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Under the Government of India Act, 1935, residuary powers were vested in whom?
Correct Answerसही उत्तर
C. Governor-GeneralC. गवर्नर जनरल
Explanationव्याख्या
According to the source, residuary powers under the Government of India Act, 1935 were vested in the Governor-General, also referred to as the Viceroy.
This fact should be studied with the Act's three-list distribution of legislative subjects.
The source states that subjects were divided into the Federal List, Provincial List and Concurrent List.
It further gives the distribution as 59 subjects in the Federal List, 54 in the Provincial List and 36 in the Concurrent List.
A question naturally arose regarding subjects that were not mentioned in any of these lists.
According to the source, law-making regarding such an unlisted subject could be assigned, by order of the Governor-General, to either the Central or Provincial Legislature.
Thus, the Governor-General occupied an important position in the constitutional machinery created by the Act.
The source also records other powers of the Governor-General, including appointment and dismissal of members of the Central Council of Ministers, summoning the Central Legislature and declaring assent to bills.
The Governor-General could also summon a joint sitting of the two houses in the event of disagreement over a bill.
Therefore, the placement of residuary powers in the Governor-General should be understood as part of his broader constitutional authority under the 1935 Act.
स्रोत के अनुसार भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय में निहित थीं। इस तथ्य को अधिनियम द्वारा विधायी विषयों के तीन सूचियों में किए गए विभाजन के साथ समझना चाहिए। स्रोत बताता है कि विषयों को संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया था। स्रोत के अनुसार संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ऐसे विषय जो किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं थे, उनके संबंध में विधि निर्माण का प्रश्न उत्पन्न होता था। स्रोत के अनुसार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानमंडल को दिया जा सकता था। इस प्रकार 1935 के अधिनियम की संवैधानिक व्यवस्था में गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण स्थान था। स्रोत उसके अन्य अधिकारों का भी उल्लेख करता है, जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति, केंद्रीय विधानमंडल का सत्र बुलाना तथा विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करना। विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास था।
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