Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
How many judges were there in the Supreme Court established under the Regulating Act, 1773?
Correct Answerसही उत्तर
B. FourB. चार
Explanationव्याख्या
The Supreme Court established at Calcutta under the Regulating Act arrangement consisted of four judges in total: one Chief Justice and three other judges.
This numerical fact is frequently tested in competitive examinations.
The Regulating Act of 1773 attempted to introduce both executive and judicial organisation into Company administration.
On the executive side, it established the office of Governor-General of Bengal and a council of four members.
On the judicial side, it provided the Supreme Court at Calcutta with four judges.
Therefore, the number four appears in two important contexts.
Students should carefully distinguish between four members of the Governor-General's Council and four judges of the Supreme Court.
According to the source, the Court exercised civil, criminal and admiralty jurisdiction.
Appeals against its decisions could be made to the Privy Council.
Difficulties arose because the Court's jurisdiction in relation to Company officials and revenue administration was not always clearly defined.
These issues contributed to the enactment of the Act of Settlement in 1781.
The Court represents an early attempt to create a formal superior judicial institution within British-controlled India.
A useful revision formula is: Regulating Act 1773—Calcutta Supreme Court—four judges—one Chief Justice plus three other judges—appeal to Privy Council.
रेग्युलेटिंग एक्ट की व्यवस्था के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में कुल चार न्यायाधीश थे—एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश। यह संख्या प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती है। रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 ने कंपनी प्रशासन में कार्यकारी तथा न्यायिक दोनों प्रकार की संस्थागत व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। कार्यकारी पक्ष में बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद और चार सदस्यीय परिषद बनाई गई। न्यायिक पक्ष में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय में चार न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसलिए 'चार' संख्या दो महत्वपूर्ण संदर्भों में आती है। विद्यार्थियों को गवर्नर-जनरल की परिषद के चार सदस्यों और सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों में अंतर करना चाहिए। स्रोत के अनुसार न्यायालय को दीवानी, आपराधिक और नौसेना मामलों का अधिकार क्षेत्र प्राप्त था। इसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। न्यायालय और कंपनी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट न होने के कारण विवाद उत्पन्न हुए और बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। पुनरावृत्ति के लिए याद रखें—1773, कलकत्ता, चार न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश + तीन अन्य।
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