Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Burma was separated from India under the constitutional arrangement associated with which Act according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
B. Government of India Act, 1935B. भारत शासन अधिनियम, 1935
Explanationव्याख्या
According to the source material, Burma was separated from India under the constitutional changes associated with the Government of India Act, 1935.
The source lists this territorial change among the major provisions or consequences connected with the Act.
It also states that new provinces named Sindh and Odisha were created.
These territorial changes accompanied broader constitutional reforms.
The 1935 Act provided for a federal government at the Centre, ended dyarchy in the provinces, and provided for dyarchy at the Centre.
The source also associates the legislation with the establishment of a central bank and a federal court.
These features demonstrate that the Act dealt not only with the distribution of governmental authority but also with territorial and institutional restructuring.
Students preparing from the source should learn these facts as a connected set rather than treating each one separately.
The Government of India Act, 1919, by contrast, is associated with the Montagu-Chelmsford Reforms, provincial dyarchy and bicameralism at the Centre.
Therefore, when a question asks which major constitutional Act is associated with the separation of Burma from India, the source-supported answer is the Government of India Act, 1935.
स्रोत सामग्री के अनुसार बर्मा को भारत से अलग करना भारत शासन अधिनियम, 1935 से संबंधित संवैधानिक परिवर्तनों में शामिल था। स्रोत इस क्षेत्रीय परिवर्तन को अधिनियम से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं या परिणामों में सूचीबद्ध करता है। इसी के साथ सिंध और ओडिशा नामक नए प्रांतों के निर्माण का भी उल्लेख किया गया है। ये क्षेत्रीय परिवर्तन व्यापक संवैधानिक सुधारों के साथ हुए। 1935 के अधिनियम ने केंद्र में संघीय शासन की स्थापना का प्रावधान किया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया। स्रोत इस कानून को केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना से भी जोड़ता है। इसलिए यह अधिनियम केवल शासन की शक्तियों के वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय और संस्थागत पुनर्गठन से भी संबंधित था। स्रोत आधारित तैयारी में इन तथ्यों को एक समूह के रूप में याद करना अधिक उपयोगी है। इसके विपरीत 1919 का अधिनियम मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था से संबंधित है।
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