Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which Act introduced bicameralism at the Centre according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
C. Government of India Act, 1919C. भारत शासन अधिनियम, 1919
Explanationव्याख्या
According to the source material, the Government of India Act, 1919 introduced the bicameral system at the Centre.
Bicameralism means a legislative arrangement consisting of two chambers or houses rather than a single legislative body.
This was an important development in the evolution of legislative institutions under British rule.
The 1919 Act is also known as the Montagu-Chelmsford Reforms and is associated with the introduction of dyarchy in the provinces.
Under the provincial system created by the Act, subjects were divided into reserved and transferred categories.
The constitutional development leading to 1919 had been gradual.
The Indian Councils Act, 1892 expanded the right to discuss the annual budget and ask questions, while the Indian Councils Act, 1909, known as the Morley-Minto Reforms, introduced communal representation for Muslims through separate electorates.
The 1919 Act moved further by restructuring both central and provincial governance.
Students should remember that the source specifically links the beginning of bicameralism at the Centre with the Government of India Act, 1919.
This makes it an important question for competitive examinations dealing with the historical evolution of India's legislative institutions.
स्रोत सामग्री के अनुसार भारत शासन अधिनियम, 1919 ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की। द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ ऐसी विधायी व्यवस्था से है जिसमें एक के स्थान पर दो सदन होते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की विधायी संस्थाओं के विकास में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और यह प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत से भी संबंधित है। इस अधिनियम द्वारा बनाई गई प्रांतीय व्यवस्था में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1919 तक पहुंचने वाला संवैधानिक विकास क्रमिक था। भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने वार्षिक बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने के अधिकार का विस्तार किया, जबकि भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 अर्थात मॉर्ले-मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। 1919 का अधिनियम इससे आगे बढ़ा और केंद्रीय तथा प्रांतीय शासन दोनों में परिवर्तन लाया। परीक्षा में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत पूछे जाने पर भारत शासन अधिनियम, 1919 को याद रखें।
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