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Which Act was the last major constitutional measure regarding the establishment of responsible government in British India?
Correct Answerसही उत्तर
B. Government of India Act, 1935B. भारत सरकार अधिनियम, 1935
Explanationव्याख्या
According to the source, the Government of India Act, 1935 was the last major Act in the context of establishing responsible government in India under British rule.
It represented an important stage in India's constitutional development before independence.
The source highlights several major features of this Act.
It proposed the establishment of a federal government in India and provided for provincial autonomy.
It also envisaged dyarchy at the Centre.
The Act divided legislative subjects into three lists—the Federal List, Provincial List and Concurrent List.
Residuary powers were vested in the Governor-General.
It also provided for the establishment of a Federal Court.
The source further states that the Act contained 321 sections and 10 schedules.
Participation in the proposed All-India Federation was compulsory for British Indian provinces but optional for Indian princely states.
The Act is especially important for competitive examinations because several features of India's later constitutional structure are studied in connection with it.
Students should remember that the Act was passed by the British Parliament in August 1935 and constituted one of the most extensive constitutional arrangements introduced during British rule.
स्रोत के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम था। यह स्वतंत्रता से पहले भारत के संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था। स्रोत में इस अधिनियम की अनेक प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रस्ताव तथा प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन की परिकल्पना भी की गई। विधायी विषयों को तीन सूचियों—संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची—में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थीं। इसी अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। स्रोत के अनुसार अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए यह स्वैच्छिक था। प्रतियोगी परीक्षाओं में 1935 का अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में पारित किया था।
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