Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Where could an appeal be made against the decisions of the Supreme Court established under the Regulating Act, 1773?
Correct Answerसही उत्तर
C. Privy CouncilC. प्रिवी काउंसिल
Explanationव्याख्या
According to the source, appeals against decisions of the Supreme Court established under the Regulating Act could be made to the Privy Council.
The Privy Council served as an important appellate institution within the British imperial judicial system.
The Supreme Court at Calcutta was therefore an important superior court in colonial India, but it was not the final appellate authority in the imperial legal structure.
The Court itself consisted of one Chief Justice and three other judges and, according to the source, exercised civil, criminal and admiralty jurisdiction.
The existence of an appellate link to the Privy Council illustrates how the colonial judicial system in India remained closely integrated with institutions in Britain.
This differs fundamentally from the position after independence, when the Supreme Court of India became the highest court within the Indian constitutional system.
The Regulating Act was also important because it created the Governor-General of Bengal, established a four-member council and subordinated Bombay and Madras to Bengal in important matters.
The Act therefore reorganised both executive and judicial administration.
For examinations, whenever a question refers to appeals from the colonial Supreme Court at Calcutta during the early Company period, the Privy Council is the important associated institution.
Students should remember this together with the Court's location, composition and jurisdiction.
स्रोत के अनुसार रेग्युलेटिंग एक्ट के अंतर्गत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था में प्रिवी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अपीलीय संस्था थी। इसलिए कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय औपनिवेशिक भारत का महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था में वह अंतिम अपीलीय संस्था नहीं था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। स्रोत के अनुसार इसका अधिकार क्षेत्र दीवानी, आपराधिक और नौसेना मामलों तक विस्तृत था। प्रिवी काउंसिल तक अपील की व्यवस्था यह दर्शाती है कि भारत की औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था ब्रिटेन की संस्थाओं से निकट रूप से जुड़ी थी। स्वतंत्रता के बाद यह स्थिति बदल गई और भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था बना। रेग्युलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद, चार सदस्यीय परिषद तथा बंबई और मद्रास की अधीनता जैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी स्थापित कीं। परीक्षा में औपनिवेशिक सर्वोच्च न्यायालय से अपील का प्रश्न आए तो उत्तर प्रिवी काउंसिल याद रखें।
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