Why in News?
India's defence manufacturing sector has undergone significant expansion, with the Government of India reporting record indigenous defence production and exports for financial year 2025–26. According to an official Press Information Bureau factsheet published on 14 August 2026, defence production reached ₹1.78 lakh crore while defence exports reached ₹38,424 crore.
The figures highlight India's efforts to strengthen domestic military manufacturing, increase the participation of private enterprises and reduce dependence on imported defence equipment. They are particularly important for competitive examinations covering national security, industrial policy, science and technology and the Indian economy.
Defence Budget 2026–27
India's defence budget for financial year 2026–27 was reported at approximately ₹7.85 lakh crore. The official factsheet compared this with ₹2.53 lakh crore in 2013–14, indicating approximately 3.1-fold growth.
Defence expenditure supports military personnel, operational preparedness, maintenance, infrastructure, equipment acquisition, research and development and other national security requirements.
Students should distinguish the total defence budget from the capital allocation for modernisation and from the value of annual defence production.
Capital Expenditure and Military Modernisation
The government reported defence capital expenditure of approximately ₹2.19 lakh crore for 2026–27, compared with ₹94,587.95 crore in 2014–15.
Capital expenditure is particularly important for acquiring long-lived assets such as military platforms, equipment and infrastructure. However, not all defence expenditure is capital expenditure.
Modernisation requires both new equipment and continuing investment in training, logistics, maintenance and operational readiness.
Record Defence Production in 2025–26
Domestic defence production reached ₹1.78 lakh crore in financial year 2025–26, according to the official government factsheet.
The public sector accounted for approximately 76% of production, while the private sector contributed approximately 24%.
These figures illustrate the importance of public sector defence enterprises while also showing the growing role of private manufacturers.
Record Defence Exports
India's defence exports reached ₹38,424 crore in financial year 2025–26. The official factsheet compared this with ₹686 crore in 2013–14, describing an increase of approximately 56 times.
Defence exports include eligible military equipment, components and other defence-related products supplied to overseas customers under applicable regulations.
Exports are economically significant because they generate foreign exchange, support manufacturing activity and encourage companies to meet international quality requirements.
Public and Private Sector Contributions to Exports
According to the official factsheet, private sector companies contributed ₹17,353 crore, or approximately 45.16%, of defence exports in 2025–26.
Defence Public Sector Undertakings contributed ₹21,071 crore, or approximately 54.84%.
These figures show that the private sector's share of defence exports was substantially higher than its share of total domestic defence production.
India's Defence Production and Export Targets
The government has stated targets of ₹3 lakh crore in annual defence production and ₹50,000 crore in defence exports by 2029.
These are future policy targets and must not be confused with actual production or export figures already achieved.
Achieving the targets will depend on manufacturing capacity, domestic orders, export competitiveness, technological development and successful project implementation.
What Is Defence Indigenisation?
Defence indigenisation refers to developing and producing defence equipment, components, systems and technologies within India.
Its purpose includes reducing dependence on imported products, improving supply-chain security and strengthening domestic technological capabilities.
Indigenisation does not necessarily mean that every component of a defence system is produced domestically. Indigenous content requirements vary according to procurement rules and product categories.
What Is Atmanirbhar Bharat in Defence?
Atmanirbhar Bharat in the defence sector refers to strengthening India's ability to design, develop, manufacture, maintain and upgrade defence equipment using domestic capabilities.
The approach combines research, public sector manufacturing, private investment, procurement reforms, technology transfer and industrial partnerships.
Strategic self-reliance can reduce exposure to international supply disruptions and improve the country's ability to maintain critical defence systems.
Role of DRDO
The Defence Research and Development Organisation, abbreviated DRDO, is an important institution in India's defence research ecosystem.
Its work involves the development and testing of technologies relevant to missiles, sensors, electronic systems, materials and other defence applications.
Technology developed through defence research can be transferred to qualified manufacturing partners for industrial production, subject to applicable arrangements.
Defence Research and Development Budget
The official factsheet reported that the defence research and development allocation increased from ₹13,716.14 crore in 2014–15 to ₹29,100.25 crore in 2026–27.
The government also stated that since 2022–23, 25% of the defence research and development budget has been opened to industry, startups and academia.
These measures are intended to encourage participation beyond traditional government research institutions.
Defence Testing Portal
The Defence Testing Portal enables domestic manufacturers, startups and other eligible industry participants to request access to specialised testing facilities.
According to the official factsheet, testing facilities across 24 DRDO laboratories were accessible through the portal.
Access to testing infrastructure can help enterprises evaluate prototypes, improve product quality and address technical requirements during development.
What Is iDEX?
Innovations for Defence Excellence, abbreviated iDEX, is an initiative designed to encourage innovation in defence technologies.
It supports participation by startups, micro, small and medium enterprises and other innovators.
The official factsheet reported an outlay of ₹498.78 crore and participation by 676 startups, MSMEs and innovators, resulting in 551 design and development contracts as of March 2026.
What Is the ADITI Scheme?
ADITI is a defence innovation initiative intended to accelerate the development of important technologies through the Defence Innovation Organisation.
The official factsheet reported an approved outlay of ₹750 crore for the period 2023–24 to 2025–26.
Students should distinguish ADITI from the broader iDEX programme and from the Technology Development Fund.
Technology Development Fund
The Technology Development Fund supports the development of important defence technologies through eligible projects.
According to the official factsheet, the scheme provides grants of up to ₹50 crore for critical defence technology development.
As of June 2026, 80 projects valued at ₹334 crore were under implementation, and an additional ₹500 crore corpus had been sanctioned for deep and emerging technologies.
Technology Transfer to Industry
Technology transfer involves making developed technologies available to eligible organisations for further production, integration or commercial use under agreed conditions.
The official factsheet reported 2,180 technology transfer agreements and stated that DRDO's Development-cum-Production Partner framework had transferred technologies to 134 partner companies.
Such arrangements can help connect publicly supported research with industrial manufacturing capabilities.
What Are Positive Indigenisation Lists?
Positive Indigenisation Lists identify specified defence items for which domestic procurement and manufacturing are promoted under the relevant policy arrangements.
The official factsheet reported that, by May 2026, 10 lists covering 5,521 items had been notified, with five lists each associated with the Department of Military Affairs and the Department of Defence Production.
These lists are intended to create opportunities for domestic industry and reduce dependence on imported defence items.
What Is the SRIJAN Platform?
SRIJAN is a defence indigenisation platform intended to help identify opportunities for domestic sourcing and manufacturing.
According to the official factsheet, the SRIJAN Defence Equipment Empowerment Platform listed more than 41,000 vendors and approximately 2.7 lakh products by May 2026.
Such digital platforms can improve the visibility of domestic manufacturing capabilities and support connections between buyers and suppliers.
Defence Industrial Corridors
India has established defence industrial corridor initiatives in Uttar Pradesh and Tamil Nadu to encourage defence manufacturing investment and industrial infrastructure.
The official factsheet reported investment commitments of ₹42,057 crore in the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor by April 2026, with ₹4,409 crore grounded.
For the Tamil Nadu Defence Industrial Corridor, the reported investment commitments were ₹32,699 crore, with ₹6,446 crore realised.
Investment commitments are not equivalent to completed expenditure. Students should distinguish proposed investment from investment already realised.
Defence Procurement Reforms
Defence procurement reforms aim to improve acquisition procedures, encourage domestic design and manufacturing and reduce delays in obtaining essential military equipment.
The official factsheet discussed the Defence Acquisition Procedure 2020, the Defence Procurement Manual 2025 and the draft Defence Acquisition Procedure 2026.
The draft DAP 2026 proposed simpler acquisition categories and stronger support for indigenous design and development. A draft proposal should not be described as an already implemented final rule.
Defence Acquisition Council
The Defence Acquisition Council is an important decision-making body in India's defence procurement system.
One of its functions involves consideration of procurement proposals and Acceptance of Necessity.
Acceptance of Necessity represents an important acquisition approval stage, but it does not by itself mean that a final purchase contract has been signed or equipment delivered.
What Is Acceptance of Necessity?
Acceptance of Necessity, abbreviated AoN, is a formal stage in India's defence acquisition process.
It indicates that the need for a proposed acquisition has been accepted under the applicable procedure.
Further stages may include detailed evaluation, negotiations, contracting, production and delivery. These stages should not be treated as interchangeable.
Foreign Direct Investment in Defence
Foreign Direct Investment refers to investment by foreign entities in domestic enterprises under applicable laws and policies.
The official factsheet stated that the defence sector permits up to 74% FDI under the automatic route and up to 100% through the government route, subject to the applicable framework.
The government reported cumulative inflows of ₹6,670.59 crore by March 2026 in the context described by the factsheet.
Why Is Defence Manufacturing Important for National Security?
Domestic manufacturing capabilities can improve access to essential military equipment, spare parts, ammunition and maintenance services.
They can also support the development of technologies suited to India's operational requirements.
However, strong defence preparedness requires more than manufacturing capacity. Training, logistics, strategy, reliable supply chains and operational integration remain essential.
Economic Importance of Defence Exports
Defence exports can support industrial production, skilled employment and technological investment.
Export opportunities may encourage manufacturers to improve quality standards and expand production capacity.
At the same time, international defence trade is subject to strategic, diplomatic and regulatory considerations.
Challenges in Defence Self-Reliance
Developing advanced defence technologies can require long research periods, specialised materials, skilled workers and substantial capital investment.
Other challenges include supply-chain concentration, complex testing requirements and the need for reliable long-term procurement demand.
Continued cooperation among research institutions, public enterprises, private manufacturers and the armed forces is important for overcoming these challenges.
UPSC GS-III Relevance
This topic is relevant to national security, science and technology, industrial policy, defence manufacturing, investment and economic development.
A mains question may ask how indigenous defence production contributes to strategic autonomy and what challenges remain in developing advanced military technologies.
UPSC Prelims Relevance
Important terms include DRDO, iDEX, ADITI, Technology Development Fund, Defence Acquisition Council, Acceptance of Necessity, SRIJAN and Positive Indigenisation Lists.
SSC, Railway and State PCS Relevance
Students should remember the financial year of the reported production and export records, the defence budget, the government's future targets and the institutions associated with defence research and procurement.
Important Examination Facts
- Official factsheet publication: 14 August 2026.
- Defence production in FY 2025–26: ₹1.78 lakh crore.
- Defence exports in FY 2025–26: ₹38,424 crore.
- Defence budget for FY 2026–27: Approximately ₹7.85 lakh crore.
- Defence capital expenditure for FY 2026–27: Approximately ₹2.19 lakh crore.
- Public sector share of defence production: 76%.
- Private sector share of defence production: 24%.
- Private sector defence exports: ₹17,353 crore.
- Defence Public Sector Undertaking exports: ₹21,071 crore.
- Defence production target by 2029: ₹3 lakh crore annually.
- Defence export target by 2029: ₹50,000 crore.
- Defence R&D allocation for 2026–27: ₹29,100.25 crore.
- DRDO laboratories accessible through Defence Testing Portal: 24.
- iDEX outlay reported: ₹498.78 crore.
- ADITI outlay reported: ₹750 crore.
- Positive Indigenisation Lists notified by May 2026: 10.
- Items covered by these lists: 5,521.
- Defence industrial corridors: Uttar Pradesh and Tamil Nadu.
- India's defence research organisation: DRDO.
- Official source: Press Information Bureau, Ministry of Defence references.
Official Source
चर्चा में क्यों?
भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात के रिकॉर्ड आंकड़े प्रकाशित किए हैं। 14 अगस्त 2026 को प्रकाशित पत्र सूचना कार्यालय के आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया।
ये आंकड़े घरेलू सैन्य विनिर्माण मजबूत करने, निजी उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने और आयातित रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है।
रक्षा बजट 2026–27
वित्त वर्ष 2026–27 के लिए भारत का रक्षा बजट लगभग ₹7.85 लाख करोड़ बताया गया। आधिकारिक तथ्य-पत्र में इसकी तुलना 2013–14 के ₹2.53 लाख करोड़ से की गई, जो लगभग 3.1 गुना वृद्धि दर्शाती है।
रक्षा व्यय से सैन्य कर्मियों, परिचालन तैयारियों, रखरखाव, अवसंरचना, उपकरण खरीद, अनुसंधान और विकास तथा अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को सहायता मिलती है।
विद्यार्थियों को कुल रक्षा बजट, आधुनिकीकरण के पूंजीगत आवंटन और वार्षिक रक्षा उत्पादन के मूल्य में अंतर समझना चाहिए।
पूंजीगत व्यय और सैन्य आधुनिकीकरण
सरकार ने 2026–27 के लिए लगभग ₹2.19 लाख करोड़ रक्षा पूंजीगत व्यय बताया, जबकि 2014–15 में यह ₹94,587.95 करोड़ था।
पूंजीगत व्यय सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और अवसंरचना जैसी दीर्घकालीन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि रक्षा क्षेत्र का पूरा व्यय पूंजीगत व्यय नहीं होता।
आधुनिकीकरण के लिए नए उपकरणों के साथ प्रशिक्षण, परिवहन व्यवस्था, रखरखाव और परिचालन तत्परता में निरंतर निवेश भी आवश्यक है।
2025–26 में रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन
आधिकारिक सरकारी तथ्य-पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
कुल उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान लगभग 76% और निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 24% रहा।
ये आंकड़े सार्वजनिक रक्षा उद्यमों के महत्व और निजी विनिर्माताओं की बढ़ती भूमिका दोनों को दर्शाते हैं।
रिकॉर्ड रक्षा निर्यात
वित्त वर्ष 2025–26 में भारत का रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ तक पहुंचा। आधिकारिक तथ्य-पत्र में इसकी तुलना 2013–14 के ₹686 करोड़ से करते हुए लगभग 56 गुना वृद्धि बताई गई।
रक्षा निर्यात में लागू नियमों के अंतर्गत विदेशी ग्राहकों को आपूर्ति किए जाने वाले पात्र सैन्य उपकरण, घटक और अन्य रक्षा संबंधी उत्पाद शामिल होते हैं।
निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने, विनिर्माण गतिविधियां बढ़ाने और कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
निर्यात में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का योगदान
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में निजी कंपनियों ने ₹17,353 करोड़ अर्थात लगभग 45.16% रक्षा निर्यात किया।
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹21,071 करोड़ अर्थात लगभग 54.84% योगदान दिया।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल घरेलू रक्षा उत्पादन की तुलना में रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक थी।
रक्षा उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य
सरकार ने 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन ₹3 लाख करोड़ और रक्षा निर्यात ₹50,000 करोड़ करने का लक्ष्य बताया है।
ये भविष्य के नीतिगत लक्ष्य हैं। इन्हें पहले से प्राप्त वास्तविक उत्पादन या निर्यात के आंकड़ों के साथ नहीं मिलाना चाहिए।
लक्ष्यों की प्राप्ति विनिर्माण क्षमता, घरेलू आदेशों, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, तकनीकी विकास और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण क्या है?
रक्षा स्वदेशीकरण का अर्थ भारत में रक्षा उपकरणों, घटकों, प्रणालियों और तकनीकों का विकास तथा उत्पादन करना है।
इसका उद्देश्य आयातित उत्पादों पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा बढ़ाना और घरेलू तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है।
स्वदेशीकरण का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं है कि किसी रक्षा प्रणाली का प्रत्येक घटक देश में ही बनाया गया है। स्वदेशी सामग्री संबंधी शर्तें खरीद नियमों और उत्पाद श्रेणियों के अनुसार अलग हो सकती हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का अर्थ घरेलू क्षमताओं के माध्यम से रक्षा उपकरणों का डिजाइन, विकास, निर्माण, रखरखाव और उन्नयन करने की भारत की क्षमता मजबूत करना है।
इस दृष्टिकोण में अनुसंधान, सार्वजनिक क्षेत्र का विनिर्माण, निजी निवेश, खरीद सुधार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और औद्योगिक साझेदारी शामिल हैं।
रणनीतिक आत्मनिर्भरता अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति बाधाओं से उत्पन्न जोखिम कम कर सकती है और महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों के रखरखाव की राष्ट्रीय क्षमता बढ़ा सकती है।
डीआरडीओ की भूमिका
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा अनुसंधान व्यवस्था की महत्वपूर्ण संस्था है।
इसके कार्यों में मिसाइलों, संवेदकों, इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, सामग्रियों और अन्य रक्षा अनुप्रयोगों से संबंधित तकनीकों का विकास तथा परीक्षण शामिल है।
रक्षा अनुसंधान से विकसित तकनीकें संबंधित व्यवस्थाओं के अंतर्गत योग्य विनिर्माण भागीदारों को औद्योगिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित की जा सकती हैं।
रक्षा अनुसंधान और विकास बजट
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवंटन 2014–15 के ₹13,716.14 करोड़ से बढ़कर 2026–27 में ₹29,100.25 करोड़ हो गया।
सरकार ने यह भी बताया कि 2022–23 से रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% हिस्सा उद्योगों, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के लिए खोला गया है।
इन उपायों का उद्देश्य पारंपरिक सरकारी अनुसंधान संस्थानों से बाहर भी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
रक्षा परीक्षण पोर्टल
रक्षा परीक्षण पोर्टल घरेलू विनिर्माताओं, स्टार्टअप और अन्य पात्र औद्योगिक प्रतिभागियों को विशेष परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच के लिए आवेदन करने की सुविधा देता है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार 24 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधाएं इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध थीं।
परीक्षण अवसंरचना तक पहुंच उद्यमों को प्रारूप उत्पादों का मूल्यांकन करने, गुणवत्ता सुधारने और विकास के दौरान तकनीकी आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता दे सकती है।
आईडेक्स क्या है?
रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, जिसे आईडेक्स कहा जाता है, रक्षा तकनीकों में नवाचार प्रोत्साहित करने की पहल है।
यह स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और अन्य नवप्रवर्तकों की भागीदारी को समर्थन देती है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र में ₹498.78 करोड़ का परिव्यय बताया गया। मार्च 2026 तक 676 स्टार्टअप, एमएसएमई और नवप्रवर्तकों की भागीदारी से 551 डिजाइन और विकास अनुबंध होने की जानकारी दी गई।
अदिति योजना क्या है?
अदिति रक्षा नवाचार की पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा नवाचार संगठन के माध्यम से महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास को गति देना है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार 2023–24 से 2025–26 की अवधि के लिए ₹750 करोड़ का परिव्यय मंजूर किया गया था।
विद्यार्थियों को अदिति, व्यापक आईडेक्स कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी विकास कोष के बीच अंतर समझना चाहिए।
प्रौद्योगिकी विकास कोष
प्रौद्योगिकी विकास कोष पात्र परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के विकास को सहायता देता है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी विकास के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹50 करोड़ तक अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।
जून 2026 तक ₹334 करोड़ मूल्य की 80 परियोजनाएं क्रियान्वयन में थीं और गहन तथा उभरती तकनीकों के लिए अतिरिक्त ₹500 करोड़ की निधि स्वीकृत की गई थी।
उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विकसित तकनीकें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत योग्य संगठनों को आगे के उत्पादन, एकीकरण या व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
आधिकारिक तथ्य-पत्र में 2,180 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया कि डीआरडीओ की विकास-सह-उत्पादन भागीदार व्यवस्था के अंतर्गत 134 भागीदार कंपनियों को तकनीकें हस्तांतरित की गईं।
ऐसी व्यवस्थाएं सार्वजनिक सहायता से विकसित अनुसंधान को औद्योगिक विनिर्माण क्षमताओं से जोड़ सकती हैं।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां क्या हैं?
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों में निर्धारित रक्षा वस्तुओं की पहचान की जाती है जिनके घरेलू खरीद और विनिर्माण को संबंधित नीतिगत व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार मई 2026 तक 5,521 वस्तुओं को शामिल करने वाली 10 सूचियां अधिसूचित की गई थीं। इनमें पांच सूचियां सैन्य कार्य विभाग और पांच रक्षा उत्पादन विभाग से संबंधित थीं।
इन सूचियों का उद्देश्य घरेलू उद्योगों के लिए अवसर विकसित करना और आयातित रक्षा वस्तुओं पर निर्भरता कम करना है।
सृजन मंच क्या है?
सृजन रक्षा स्वदेशीकरण का ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य घरेलू आपूर्ति और विनिर्माण के अवसरों की पहचान करने में सहायता करना है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार मई 2026 तक सृजन रक्षा उपकरण सशक्तीकरण मंच पर 41,000 से अधिक विक्रेता और लगभग 2.7 लाख उत्पाद सूचीबद्ध थे।
ऐसे डिजिटल मंच घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की जानकारी उपलब्ध कराकर खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच संपर्क बढ़ा सकते हैं।
रक्षा औद्योगिक गलियारे
भारत ने रक्षा विनिर्माण निवेश और औद्योगिक अवसंरचना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारा पहल स्थापित की है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में ₹42,057 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें ₹4,409 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा था।
तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में ₹32,699 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं और ₹6,446 करोड़ का वास्तविक निवेश बताया गया।
निवेश प्रतिबद्धता और पूरा हो चुका वास्तविक निवेश एक समान नहीं हैं। विद्यार्थियों को प्रस्तावित और साकार हुए निवेश में अंतर समझना चाहिए।
रक्षा खरीद सुधार
रक्षा खरीद सुधारों का उद्देश्य अधिग्रहण प्रक्रियाएं बेहतर बनाना, घरेलू डिजाइन तथा विनिर्माण प्रोत्साहित करना और आवश्यक सैन्य उपकरण प्राप्त करने में देरी कम करना है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020, रक्षा खरीद नियमावली 2025 और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 के मसौदे की चर्चा की गई।
2026 के मसौदे में सरल अधिग्रहण श्रेणियों और स्वदेशी डिजाइन तथा विकास को अधिक समर्थन देने का प्रस्ताव था। मसौदे को पहले से लागू अंतिम नियम नहीं बताना चाहिए।
रक्षा अधिग्रहण परिषद
रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत की रक्षा खरीद व्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णयकारी निकाय है।
इसके कार्यों में खरीद प्रस्तावों और आवश्यकता की स्वीकृति पर विचार करना शामिल है।
आवश्यकता की स्वीकृति खरीद प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन इसका अर्थ अपने आप अंतिम खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर होना या उपकरणों की आपूर्ति पूरी होना नहीं है।
आवश्यकता की स्वीकृति क्या है?
आवश्यकता की स्वीकृति भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का औपचारिक चरण है।
यह दर्शाती है कि संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रस्तावित खरीद की आवश्यकता स्वीकार की गई है।
इसके बाद विस्तृत मूल्यांकन, वार्ता, अनुबंध, उत्पादन और आपूर्ति जैसे चरण हो सकते हैं। इन चरणों को एक समान नहीं समझना चाहिए।
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ लागू कानूनों और नीतियों के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं द्वारा घरेलू उद्यमों में निवेश करना है।
आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार रक्षा क्षेत्र में लागू व्यवस्था के अधीन स्वचालित मार्ग से 74% तक और सरकारी मार्ग से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
तथ्य-पत्र में संबंधित संदर्भ में मार्च 2026 तक ₹6,670.59 करोड़ के निवेश प्रवाह की जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रक्षा विनिर्माण क्यों महत्वपूर्ण है?
घरेलू विनिर्माण क्षमता आवश्यक सैन्य उपकरणों, कलपुर्जों, गोला-बारूद और रखरखाव सेवाओं तक पहुंच बेहतर बना सकती है।
यह भारत की परिचालन आवश्यकताओं के अनुकूल तकनीकों के विकास को भी समर्थन दे सकती है।
हालांकि मजबूत रक्षा तैयारी के लिए केवल विनिर्माण क्षमता पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण, परिवहन व्यवस्था, रणनीति, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाएं और परिचालन समन्वय भी आवश्यक हैं।
रक्षा निर्यात का आर्थिक महत्व
रक्षा निर्यात औद्योगिक उत्पादन, कुशल रोजगार और तकनीकी निवेश को समर्थन दे सकता है।
निर्यात के अवसर विनिर्माताओं को गुणवत्ता मानकों में सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
साथ ही अंतरराष्ट्रीय रक्षा व्यापार रणनीतिक, कूटनीतिक और नियामकीय परिस्थितियों के अधीन होता है।
रक्षा आत्मनिर्भरता की चुनौतियां
उन्नत रक्षा तकनीकों के विकास में लंबी अनुसंधान अवधि, विशेष सामग्री, कुशल कर्मचारी और पर्याप्त पूंजी निवेश की आवश्यकता हो सकती है।
अन्य चुनौतियों में आपूर्ति शृंखलाओं का कुछ स्रोतों पर निर्भर होना, जटिल परीक्षण आवश्यकताएं और विश्वसनीय दीर्घकालीन खरीद मांग शामिल हैं।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक उद्यमों, निजी विनिर्माताओं और सशस्त्र बलों के बीच निरंतर सहयोग महत्वपूर्ण है।
UPSC सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र
यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नीति, रक्षा विनिर्माण, निवेश और आर्थिक विकास से संबंधित है।
मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन रणनीतिक स्वायत्तता में कैसे योगदान देता है और उन्नत सैन्य तकनीकों के विकास में कौन-सी चुनौतियां बनी हुई हैं।
UPSC प्रारंभिक परीक्षा
डीआरडीओ, आईडेक्स, अदिति, प्रौद्योगिकी विकास कोष, रक्षा अधिग्रहण परिषद, आवश्यकता की स्वीकृति, सृजन और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां महत्वपूर्ण विषय हैं।
SSC, रेलवे और राज्य लोक सेवा आयोग
विद्यार्थियों को रिकॉर्ड उत्पादन और निर्यात का वित्त वर्ष, रक्षा बजट, सरकार के भविष्य के लक्ष्य तथा रक्षा अनुसंधान और खरीद से संबंधित संस्थाओं की जानकारी याद रखनी चाहिए।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- आधिकारिक तथ्य-पत्र की प्रकाशन तिथि: 14 अगस्त 2026।
- वित्त वर्ष 2025–26 में रक्षा उत्पादन: ₹1.78 लाख करोड़।
- वित्त वर्ष 2025–26 में रक्षा निर्यात: ₹38,424 करोड़।
- वित्त वर्ष 2026–27 का रक्षा बजट: लगभग ₹7.85 लाख करोड़।
- वित्त वर्ष 2026–27 का रक्षा पूंजीगत व्यय: लगभग ₹2.19 लाख करोड़।
- रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी: 76%।
- रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी: 24%।
- निजी क्षेत्र का रक्षा निर्यात: ₹17,353 करोड़।
- रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का निर्यात: ₹21,071 करोड़।
- 2029 तक वार्षिक रक्षा उत्पादन का लक्ष्य: ₹3 लाख करोड़।
- 2029 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य: ₹50,000 करोड़।
- 2026–27 का रक्षा अनुसंधान एवं विकास आवंटन: ₹29,100.25 करोड़।
- रक्षा परीक्षण पोर्टल से जुड़ी डीआरडीओ प्रयोगशालाएं: 24।
- आईडेक्स का घोषित परिव्यय: ₹498.78 करोड़।
- अदिति का घोषित परिव्यय: ₹750 करोड़।
- मई 2026 तक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां: 10।
- इन सूचियों में शामिल वस्तुएं: 5,521।
- रक्षा औद्योगिक गलियारे: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु।
- भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था: डीआरडीओ।
- आधिकारिक स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के संदर्भ।
SSC CGL 2026 Ultimate Chapterwise
SSC CHSL 2026 Ultimate Chapterwise