Judicial Review, Judicial Activism, Public Interest Litigation and Judicial Accountability in India
भारत में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका और न्यायिक जवाबदेही
1. Introduction / परिचय
English
The judiciary is one of the central pillars of India's constitutional democracy. Its role is not confined merely to resolving disputes between private individuals. It performs the larger constitutional responsibility of protecting Fundamental Rights, interpreting the Constitution, examining the legality and constitutionality of legislative and executive actions, resolving disputes between the Union and the States, and preserving the supremacy of the Constitution.
India follows the principle of constitutional supremacy. Therefore, Parliament, State Legislatures, the Union Executive and State Executives are all required to function within the limits prescribed by the Constitution. An independent judiciary ensures that these constitutional boundaries are respected.
In this context, Judicial Review, Judicial Activism, Public Interest Litigation (PIL), and Judicial Accountability have emerged as interconnected themes of great importance. Together, they help explain the role of the judiciary in protecting constitutional governance while also raising important questions regarding separation of powers, democratic accountability and institutional restraint.
For UPSC aspirants, these topics are particularly important for General Studies Paper II, as they connect the functioning of the judiciary with Fundamental Rights, Rule of Law, constitutional supremacy, separation of powers and good governance.
हिंदी
न्यायपालिका भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसकी भूमिका केवल निजी व्यक्तियों के बीच उत्पन्न विवादों के समाधान तक सीमित नहीं है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की वैधता एवं संवैधानिकता की जाँच करती है, संघ और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान करती है तथा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है।
भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता (Constitutional Supremacy) का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए संसद, राज्य विधानमंडल, संघीय कार्यपालिका तथा राज्य कार्यपालिका—सभी को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इन संवैधानिक सीमाओं का पालन किया जाए।
इसी संदर्भ में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review), न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism), जनहित याचिका (Public Interest Litigation—PIL) और न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) अत्यंत महत्वपूर्ण तथा परस्पर संबंधित विषय हैं। ये अवधारणाएँ एक ओर संवैधानिक शासन की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करती हैं, वहीं दूसरी ओर शक्तियों के पृथक्करण, लोकतांत्रिक जवाबदेही और न्यायिक संयम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न करती हैं।
UPSC अभ्यर्थियों के लिए ये विषय विशेष रूप से सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II (GS Paper II) के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध मौलिक अधिकारों, विधि के शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तियों के पृथक्करण तथा सुशासन से है।
2. What is Judicial Review? / न्यायिक समीक्षा क्या है?
English
Judicial Review is the power of constitutional courts to examine legislative and executive actions and determine whether they are consistent with the Constitution and applicable laws.
If a law or governmental action violates constitutional limitations, the courts may declare it invalid, strike down the unconstitutional portion, interpret it narrowly to preserve its constitutionality, or provide another appropriate constitutional remedy.
Judicial Review therefore acts as a safeguard against the arbitrary or unconstitutional exercise of State power. It ensures that neither the legislature nor the executive can exercise unlimited authority.
The basic purpose of Judicial Review is not to establish the supremacy of the judiciary over other organs of government. Rather, its purpose is to maintain the supremacy of the Constitution.
हिंदी
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संवैधानिक न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की जाँच करते हैं तथा यह निर्धारित करते हैं कि वे संविधान और लागू कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं।
यदि कोई कानून अथवा सरकारी कार्यवाही संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, उसके असंवैधानिक भाग को निरस्त कर सकता है, उसकी ऐसी सीमित व्याख्या कर सकता है जिससे वह संविधान के अनुरूप बना रहे, अथवा परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य उचित संवैधानिक उपचार प्रदान कर सकता है।
इस प्रकार न्यायिक समीक्षा राज्य की मनमानी अथवा असंवैधानिक शक्ति के प्रयोग के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा-तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका असीमित शक्ति का प्रयोग कर सके।
न्यायिक समीक्षा का मूल उद्देश्य न्यायपालिका को शासन के अन्य अंगों से सर्वोच्च बनाना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है।
3. Constitutional Supremacy / संवैधानिक सर्वोच्चता
English
India follows constitutional supremacy rather than absolute parliamentary supremacy. Parliament possesses extensive legislative and constituent powers, but these powers must be exercised within the framework established by the Constitution.
The Constitution is the source of authority for all organs of the State. Parliament derives its legislative powers from the Constitution, the executive exercises authority according to constitutional and statutory provisions, and the judiciary interprets and enforces constitutional limitations.
Judicial Review plays a vital role in this arrangement because it ensures that no institution of the State becomes constitutionally unlimited.
Thus, India's constitutional framework may broadly be understood as:
Constitutional Supremacy → Limited Government → Judicial Review → Rule of Law
हिंदी
भारत में पूर्ण संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। संसद के पास व्यापक विधायी तथा संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग संविधान द्वारा निर्धारित ढाँचे और सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।
संविधान राज्य के सभी अंगों की शक्तियों का मूल स्रोत है। संसद अपनी विधायी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती है, कार्यपालिका संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है तथा न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करने और उसकी सीमाओं को लागू करने का कार्य करती है।
इस व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि राज्य का कोई भी अंग संवैधानिक रूप से असीमित शक्ति प्राप्त न कर सके।
इस व्यवस्था को सरल रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है:
संवैधानिक सर्वोच्चता → सीमित सरकार → न्यायिक समीक्षा → विधि का शासन
4. Why is Judicial Review Necessary? / न्यायिक समीक्षा क्यों आवश्यक है?
English
A written Constitution not only creates institutions but also distributes powers and imposes limitations upon them. If the legislature or executive itself becomes the final authority for deciding the constitutional limits of its own powers, constitutional restrictions may lose their effectiveness.
An independent judiciary therefore provides an institutional mechanism for enforcing constitutional limitations.
Judicial Review is necessary because it:
Protects Fundamental Rights.
Maintains the supremacy of the Constitution.
Prevents arbitrary exercise of governmental power.
Maintains the constitutional distribution of powers.
Protects the federal structure.
Strengthens the Rule of Law.
Provides remedies against unconstitutional State action.
Helps preserve the Basic Structure of the Constitution.
Therefore, Judicial Review transforms constitutional limitations from mere political expectations into legally enforceable restrictions on public power.
हिंदी
लिखित संविधान केवल शासन की संस्थाओं की स्थापना नहीं करता, बल्कि उनके बीच शक्तियों का वितरण भी करता है और उन शक्तियों के प्रयोग पर सीमाएँ निर्धारित करता है। यदि विधायिका अथवा कार्यपालिका स्वयं अपनी शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं की अंतिम निर्णायक बन जाए, तो संविधान द्वारा निर्धारित प्रतिबंध प्रभावहीन हो सकते हैं।
इसी कारण एक स्वतंत्र न्यायपालिका संवैधानिक सीमाओं को लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्था प्रदान करती है।
न्यायिक समीक्षा आवश्यक है क्योंकि यह:
मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है।
सरकारी शक्तियों के मनमाने प्रयोग को रोकती है।
शक्तियों के संवैधानिक वितरण को बनाए रखती है।
संघीय व्यवस्था की रक्षा करती है।
विधि के शासन को सुदृढ़ करती है।
असंवैधानिक सरकारी कार्यवाहियों के विरुद्ध उपचार प्रदान करती है।
संविधान की मूल संरचना की रक्षा करने में सहायता करती है।
इस प्रकार न्यायिक समीक्षा संवैधानिक सीमाओं को केवल राजनीतिक अपेक्षाओं तक सीमित न रखकर उन्हें राज्य की शक्ति पर कानूनी रूप से लागू किए जा सकने वाले प्रतिबंधों में परिवर्तित करती है।
5. Article 13 / अनुच्छेद 13
English
Article 13 provides an important constitutional foundation for Judicial Review in relation to Fundamental Rights.
It establishes that laws inconsistent with or in derogation of Fundamental Rights may become void to the extent of such inconsistency, subject to the constitutional framework.
The importance of Article 13 lies in the fact that Fundamental Rights would lose much of their practical significance if legislatures were free to enact laws violating those rights without the possibility of judicial scrutiny.
Therefore, Article 13 establishes an important relationship between:
Law → Fundamental Rights → Constitutional Scrutiny → Judicial Review
हिंदी
अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
इसके अनुसार, मौलिक अधिकारों से असंगत अथवा उनका उल्लंघन करने वाले कानून संवैधानिक व्यवस्था के अधीन उस असंगति की सीमा तक शून्य हो सकते हैं।
अनुच्छेद 13 का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यदि विधायिका को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो और ऐसे कानूनों की न्यायिक जाँच की कोई व्यवस्था न हो, तो मौलिक अधिकारों का व्यावहारिक महत्व बहुत कम हो जाएगा।
इसलिए अनुच्छेद 13 निम्नलिखित महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है:
कानून → मौलिक अधिकार → संवैधानिक जाँच → न्यायिक समीक्षा
UPSC Prelims Point / UPSC प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Article 13 → Laws and Fundamental Rights
अनुच्छेद 13 → कानून और मौलिक अधिकार
6. Article 32: Right to Constitutional Remedies / अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
English
Article 32 guarantees the right to approach the Supreme Court of India for the enforcement of Fundamental Rights.
The Supreme Court can issue appropriate directions, orders or writs, including:
Habeas Corpus
Mandamus
Prohibition
Certiorari
Quo Warranto
The importance of Article 32 lies in the fact that it provides an effective constitutional mechanism for the enforcement of Fundamental Rights.
A right without an effective remedy may remain only a formal declaration. Article 32 therefore gives practical enforceability to the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution.
हिंदी
अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है।
सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त निर्देश, आदेश अथवा निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है:
बंदी प्रत्यक्षीकरण — Habeas Corpus
परमादेश — Mandamus
प्रतिषेध — Prohibition
उत्प्रेषण — Certiorari
अधिकार-पृच्छा — Quo Warranto
अनुच्छेद 32 का महत्व इस बात में है कि यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी संवैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है।
यदि किसी अधिकार के उल्लंघन पर प्रभावी उपचार उपलब्ध न हो, तो वह अधिकार केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह सकता है। अनुच्छेद 32 संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप से लागू करने योग्य बनाता है।
UPSC Prelims Point / UPSC प्रारंभिक परीक्षा तथ्य
Article 32 → Supreme Court → Enforcement of Fundamental Rights
अनुच्छेद 32 → सर्वोच्च न्यायालय → मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन
7. Article 226 / अनुच्छेद 226
English
Article 226 empowers the High Courts to issue writs not only for the enforcement of Fundamental Rights but also “for any other purpose.”
Therefore, the writ jurisdiction of High Courts under Article 226 is textually broader than the Supreme Court's jurisdiction under Article 32.
However, an important distinction must be remembered: Article 32 itself is a Fundamental Right, whereas Article 226 provides constitutional jurisdiction to the High Courts.
This distinction is frequently tested in competitive examinations.
हिंदी
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं, बल्कि “किसी अन्य उद्देश्य के लिए” भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
इस कारण अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता का दायरा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता की तुलना में पाठगत रूप से अधिक व्यापक है।
हालाँकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर याद रखना चाहिए—अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संवैधानिक अधिकारिता प्रदान करता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC Trap / UPSC ट्रैप
Statement: Article 32 is broader than Article 226 in every respect.
कथन: अनुच्छेद 32 का क्षेत्र अनुच्छेद 226 से प्रत्येक दृष्टि से अधिक व्यापक है।
Answer: Incorrect / उत्तर: गलत
Article 226 extends to Fundamental Rights as well as “any other purpose.”
अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के साथ-साथ “किसी अन्य उद्देश्य” के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
8. Five Constitutional Writs / पाँच संवैधानिक रिट
8.1 Habeas Corpus / बंदी प्रत्यक्षीकरण
English
Habeas Corpus is primarily intended to protect personal liberty against unlawful detention. Through this writ, the court may require that a detained person be produced before it so that the legality of the detention can be examined.
हिंदी
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवैध हिरासत से सुरक्षित रखना है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, ताकि उसकी हिरासत की वैधता की जाँच की जा सके।
Key Point / मुख्य तथ्य:
Habeas Corpus → Protection against unlawful detention
बंदी प्रत्यक्षीकरण → अवैध हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा
8.2 Mandamus / परमादेश
English
Mandamus is a writ through which a superior court may direct a public authority to perform a public or statutory duty when the legal requirements for such a direction are satisfied.
हिंदी
परमादेश (Mandamus) वह रिट है जिसके माध्यम से उच्चतर न्यायालय किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके सार्वजनिक अथवा वैधानिक कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दे सकता है, बशर्ते ऐसे निर्देश के लिए आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी होती हों।
Key Point / मुख्य तथ्य:
Mandamus → Performance of public or statutory duty
परमादेश → सार्वजनिक अथवा वैधानिक कर्तव्य का पालन
8.3 Prohibition / प्रतिषेध
English
Prohibition is issued by a superior court to prevent an inferior court or tribunal from continuing proceedings beyond its jurisdiction.
हिंदी
प्रतिषेध (Prohibition) उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को उसकी अधिकारिता से बाहर की कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
Key Point / मुख्य तथ्य:
Prohibition → Prevents excess of jurisdiction
प्रतिषेध → अधिकारिता से बाहर की कार्यवाही को रोकता है
8.4 Certiorari / उत्प्रेषण
English
Certiorari may be issued to quash an order or proceeding of an inferior court or tribunal where recognised grounds for judicial intervention exist.
हिंदी
उत्प्रेषण (Certiorari) का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश या कार्यवाही को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है, जब न्यायिक हस्तक्षेप के मान्य आधार उपस्थित हों।
Important Difference / महत्वपूर्ण अंतर
Prohibition → Prevents proceedings from continuing
Certiorari → Quashes an order or proceeding
प्रतिषेध → कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकता है
उत्प्रेषण → आदेश अथवा कार्यवाही को निरस्त करता है
8.5 Quo Warranto / अधिकार-पृच्छा
English
Quo Warranto questions the legal authority by which a person occupies a public office.
Its basic purpose is to prevent a person from unlawfully occupying a public office.
हिंदी
अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) के माध्यम से न्यायालय यह जाँच करता है कि कोई व्यक्ति किस कानूनी अधिकार से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है।
इसका मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति को बिना वैधानिक अधिकार के सार्वजनिक पद पर बने रहने से रोकना है।
Quick Revision / त्वरित पुनरावृत्ति
Habeas Corpus → Personal Liberty / व्यक्तिगत स्वतंत्रता
Mandamus → Public Duty / सार्वजनिक कर्तव्य
Prohibition → Stop Proceedings / कार्यवाही रोकना
Certiorari → Quash Order or Proceedings / आदेश या कार्यवाही निरस्त करना
Quo Warranto → Authority to Hold Public Office / सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार
9. Judicial Review of Legislative Action / विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा
English
Courts may examine legislation to determine whether it violates Fundamental Rights, exceeds the legislative competence of the concerned legislature, violates other constitutional provisions, or infringes constitutional limitations.
In the case of constitutional amendments, the courts may also examine whether the amendment damages or destroys the Basic Structure of the Constitution.
However, courts do not ordinarily invalidate legislation merely because judges believe that a different policy would have been better.
Judicial Review is concerned primarily with constitutional legality, not with the personal policy preferences of judges.
हिंदी
न्यायालय किसी कानून की जाँच यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि क्या वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, संबंधित विधायिका की विधायी क्षमता से बाहर है, संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करता है।
संविधान संशोधनों के मामले में न्यायालय यह भी जाँच कर सकते हैं कि क्या संबंधित संशोधन संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को क्षति पहुँचाता है अथवा नष्ट करता है।
हालाँकि, न्यायालय सामान्यतः किसी कानून को केवल इसलिए असंवैधानिक घोषित नहीं करते कि न्यायाधीशों के विचार में कोई दूसरी नीति अधिक अच्छी होती।
न्यायिक समीक्षा का मुख्य विषय संवैधानिक वैधता है, न कि न्यायाधीशों की व्यक्तिगत नीतिगत पसंद।
UPSC Mains Value Addition / UPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
A bad policy is not necessarily an unconstitutional policy.
कोई खराब नीति आवश्यक रूप से असंवैधानिक नीति नहीं होती।
The judiciary examines legality and constitutionality; it does not ordinarily substitute its preferred policy for that of the elected government.
न्यायपालिका मुख्यतः वैधता और संवैधानिकता की जाँच करती है; सामान्य परिस्थितियों में वह निर्वाचित सरकार की नीति के स्थान पर अपनी पसंद की नीति लागू नहीं करती।
Attempt : UPSC 2027 GS2 Quiz: Judicial Review, Judicial Activism, PIL and Basi