Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Who stated that the Directive Principles have educational value for State authorities?
Correct Answerसही उत्तर
A. B. N. RauA. बी. एन. राव
Explanationव्याख्या
B.
N.
Rau is associated with the view that the Directive Principles possess educational value for State authorities.
The expression 'educational value' indicates that these principles continuously remind lawmakers and administrators of the social and economic objectives that constitutional government is expected to pursue.
They provide a framework through which public authorities can evaluate proposed laws, welfare measures and administrative policies.
Their role is therefore broader than direct legal enforcement.
A Constitution can influence governance not only through rules enforceable in courts but also through principles that shape political responsibility and policy priorities.
Articles 36 to 51 address subjects such as social justice, livelihood, legal aid, village self-government, labour welfare, weaker sections, health, environment and international peace.
Together they provide a broad programme of governance.
Article 37 reinforces this role by declaring the principles fundamental in the governance of the country despite their non-justiciable nature.
बी. एन. राव के साथ यह विचार जुड़ा है कि नीति-निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। यहां 'शैक्षिक महत्व' का अर्थ यह है कि ये सिद्धांत विधायकों और प्रशासकों को लगातार उन सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की याद दिलाते हैं जिन्हें संवैधानिक शासन द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे प्रस्तावित कानूनों, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक संवैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी भूमिका केवल प्रत्यक्ष कानूनी प्रवर्तन तक सीमित नहीं है। संविधान न्यायालय में लागू होने वाले नियमों के साथ-साथ ऐसे सिद्धांतों के माध्यम से भी शासन को प्रभावित करता है जो राजनीतिक उत्तरदायित्व और नीति की प्राथमिकताओं को दिशा देते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 सामाजिक न्याय, आजीविका, विधिक सहायता, ग्राम स्वशासन, श्रमिक कल्याण, कमजोर वर्ग, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय शांति जैसे अनेक विषयों को समाहित करते हैं।
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