Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Under which Act was the office of Governor-General of Bengal created?
Correct Answerसही उत्तर
B. Regulating Act, 1773B. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
Explanationव्याख्या
The office of the Governor-General of Bengal was created under the Regulating Act of 1773.
Before this legislation, Bengal was administered by a Governor, while Bombay and Madras had their own Presidency administrations.
The growing political importance of Bengal and the need for greater coordination persuaded the British Parliament to establish a stronger central authority.
The Act therefore redesignated the Governor of Bengal as the Governor-General of Bengal.
Warren Hastings became the first person to hold the office.
A council of four members was constituted to assist the Governor-General.
Bombay and Madras were made subordinate to Bengal in important matters, thereby introducing an early form of administrative centralisation.
The office developed further under later legislation.
The Charter Act of 1833 changed the designation from Governor-General of Bengal to Governor-General of India, and Lord William Bentinck became the first Governor-General of India.
The Government of India Act of 1858 subsequently transferred administration from the East India Company to the British Crown, after which the Governor-General also functioned as the Viceroy.
Lord Canning became the first Viceroy.
Competitive examinations frequently test these three distinctions.
Warren Hastings was the first Governor-General of Bengal, Lord William Bentinck the first Governor-General of India and Lord Canning the first Viceroy.
Understanding this chronological evolution is essential for questions concerning the historical background of Indian polity.
बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के अंतर्गत बनाया गया। इससे पहले बंगाल का प्रशासन एक गवर्नर द्वारा किया जाता था, जबकि बंबई और मद्रास की अपनी अलग प्रेसिडेंसी सरकारें थीं। बंगाल के बढ़ते राजनीतिक महत्व और प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता के कारण ब्रिटिश संसद ने अधिक मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई। महत्वपूर्ण मामलों में बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन किया गया, जिससे प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हुई। आगे चलकर यह पद और विकसित हुआ। चार्टर एक्ट, 1833 ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हुआ और गवर्नर-जनरल वायसराय के रूप में भी कार्य करने लगा। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। परीक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कैनिंग की इन अलग-अलग भूमिकाओं को अवश्य याद रखें।
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