India’s Critical Minerals Strategy | भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति

Introduction | परिचय

Critical minerals are minerals whose economic or strategic importance is high and whose supply faces material disruption risks. Criticality is dynamic and country-specific; geological rarity is not a necessary condition.

महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं जिनका आर्थिक या सामरिक महत्व अधिक है तथा जिनकी आपूर्ति बाधित होने का जोखिम है। महत्वपूर्णता समय और देश के अनुसार बदलती है; भूवैज्ञानिक दुर्लभता आवश्यक शर्त नहीं है।

Why they matter | महत्व

Lithium, nickel, cobalt and graphite are relevant to many battery technologies; copper supports electricity networks; rare earth permanent magnets serve wind turbines, electric motors and defence systems. Semiconductor and aerospace industries need other specialised materials. Technologies differ: not every battery contains cobalt or nickel.

लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट अनेक बैटरी तकनीकों में उपयोगी हैं; तांबा विद्युत नेटवर्क में और दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक पवन टरबाइन, मोटर तथा रक्षा उपकरणों में काम आते हैं। अर्धचालक और अंतरिक्ष उद्योगों को अन्य विशेष पदार्थ चाहिए। सभी बैटरियों में कोबाल्ट या निकेल नहीं होता।

Critical minerals versus rare earths | महत्वपूर्ण खनिज बनाम दुर्लभ मृदा

Rare earth elements comprise the fifteen lanthanides plus scandium and yttrium. They are a chemical grouping, not a synonym for all critical minerals. Lithium, cobalt and graphite are not rare earth elements. Mineral occurrence, reserves, mining output, refining capacity and magnet manufacturing are separate measures.

दुर्लभ मृदा तत्वों में पंद्रह लैंथेनाइड के साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं। यह रासायनिक समूह है, सभी महत्वपूर्ण खनिजों का पर्याय नहीं। लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट दुर्लभ मृदा तत्व नहीं हैं। खनिज उपस्थिति, भंडार, उत्पादन, शोधन क्षमता और चुंबक निर्माण अलग-अलग माप हैं।

Indian mineral classification | भारतीय वर्गीकरण

A Ministry of Mines committee identified 30 minerals as critical for India. The 2023 MMDR amendment placed 24 critical and strategic minerals in Part D of the First Schedule. These figures describe different classifications, not contradictory counts.

खान मंत्रालय की समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिज पहचाने। MMDR संशोधन 2023 ने प्रथम अनुसूची के भाग D में 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज रखे। ये अलग वर्गीकरण हैं, विरोधाभासी संख्या नहीं।

Value chain | मूल्य श्रृंखला

The chain begins with geological surveys and exploration, proceeds to resource assessment, mine development, extraction, beneficiation, chemical refining, component manufacturing, product use and end-of-life recovery. A mineral discovery is not equivalent to an economically viable mine; commercial production requires feasibility, permissions, finance, infrastructure and processing.

श्रृंखला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्वेषण, संसाधन आकलन, खदान विकास, निष्कर्षण, खनिज संवर्धन, रासायनिक शोधन, पुर्जा निर्माण, उत्पाद उपयोग और जीवनांत पुनर्प्राप्ति तक जाती है। खोज का अर्थ आर्थिक रूप से व्यवहार्य खदान नहीं; व्यावसायिक उत्पादन के लिए व्यवहार्यता, अनुमति, वित्त, आधारभूत ढांचा और प्रसंस्करण जरूरी हैं।

Supply-chain concentration | आपूर्ति श्रृंखला का संकेंद्रण

Geographic concentration can arise at extraction, refining or manufacturing stages. Import dependence is not measured solely by whether domestic ore deposits exist. Single-source dependence, export restrictions, geopolitical shocks, price volatility and shipping bottlenecks threaten resilience. Diversification must address the entire chain.

भौगोलिक संकेंद्रण खनन, शोधन या निर्माण के चरण में हो सकता है। आयात निर्भरता केवल घरेलू अयस्क की उपस्थिति से नहीं मापी जाती। एक स्रोत पर निर्भरता, निर्यात प्रतिबंध, भू-राजनीतिक झटके, कीमतों में अस्थिरता और परिवहन बाधाएँ जोखिम बढ़ाती हैं। विविधीकरण पूरी श्रृंखला में आवश्यक है।

Constitutional and legal framework | संवैधानिक एवं विधिक ढांचा

Entry 54 of the Union List concerns regulation of mines and mineral development to the extent Parliament declares Union control expedient in the public interest; Entry 23 of the State List is subject to that Union power. The MMDR Act, 1957 provides the principal statutory framework. Environmental, forest, wildlife and land laws also apply as relevant.

संघ सूची की प्रविष्टि 54 लोकहित में संसद द्वारा घोषित सीमा तक खानों और खनिज विकास के विनियमन से संबंधित है; राज्य सूची की प्रविष्टि 23 इस संघीय शक्ति के अधीन है। MMDR अधिनियम 1957 प्रमुख विधिक आधार है। आवश्यकतानुसार पर्यावरण, वन, वन्यजीव और भूमि कानून भी लागू होते हैं।

MMDR Amendment 2023 | MMDR संशोधन 2023

The 2023 amendment empowered the Union government to conduct auctions for mining leases and composite licences for the 24 Part D minerals; the state government grants the mineral concession and receives applicable statutory payments. It also introduced exploration licences for 29 deep-seated minerals. Six minerals were removed from the atomic-minerals category, subject to applicable safeguards.

2023 संशोधन ने भाग D के 24 खनिजों के लिए खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी का अधिकार केंद्र को दिया; खनिज रियायत राज्य सरकार देती है और लागू वैधानिक भुगतान प्राप्त करती है। 29 गहरे स्थित खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस भी शुरू हुआ। छह खनिज परमाणु खनिज श्रेणी से हटाए गए, लागू सुरक्षा शर्तों के अधीन।

National Critical Mineral Mission | राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन

The Union Cabinet approved the NCMM on 29 January 2025 for FY 2024–25 to 2030–31. Announced figures are ₹16,300 crore of government expenditure and ₹18,000 crore of expected investment by PSUs and other stakeholders, totaling ₹34,300 crore; these are planned amounts, not evidence of completed expenditure. Its approach spans exploration, mining, beneficiation, processing, recycling, research, skills and overseas assets.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024–25 से 2030–31 के लिए NCMM स्वीकृत किया। घोषित आंकड़े ₹16,300 करोड़ सरकारी व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य हितधारकों से ₹18,000 करोड़ अपेक्षित निवेश हैं; कुल ₹34,300 करोड़। ये नियोजित राशि हैं, पूर्ण व्यय का प्रमाण नहीं। मिशन अन्वेषण, खनन, संवर्धन, शोधन, पुनर्चक्रण, अनुसंधान, कौशल और विदेशी परिसंपत्तियों को समेटता है।

Domestic exploration and technology | घरेलू अन्वेषण एवं तकनीक

Remote sensing, geophysics, geochemistry, drilling and resource modelling help locate deposits. Exploration needs transparent geological data, technically competent operators and patient capital. Processing technologies, metallurgical recovery and waste management can be as strategically important as finding ore.

सुदूर संवेदन, भूभौतिकी, भू-रसायन, ड्रिलिंग और संसाधन मॉडलिंग भंडार खोजने में सहायक हैं। अन्वेषण के लिए पारदर्शी भूवैज्ञानिक आंकड़े, कुशल संचालक और दीर्घकालीन पूंजी चाहिए। शोधन तकनीक, धातुकर्म पुनर्प्राप्ति और अपशिष्ट प्रबंधन अयस्क खोज जितने ही सामरिक महत्व के हो सकते हैं।

Overseas cooperation and KABIL | विदेशी सहयोग और काबिल

Khanij Bidesh India Limited (KABIL) is a joint venture involving NALCO, Hindustan Copper and Mineral Exploration and Consultancy Limited, intended to pursue overseas critical mineral opportunities. Overseas exploration agreements or asset rights should not be confused with assured production or immediate imports. Partnerships require commercial, environmental and geopolitical due diligence.

खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL), NALCO, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य विदेशों में खनिज अवसर तलाशना है। अन्वेषण समझौता या परिसंपत्ति अधिकार सुनिश्चित उत्पादन अथवा तत्काल आयात के समान नहीं है। साझेदारी में वाणिज्यिक, पर्यावरणीय और भू-राजनीतिक परीक्षण जरूरी है।

Circular economy | चक्रीय अर्थव्यवस्था

Urban mining recovers useful materials from discarded electronics, batteries and industrial scrap. Collection, safe dismantling, sorting and refining are essential. Recycling reduces primary-material demand and pollution but cannot immediately replace new extraction while clean-energy infrastructure is expanding rapidly. Extended producer responsibility can strengthen collection incentives.

शहरी खनन में पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैटरियों और औद्योगिक स्क्रैप से उपयोगी पदार्थ वापस लिए जाते हैं। संग्रह, सुरक्षित विघटन, छंटाई और शोधन जरूरी हैं। पुनर्चक्रण प्राथमिक खनिज की मांग और प्रदूषण घटाता है, पर स्वच्छ ऊर्जा ढांचे के तेजी से विस्तार के दौरान नई खनन आपूर्ति को तुरंत पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संग्रह को प्रोत्साहित कर सकता है।

Environmental and social dimensions | पर्यावरणीय एवं सामाजिक आयाम

Mining may cause deforestation, habitat fragmentation, groundwater stress, tailings contamination and displacement. Processing may require significant energy and chemicals. Safeguards include credible impact assessments, community consultation, lawful consent where applicable, rehabilitation, pollution control, mine closure plans and independent monitoring. Energy transition must not shift unacceptable costs to mining communities.

खनन से वनों की कटाई, आवास विखंडन, भूजल तनाव, अवशेष प्रदूषण और विस्थापन हो सकता है। प्रसंस्करण में ऊर्जा तथा रसायनों की जरूरत पड़ सकती है। विश्वसनीय प्रभाव आकलन, सामुदायिक परामर्श, जहां लागू हो वैधानिक सहमति, पुनर्वास, प्रदूषण नियंत्रण, खदान बंदी योजना और स्वतंत्र निगरानी जरूरी हैं। ऊर्जा संक्रमण का अस्वीकार्य भार खनन समुदायों पर नहीं डालना चाहिए।

Geopolitics and industrial policy | भू-राजनीति एवं औद्योगिक नीति

Mineral security links industrial competitiveness, defence preparedness and clean-energy goals. Trade partnerships, strategic inventories, domestic processing, standards, technology transfer and research can reduce exposure. However, self-reliance need not mean autarky: resilient access through diversified trusted partners may be more efficient than attempting to produce every mineral domestically.

खनिज सुरक्षा औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रक्षा तैयारी और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को जोड़ती है। व्यापार साझेदारी, रणनीतिक भंडार, घरेलू शोधन, मानक, तकनीक हस्तांतरण और अनुसंधान जोखिम घटा सकते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ पूर्ण अलगाव नहीं; विश्वसनीय विविध साझेदारों से आपूर्ति हर खनिज को घरेलू स्तर पर बनाने से अधिक प्रभावी हो सकती है।

Policy challenges and way forward | नीतिगत चुनौतियां एवं आगे की राह

India must improve exploration-to-production timelines without diluting safeguards; develop processing skills; support commercial-scale recycling; invest in material substitution and efficient design; coordinate central and state agencies; and transparently monitor mission outcomes. Key performance indicators should distinguish auctions, discovered resources, operational mines, refining output and recovered secondary minerals.

भारत को सुरक्षा मानकों में कमी किए बिना खोज से उत्पादन तक की अवधि घटानी चाहिए; शोधन कौशल विकसित करना, व्यावसायिक पुनर्चक्रण बढ़ाना, विकल्प पदार्थ और कुशल डिजाइन में निवेश, केंद्र-राज्य समन्वय तथा मिशन परिणामों की पारदर्शी निगरानी आवश्यक है। प्रदर्शन संकेतकों में नीलामी, खोजे गए संसाधन, चालू खदानें, शोधन उत्पादन और पुनर्प्राप्त खनिजों को अलग-अलग मापना चाहिए।

UPSC Prelims quick revision | प्रारंभिक परीक्षा त्वरित पुनरावृत्ति

Remember: 30 minerals were identified as critical by a committee; 24 were placed in Part D by the 2023 amendment; exploration licences covered 29 deep-seated minerals; NCMM was approved in January 2025; lithium is not a rare earth element; mining and refining are distinct; a successful auction does not itself establish commercial production.

याद रखें: समिति ने 30 महत्वपूर्ण खनिज पहचाने; 2023 संशोधन में 24 भाग D में रखे गए; 29 गहरे खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की व्यवस्था हुई; NCMM जनवरी 2025 में स्वीकृत हुआ; लिथियम दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है; खनन और शोधन अलग हैं; सफल नीलामी का अर्थ व्यावसायिक उत्पादन नहीं है।

UPSC Mains practice questions | मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. Examine how critical mineral dependence affects India’s strategic autonomy and energy transition (250 words). 2. Critically assess the NCMM as a whole-of-value-chain strategy (250 words). 3. Discuss the federal, environmental and community-rights dimensions of mineral development (250 words). 4. Explain why recycling and overseas partnerships complement, rather than replace, domestic mineral exploration (150 words).

1. महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और ऊर्जा संक्रमण को कैसे प्रभावित करती है? परीक्षण कीजिए (250 शब्द)। 2. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला रणनीति के रूप में NCMM का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए (250 शब्द)। 3. खनिज विकास के संघीय, पर्यावरणीय और सामुदायिक अधिकार आयामों पर चर्चा कीजिए (250 शब्द)। 4. पुनर्चक्रण और विदेशी साझेदारी घरेलू अन्वेषण के विकल्प नहीं बल्कि पूरक क्यों हैं? (150 शब्द)।

Official references | आधिकारिक स्रोत

• PIB: NCMM approval, 29 January 2025
• PIB: Identification of 30 critical minerals
• PIB: MMDR reform and exploration licences