What Happened
India's effort to transform school education under the National Education Policy 2020 has reached an important stage through the Pradhan Mantri Schools for Rising India, or PM SHRI, Scheme. According to the Ministry of Education, 13,092 schools had been selected as PM SHRI Schools across the country as of July 2026. This represents around 90 per cent of the programme's envisaged target of developing more than 14,500 existing schools as exemplar institutions. The significance of the programme goes beyond upgrading school buildings. PM SHRI Schools are intended to demonstrate how the principles of NEP 2020 can be translated into actual classroom practices, learning environments, assessment systems and institutional management.
The PM SHRI Scheme was launched on 7 September 2022. It is a Centrally Sponsored Scheme implemented by the Department of School Education and Literacy under the Ministry of Education. The programme is being implemented from 2022-23 to 2026-27 with a total project cost of ₹27,360 crore, including a Central share of ₹18,128 crore. More than 20 lakh students are expected to benefit directly from the initiative.
The scale of the programme is substantial. The 13,092 selected schools extend across 36 States and Union Territories, covering 725 districts and 8,340 blocks or Urban Local Bodies. The network includes 1,305 primary schools, 3,102 upper-primary schools, 3,141 secondary schools and 5,544 higher-secondary schools. It also includes 80 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, 913 Kendriya Vidyalayas, 620 Navodaya Vidyalayas and four NCERT schools. This diverse composition is important because the scheme is intended to demonstrate educational reform across different stages and institutional settings rather than focusing on only one category of school.
The philosophy behind PM SHRI is closely connected with NEP 2020. India's education policy seeks to reduce excessive dependence on rote learning and place greater emphasis on conceptual understanding, competency, critical thinking, creativity and experiential learning. A future-ready school is therefore expected to provide more than textbooks and classrooms. Students need opportunities to explore ideas, solve problems, use technology responsibly, participate in practical activities and develop communication, collaboration and analytical skills.
PM SHRI Schools are also expected to act as mentor institutions for neighbouring schools. This feature is particularly significant. India has approximately 14.71 lakh schools serving more than 24.69 crore students. Transforming such a vast education system cannot be achieved only by improving a few thousand institutions. The model-school approach seeks to create a multiplier effect in which selected schools share good practices through mentoring, collaboration, clustering and institutional support.
Environmental sustainability is another important component. PM SHRI Schools are expected to encourage environmentally responsible practices involving energy efficiency, water conservation, waste management and green-school concepts. This approach can help transform environmental education from a theoretical classroom subject into everyday institutional practice.
The selection mechanism is also important for competitive examinations. PM SHRI Schools are selected through a three-stage Challenge Mode. States and Union Territories first enter into a Memorandum of Understanding with the Centre. Eligible schools are then identified on the basis of prescribed benchmarks and indicators, including relevant UDISE+ data, after which schools compete against specified quality criteria. Therefore, PM SHRI should not be understood simply as the renaming of existing government schools.
The programme represents a broader shift in Indian education policy from an infrastructure-only approach towards holistic educational quality. Infrastructure remains important, but the emphasis increasingly includes pedagogy, teacher effectiveness, learning outcomes, inclusion, technology, sustainability and twenty-first-century skills. For students preparing for UPSC, SSC, Railway and State PCS examinations, PM SHRI is therefore important not only as a government scheme but also as an example of how NEP 2020 is being implemented at the institutional level.
क्या हुआ?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन लाने का भारत का प्रयास प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया अर्थात PM SHRI योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण चरण में पहुँच गया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जुलाई 2026 तक देशभर में 13,092 विद्यालयों का चयन PM SHRI विद्यालयों के रूप में किया जा चुका था। यह 14,500 से अधिक मौजूदा विद्यालयों को आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम का महत्व केवल विद्यालय भवनों के उन्नयन तक सीमित नहीं है। PM SHRI विद्यालयों का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों को वास्तविक कक्षा शिक्षण, सीखने के वातावरण, मूल्यांकन व्यवस्था और संस्थागत प्रबंधन में किस प्रकार लागू किया जा सकता है।
PM SHRI योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2022-23 से 2026-27 की अवधि में लागू किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत ₹27,360 करोड़ है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा ₹18,128 करोड़ है। इस पहल से 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की अपेक्षा है।
इस कार्यक्रम का विस्तार काफी व्यापक है। चयनित 13,092 विद्यालय 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 725 जिलों तथा 8,340 प्रखंडों अथवा शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इनमें 1,305 प्राथमिक विद्यालय, 3,102 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 3,141 माध्यमिक विद्यालय और 5,544 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 80 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 913 केंद्रीय विद्यालय, 620 नवोदय विद्यालय और NCERT के चार विद्यालय भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। यह विविध संरचना महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना केवल किसी एक प्रकार के विद्यालय पर केंद्रित नहीं है।
PM SHRI का मूल दर्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकटता से जुड़ा है। भारत की नई शिक्षा नीति रटने पर अत्यधिक निर्भरता कम करके अवधारणात्मक समझ, दक्षता, आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता और अनुभव आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए भविष्य के लिए तैयार विद्यालय का अर्थ केवल पाठ्यपुस्तक और कक्षा उपलब्ध कराना नहीं है। विद्यार्थियों को विचारों की खोज, समस्या समाधान, तकनीक के जिम्मेदार उपयोग, व्यावहारिक गतिविधियों तथा संचार, सहयोग और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने के अवसर भी मिलने चाहिए।
PM SHRI विद्यालयों से आसपास के विद्यालयों के लिए मार्गदर्शक संस्थानों के रूप में कार्य करने की भी अपेक्षा है। यह विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 14.71 लाख विद्यालय हैं जिनमें 24.69 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। इतनी विशाल शिक्षा व्यवस्था में केवल कुछ हजार विद्यालयों को बेहतर बनाकर व्यापक परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए आदर्श विद्यालयों के माध्यम से सफल शैक्षणिक पद्धतियों को मार्गदर्शन, सहयोग और संस्थागत साझेदारी के माध्यम से अन्य विद्यालयों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
पर्यावरणीय स्थिरता भी योजना का महत्वपूर्ण घटक है। PM SHRI विद्यालयों में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित विद्यालय जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इससे पर्यावरण शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक का विषय न रहकर विद्यालय के दैनिक व्यवहार का हिस्सा बन सकती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से चयन प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। PM SHRI विद्यालयों का चयन तीन चरणों वाली Challenge Mode प्रक्रिया से किया जाता है। पहले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन करते हैं। इसके बाद निर्धारित मानकों तथा UDISE+ से संबंधित संकेतकों के आधार पर पात्र विद्यालयों की पहचान की जाती है। इसके पश्चात गुणवत्ता मानकों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए PM SHRI को केवल मौजूदा सरकारी विद्यालयों का नाम बदलने की योजना नहीं समझना चाहिए।
यह कार्यक्रम भारतीय शिक्षा नीति में केवल अवसंरचना आधारित दृष्टिकोण से समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। अवसंरचना महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन अब शिक्षण पद्धति, शिक्षक प्रभावशीलता, सीखने के परिणाम, समावेशन, तकनीक, पर्यावरणीय स्थिरता और इक्कीसवीं सदी के कौशलों पर भी अधिक बल दिया जा रहा है। UPSC, SSC, Railway और State PCS की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए PM SHRI केवल सरकारी योजना के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संस्थागत क्रियान्वयन के उदाहरण के रूप में महत्वपूर्ण है।
Key Facts
• PM SHRI stands for Pradhan Mantri Schools for Rising India.
• The scheme was launched on 7 September 2022.
• It is a Centrally Sponsored Scheme implemented by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education.
• The programme seeks to develop more than 14,500 existing schools as exemplar institutions.
• As of July 2026, 13,092 schools had been selected.
• The selected schools represent around 90 per cent of the envisaged target.
• The network extends across 36 States and Union Territories.
• It covers 725 districts and 8,340 blocks or Urban Local Bodies.
• More than 20 lakh students are expected to benefit directly.
• The total project cost is ₹27,360 crore.
• The Central share is ₹18,128 crore.
• Schools are selected through a three-stage Challenge Mode.
• PM SHRI is closely aligned with National Education Policy 2020.
मुख्य तथ्य
• PM SHRI का पूरा नाम Pradhan Mantri Schools for Rising India है।
• योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई।
• यह शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू केंद्र प्रायोजित योजना है।
• 14,500 से अधिक मौजूदा विद्यालयों को आदर्श संस्थान बनाने का लक्ष्य है।
• जुलाई 2026 तक 13,092 विद्यालयों का चयन किया जा चुका था।
• यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 90 प्रतिशत है।
• इसका नेटवर्क 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैला है।
• यह 725 जिलों और 8,340 प्रखंडों अथवा शहरी स्थानीय निकायों तक पहुँचा है।
• 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की अपेक्षा है।
• कुल परियोजना लागत ₹27,360 करोड़ है।
• केंद्र सरकार का हिस्सा ₹18,128 करोड़ है।
• विद्यालयों का चयन तीन चरणों वाली Challenge Mode प्रक्रिया से होता है।
• PM SHRI राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से निकटता से जुड़ा है।
Background
NEP 2020 provides the broader policy framework for transforming Indian education. PM SHRI translates many of those principles into institutional practice by strengthening selected existing schools and developing them as models for neighbouring institutions.
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का व्यापक नीतिगत ढाँचा प्रदान करती है। PM SHRI चयनित मौजूदा विद्यालयों को मजबूत करके और उन्हें आसपास के संस्थानों के लिए आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करके इस नीति के अनेक सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करता है।
Why It Matters
The scheme matters because educational reform ultimately depends on changes inside classrooms. PM SHRI attempts to combine infrastructure with better pedagogy, inclusion, sustainability, technology and competency-based learning while creating mentor schools capable of spreading good practices.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सुधार की वास्तविक सफलता कक्षा के भीतर होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। PM SHRI अवसंरचना को बेहतर शिक्षण पद्धति, समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता, तकनीक और दक्षता आधारित शिक्षा से जोड़ता है तथा अच्छे व्यवहारों को अन्य विद्यालयों तक पहुँचाने के लिए मार्गदर्शक विद्यालय विकसित करता है।
Exam Connection
Important for UPSC GS-II, SSC, Railway and State PCS. Revise PM SHRI, NEP 2020, KVS, NVS, NCERT, UDISE+, Centrally Sponsored Schemes and the difference between a Central Sector Scheme and a Centrally Sponsored Scheme.
परीक्षा से संबंध
UPSC GS-II, SSC, Railway और State PCS के लिए महत्वपूर्ण। PM SHRI, NEP 2020, KVS, NVS, NCERT, UDISE+, केंद्र प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के बीच अंतर का अध्ययन करें।
