Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
According to the source, which Act gave the Governor-General the powers of Commander-in-Chief?
Correct Answerसही उत्तर
C. Act of 1786C. 1786 का अधिनियम
Explanationव्याख्या
According to the source, the Act of 1786 gave the Governor-General powers associated with the position of Commander-in-Chief.
This provision strengthened the central executive authority in British India.
The same Act also allowed the Governor-General, in special circumstances, to override the decision of his council.
These two provisions should therefore be learned together.
The background to the reform lies in the Regulating Act of 1773, which had created the office of Governor-General of Bengal and a four-member council.
The council arrangement placed limits on unilateral decision-making, but it could also create difficulties when the Governor-General and members disagreed.
The Act of 1786 gave greater flexibility and authority to the Governor-General.
This was part of the gradual centralisation of Company administration.
Pitt's India Act of 1784 had already increased British governmental political supervision through the Board of Control.
The 1786 legislation strengthened executive authority within India itself.
The Charter Act of 1833 later took centralisation further by creating the office of Governor-General of India.
For exams, students should remember a compact sequence: 1773—Governor-General and council; 1784—Board of Control; 1786—council override and Commander-in-Chief powers; 1833—Governor-General of India.
स्रोत के अनुसार 1786 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को प्रधान सेनापति से संबंधित शक्तियां प्रदान कीं। इस प्रावधान से ब्रिटिश भारत में केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति मजबूत हुई। इसी अधिनियम ने विशेष परिस्थितियों में गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति भी दी। इसलिए इन दोनों तथ्यों को साथ याद करना चाहिए। इस सुधार की पृष्ठभूमि 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट में थी, जिसने बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद और चार सदस्यीय परिषद स्थापित की थी। परिषद व्यवस्था ने एकल निर्णय पर नियंत्रण लगाया, लेकिन गवर्नर-जनरल और परिषद के बीच मतभेद होने पर प्रशासनिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो सकती थीं। 1786 के कानून ने गवर्नर-जनरल को अधिक लचीलापन और अधिकार प्रदान किया। यह कंपनी प्रशासन के क्रमिक केंद्रीकरण का हिस्सा था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पहले ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा चुका था। 1786 ने भारत के भीतर कार्यकारी अधिकार मजबूत किए। परीक्षा के लिए क्रम याद रखें—1773: गवर्नर-जनरल और परिषद; 1784: बोर्ड ऑफ कंट्रोल; 1786: परिषद ओवरराइड और प्रधान सेनापति की शक्ति; 1833: भारत का गवर्नर-जनरल।
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