Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article directs the State to promote the welfare of the people by securing a social order based on justice?
Correct Answerसही उत्तर
B. Article 38B. अनुच्छेद 38
Explanationव्याख्या
Article 38 directs the State to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice—social, economic and political—shall inform all institutions of national life.
This provision expresses the broad welfare philosophy of the Directive Principles.
A constitutional democracy is expected not merely to provide formal political equality but also to address social and economic conditions that prevent people from enjoying meaningful opportunities.
Article 38 therefore focuses on the structure of society as a whole.
Its concern with reducing inequalities complements the more specific principles found in Article 39 and other provisions of Part IV.
For example, adequate livelihood, equitable distribution of resources, equal pay, free legal aid and welfare measures can all contribute to the broader social order contemplated by Article 38.
The provision is not directly enforceable as an individual Fundamental Right, but it serves as an important constitutional guide for legislative and executive policy aimed at social justice.
अनुच्छेद 38 राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित और संरक्षित करके जनता के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रभावित करे। यह प्रावधान नीति-निर्देशक तत्वों की व्यापक लोक-कल्याणकारी भावना को व्यक्त करता है। संवैधानिक लोकतंत्र का उद्देश्य केवल औपचारिक राजनीतिक समानता उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी सुधारना है जो लोगों को वास्तविक अवसरों से वंचित करती हैं। इसलिए अनुच्छेद 38 पूरे समाज की संरचना और उसमें मौजूद असमानताओं पर ध्यान देता है। इसका संबंध अनुच्छेद 39 और भाग IV के अन्य विशिष्ट प्रावधानों से भी है। पर्याप्त आजीविका, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, विधिक सहायता और सामाजिक कल्याण की नीतियां अनुच्छेद 38 में कल्पित व्यापक सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने में योगदान देती हैं। यह व्यक्तिगत मौलिक अधिकार की तरह सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय संबंधी कानून और नीतियों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक दिशा प्रदान करता है।
Practice More Like This
Vitorr selects questions using the same topic, subject, exam and overlapping concepts—not just database order.
Related Quizzes
Continue with quizzes connected to Directive Principles of State Policy and Polity. Sign up is required only when you start a quiz.