियाँ अलग हैं।

12. दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक

नियोडिमियम और प्रसीओडिमियम उच्च प्रदर्शन स्थायी चुंबकों में महत्वपूर्ण हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में चुंबकों के तापीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिस्प्रोसियम और टर्बियम का उपयोग किया जा सकता है।

इन चुंबकों का उपयोग कुछ इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा प्रणालियों में होता है। लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन मोटर या पवन टर्बाइन में दुर्लभ मृदा चुंबक अनिवार्य नहीं होता।

13. गैलियम और जर्मेनियम

गैलियम का उपयोग गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड जैसे यौगिक अर्धचालकों में होता है। इनका उपयोग उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिकी और पावर उपकरणों में होता है।

जर्मेनियम फाइबर ऑप्टिक्स, अवरक्त प्रकाशिकी, अर्धचालक तकनीक और कुछ सौर सेल अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि महत्वपूर्ण खनिज रणनीति केवल बैटरियों तक सीमित नहीं है।

14. खनिज भंडार और प्रसंस्करण क्षमता में अंतर

खनिज सुरक्षा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि खनिज कहाँ पाया जाता है। खनन, संवर्धन, रासायनिक प्रसंस्करण, शोधन और पुर्जों का निर्माण अलग-अलग देशों में हो सकता है।

किसी देश के पास खनिज भंडार होने पर भी वह विदेशी प्रसंस्करण संयंत्रों पर निर्भर रह सकता है। दूसरी ओर, कच्चे खनिज आयात करने वाला देश व्यापक शोधन क्षमता के कारण आपूर्ति शृंखला में प्रभावशाली हो सकता है। भारत के लिए घरेलू प्रसंस्करण क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है।

15. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अर्थात MMDR Act भारत में खनन और खनिज विकास के विनियमन का प्रमुख कानूनी ढाँचा है।

MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के संबंध में बदलाव किए। प्रथम अनुसूची के भाग D में 24 निर्दिष्ट खनिज शामिल किए गए। इन खनिजों के खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों की नीलामी कराने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया।

नीलामी कराने के केंद्रीय अधिकार को संपूर्ण खनन प्रशासन के पूर्ण केंद्रीकरण के समान नहीं समझना चाहिए। संघ और राज्यों की वैधानिक जिम्मेदारियाँ महत्वपूर्ण बनी रहती हैं।

16. अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण का अंतर

अन्वेषण का उद्देश्य खनिज संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन करना है। खनन में निक्षेप से खनिज निकाले जाते हैं। खनिज संवर्धन से उपयोगी पदार्थ की सांद्रता या गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। शोधन और प्रसंस्करण से औद्योगिक उपयोग के योग्य सामग्री प्राप्त होती है।

ये अलग-अलग चरण हैं। किसी संसाधन की खोज का अर्थ यह नहीं कि उसका व्यावसायिक खनन, शोधन या घरेलू बैटरी उत्पादन शुरू हो गया है।

17. खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात KABIL एक संयुक्त उद्यम है जिसमें नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड शामिल हैं।

इसका उद्देश्य विदेशों में अवसरों के माध्यम से भारत के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की उपलब्धता मजबूत करना है। विदेशी साझेदारियों की सफलता व्यावसायिक व्यवहार्यता, संबंधित देश के कानून, अवसंरचना, भू-राजनीति और प्रसंस्करण व्यवस्था पर निर्भर करती है।

18. विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की प्राप्ति

अंतरराष्ट्रीय खनिज सहयोग में अन्वेषण समझौते, इक्विटी भागीदारी, दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध और अन्य व्यवस्थाएँ शामिल हो सकती हैं। इससे उन खनिजों की आपूर्ति विविधीकृत की जा सकती है जिनका घरेलू उत्पादन सीमित है।

लेकिन विदेशी परिसंपत्ति प्राप्त कर लेना सभी जोखिम समाप्त नहीं करता। परिवहन मार्ग, शोधन क्षमता, राजनीतिक स्थिरता, पर्यावरणीय मानक और व्यापारिक समझौते भी वास्तविक आपूर्ति सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

19. खनिज सुरक्षा और भू-राजनीति

महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ निर्यात प्रतिबंध, व्यापार विवाद, राजनीतिक अस्थिरता, अवसंरचनात्मक व्यवधान और प्रसंस्करण क्षमता के संकेंद्रण से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए देश आपूर्ति विविधीकरण, रणनीतिक साझेदारी और घरेलू क्षमता विकसित करने पर ध्यान देते हैं।

भारत घरेलू अन्वेषण को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, पुनर्चक्रण और औद्योगिक विकास के साथ जोड़ रहा है। यह रणनीतिक स्वायत्तता के व्यापक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें किसी एक बाहरी स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता घटाई जाती है।

20. पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था

पुनर्चक्रण से प्रयुक्त बैटरियों, इलेक्ट्रॉनिक कचरे, औद्योगिक स्क्रैप और उपयोग अवधि पूरी कर चुके उत्पादों से मूल्यवान पदार्थ पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे प्राथमिक खनन पर कुछ निर्भरता घट सकती है और संसाधन दक्षता बढ़ती है।

वर्ष 2025 में सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। सफल पुनर्चक्रण के लिए संग्रह, सुरक्षित संचालन, छँटाई, पुनर्प्राप्ति तकनीक और आर्थिक व्यवहार्यता आवश्यक हैं।

बढ़ती मांग और उत्पादों की लंबी उपयोग अवधि के कारण पुनर्चक्रण तत्काल सभी प्राथमिक खनन का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए दोनों स्रोतों का संयोजन आवश्यक है।

21. खनन की पर्यावरणीय चुनौतियाँ

खनन और प्रसंस्करण भूमि, वन, जल, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं। संभावित प्रभावों में आवास विनाश, अपशिष्ट उत्पादन, रासायनिक प्रदूषण, जल खपत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल हैं।

जिम्मेदार खनिज विकास के लिए पर्यावरणीय आकलन, प्रदूषण नियंत्रण, भूमि पुनर्वास, पारदर्शी निगरानी और उपयुक्त सामुदायिक भागीदारी आवश्यक हैं। कुछ प्रसंस्करण गतिविधियों में खतरनाक पदार्थों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन भी आवश्यक हो सकता है।

22. सामाजिक न्याय और स्थानीय समुदाय

खनिज परियोजनाएँ रोजगार और अवसंरचना विकसित कर सकती हैं, लेकिन भूमि उपयोग, आजीविका और आसपास के समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती हैं। उचित मुआवजा, कानूनी संरक्षण, पुनर्वास और सार्थक परामर्श जिम्मेदार शासन के आवश्यक तत्व हैं।

भारत में परियोजना की स्थिति और प्रकृति के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों, वनों और प्रभावित समुदायों से संबंधित संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधान लागू हो सकते हैं।

23. भारत का ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिज

भारत के ऊर्जा परिवर्तन में नवीकरणीय विद्युत, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक परिवहन, विद्युत ग्रिड विस्तार और औद्योगिक नवाचार शामिल हैं। विभिन्न तकनीकों की खनिज आवश्यकताएँ अलग होती हैं।

सुरक्षित खनिज आपूर्ति व्यवधान और अत्यधिक मूल्य अस्थिरता के जोखिम को कम करके स्वच्छ ऊर्जा विस्तार में सहायता करती है। लेकिन कम कार्बन वाली तकनीक का उपयोग अपने आप संपूर्ण पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित नहीं करता। जिम्मेदार खनन और पुनर्चक्रण आवश्यक हैं।

24. महत्वपूर्ण खनिज और राष्ट्रीय सुरक्षा

आधुनिक रक्षा उपकरणों में विशेष मिश्रधातु, चुंबक, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उच्च प्रदर्शन सामग्री प्रयुक्त हो सकती है। खनिज आपूर्ति में व्यवधान रणनीतिक विनिर्माण और उपकरणों के रखरखाव को प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कच्चे पदार्थ, प्रसंस्करण तकनीक, औद्योगिक घटक और परिवहन व्यवस्था तक विश्वसनीय पहुँच का ध्यान रखना आवश्यक है। घरेलू क्षमता, भरोसेमंद साझेदारियाँ और तकनीकी नवाचार जोखिम कम कर सकते हैं।

25. अनुसंधान और उत्कृष्टता केंद्र

NCMM में अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुधारने के लिए अनुसंधान और तकनीकी विकास शामिल है। वर्ष 2025 के सरकारी दस्तावेजों में सात उत्कृष्टता केंद्रों की योजना और 2030 तक 1,000 पेटेंट का लक्ष्य बताया गया।

अनुसंधान में बेहतर पृथक्करण तकनीक, अपशिष्ट से खनिज पुनर्प्राप्ति, वैकल्पिक सामग्री, कम प्रदूषण वाला प्रसंस्करण और उन्नत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन लक्ष्यों को पहले से प्राप्त उपलब्धियाँ नहीं समझना चाहिए।

26. भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

• कुछ संभावित खनिज संसाधनों के बारे में अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जानकारी।
• आयातित खनिजों और प्रसंस्कृत पदार्थों पर निर्भरता।
• विशिष्ट शोधन और पृथक्करण तकनीकों में सीमित घरेलू क्षमता।
• अधिक पूँजी आवश्यकता और लंबी परियोजना अवधि।
• खनन के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव।
• वैश्विक प्रसंस्करण क्षमता का सीमित देशों में संकेंद्रण।
• अंतरराष्ट्रीय कीमतों की अस्थिरता और भू-राजनीतिक अनिश्चितता।
• कुशल मानव संसाधन, अनुसंधान संस्थानों और औद्योगिक अवसंरचना की आवश्यकता।

27. आगे की रणनीति

भारत वैज्ञानिक आधार पर अन्वेषण तेज करके, नीलामी की पारदर्शिता बढ़ाकर, जिम्मेदार प्रसंस्करण क्षमता विकसित करके, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करके और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का विविधीकरण करके खनिज सुरक्षा मजबूत कर सकता है।

पर्यावरणीय सुरक्षा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, तकनीकी हस्तांतरण, कौशल विकास और खनिज मांग से संबंधित विश्वसनीय आँकड़े भी आवश्यक हैं। खनिज नीति को विनिर्माण, व्यापार, ऊर्जा और पर्यावरण नीति के साथ जोड़ना चाहिए।

28. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• NCMM को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी मिली।
• मिशन अवधि वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 है।
• सरकारी व्यय 16,300 करोड़ रुपये और अपेक्षित अतिरिक्त निवेश 18,000 करोड़ रुपये है।
• नोडल मंत्रालय खान मंत्रालय है।
• भारत ने 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की।
• MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग D में 24 निर्दिष्ट खनिज शामिल किए गए।
• मिशन में अन्वेषण, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण, विदेशी परिसंपत्ति प्राप्ति और पुनर्चक्रण शामिल हैं।
• GSI के लिए मिशन अवधि में 1,200 घरेलू अन्वेषण परियोजनाओं का लक्ष्य है।
• KABIL, NALCO, HCL और MECL का संयुक्त उद्यम है।
• लिथियम दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है।
• दुर्लभ मृदा तत्वों में सामान्यतः 15 लैंथेनाइड, स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं।
• हर लिथियम-आयन बैटरी कैथोड में कोबाल्ट या निकेल आवश्यक नहीं है।
• खनिज भंडार और खनिज प्रसंस्करण क्षमता रणनीतिक प्रभाव के अलग-अलग स्रोत हैं।
• पुनर्चक्रण खनिज सुरक्षा बढ़ाता है, लेकिन प्राथमिक खनन की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त नहीं करता।

29. UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: भारत की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्यों आवश्यक हो गए हैं? समझाइए। (150 शब्द)

प्रश्न 2: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों का परीक्षण कीजिए। (150 शब्द)

प्रश्न 3: महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा के लिए केवल अन्वेषण नहीं, बल्कि संपूर्ण मूल्य शृंखला की रणनीति आवश्यक है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

प्रश्न 4: भारत की स्वच्छ ऊर्जा संबंधी खनिज आवश्यकताओं से जुड़ी पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

निष्कर्ष

भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति प्राकृतिक संसाधनों, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते संबंध को दर्शाती है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आपूर्ति जोखिम कम करने का प्रयास करता है। इसकी दीर्घकालिक सफलता केवल नई खनिज खोजों पर नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, प्रभावी संस्थानों और विविधीकृत आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर करेगी।

Official Sources and Further Reading

Read the Ministry of Mines PIB Explanation

Read the PIB Critical Minerals Backgrounder

Read the IEA Mission Profile