Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article directs the State to make provision for just and humane conditions of work and maternity relief?
Correct Answerसही उत्तर
C. Article 42C. अनुच्छेद 42
Explanationव्याख्या
Article 42 directs the State to make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief.
It is an important labour-welfare provision of the Directive Principles.
The expression 'just and humane conditions' reflects the constitutional expectation that economic activity should not take place at the cost of the health, dignity or safety of workers.
Employment conditions should therefore take account of matters such as reasonable working conditions, occupational safety, health and the humane treatment of workers.
The provision concerning maternity relief recognises that pregnancy and childbirth create particular health, employment and economic needs.
Protecting maternity is therefore connected not only with labour welfare but also with dignity, health and substantive equality.
Article 42 does not itself prescribe one particular statutory scheme or a fixed amount of maternity benefit.
Instead, it establishes the constitutional objective that the State should create appropriate legal and policy mechanisms.
The provision demonstrates how the Constitution combines economic development with concern for human dignity and social welfare.
अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता की व्यवस्था करने का निर्देश देता है। यह नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत श्रमिक कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। 'न्यायसंगत और मानवीय कार्य दशाओं' का अर्थ यह है कि आर्थिक गतिविधियां श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानवीय गरिमा की कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। इसलिए कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, उचित व्यवहार तथा मानवीय कार्य वातावरण जैसे विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रसूति सहायता का प्रावधान इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए मातृत्व संरक्षण केवल श्रमिक कल्याण का विषय नहीं बल्कि गरिमा, स्वास्थ्य और वास्तविक समानता से भी जुड़ा है। अनुच्छेद 42 किसी एक निश्चित योजना या सहायता राशि का निर्धारण नहीं करता, बल्कि राज्य को उचित कानून और नीतियां बनाने की संवैधानिक दिशा देता है।
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