Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
On which writ does the rule of res judicata not apply under Article 32?
Correct Answerसही उत्तर
C. Habeas CorpusC. बंदी प्रत्यक्षीकरण
Explanationव्याख्या
The rule of res judicata is not applied to Habeas Corpus in the same rigid manner because the writ concerns continuing protection of personal liberty.
Res judicata generally means that a matter that has been finally adjudicated between the parties should not ordinarily be reopened through repeated litigation.
This principle promotes finality in judicial proceedings.
Habeas Corpus, however, deals with the legality of a person's detention, and personal liberty occupies a particularly protected position in constitutional law.
A fresh petition may involve new circumstances, a new ground of illegality or a continuation of detention that requires judicial examination.
Consequently, the ordinary rule of finality cannot be allowed to become an automatic barrier to scrutiny of potentially unlawful detention.
Article 32 gives the Supreme Court power to enforce Fundamental Rights, while Article 21 protects life and personal liberty.
The relationship between these provisions explains the special importance of Habeas Corpus.
For examination purposes, the association to remember is: res judicata exception in this context—Habeas Corpus.
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर पूर्व न्याय अर्थात res judicata का नियम उसी कठोर रूप में लागू नहीं किया जाता, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति की निरंतर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है। सामान्यतः पूर्व न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जिन पक्षों के बीच किसी विवाद का अंतिम न्यायिक निर्णय हो चुका है, उसी विवाद को बार-बार पुनः नहीं खोला जाना चाहिए। इससे न्यायिक निर्णयों में अंतिमता बनी रहती है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का विषय किसी व्यक्ति के निरोध की वैधता है। नई परिस्थितियां, निरोध की वैधता पर नया आधार या निरंतर अवैध निरोध ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें न्यायिक जांच फिर आवश्यक हो। इसलिए सामान्य अंतिमता का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जांच में स्वतः पूर्ण बाधा नहीं बन सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तक पहुंच प्रदान करता है। परीक्षा के लिए याद रखें—पूर्व न्याय के नियम से विशेष संबंध वाला अपवाद: बंदी प्रत्यक्षीकरण।
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