Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which of the following correctly describes the composition of the Supreme Court established under the Regulating Act, 1773?
Correct Answerसही उत्तर
C. One Chief Justice and three other judgesC. एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश
Explanationव्याख्या
The Supreme Court established at Calcutta under the arrangements of the Regulating Act consisted of one Chief Justice and three other judges, giving a total strength of four judges.
The creation of the Court represented one of the earliest attempts by the British Parliament to establish an organised superior judicial institution in Company-controlled India.
According to the source, the Court dealt with civil, criminal and admiralty matters.
Its judgments were subject to appeal before the Privy Council.
The Court functioned alongside the executive government headed by the Governor-General of Bengal and his four-member council.
Because the Regulating Act had not fully clarified the boundaries between judicial, executive and revenue powers, conflicts arose during the early functioning of these institutions.
Parliament later enacted the Act of Settlement in 1781 to rectify some of the defects and clarify aspects of jurisdiction.
Students should distinguish the colonial Supreme Court at Calcutta from the Supreme Court established in independent India under the Constitution.
The modern Supreme Court is the highest constitutional court of the Republic of India, whereas the Calcutta Supreme Court was part of the colonial judicial system.
For objective examinations, the most useful factual combination is: Calcutta, one Chief Justice, three other judges, total four and appeal to the Privy Council.
रेग्युलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे, अर्थात कुल चार न्यायाधीश। इस न्यायालय की स्थापना कंपनी नियंत्रित भारत में एक संगठित उच्च न्यायिक संस्था बनाने के ब्रिटिश संसद के प्रारंभिक प्रयासों में से एक थी। स्रोत के अनुसार न्यायालय दीवानी, आपराधिक और नौसेना मामलों की सुनवाई करता था। इसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यह न्यायालय बंगाल के गवर्नर-जनरल और उसकी चार सदस्यीय परिषद द्वारा संचालित कार्यकारी प्रशासन के साथ कार्य करता था। रेग्युलेटिंग एक्ट में न्यायिक, कार्यकारी और राजस्व शक्तियों की सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट न होने के कारण प्रारंभिक समय में इन संस्थाओं के बीच विवाद उत्पन्न हुए। बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कुछ कमियों को सुधारने और अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए लाया गया। इस औपनिवेशिक सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय से अलग समझना चाहिए। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है—कलकत्ता; एक मुख्य न्यायाधीश; तीन अन्य न्यायाधीश; कुल चार; अपील प्रिवी काउंसिल।
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