Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana 2026: Cabinet Approves ₹53,428 Crore, New Pension Names and Disability Benefits | प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना

What Happened

1. Why in News?
On 14 October 2026, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the continuation of the National Social Assistance Programme for five years, from 2026–27 to 2030–31. The programme has been renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. The approval includes an outlay of ₹53,428 crore and important changes to disability pension eligibility and assistance.

2. Approval Date
The decision was announced on 14 October 2026. The Press Information Bureau published the Cabinet decision through the Government of India's official communication system.

3. Ministry Responsible
The programme is administered through the Department of Rural Development under the Ministry of Rural Development. It forms part of India's social assistance framework for economically vulnerable households.

4. Approved Financial Outlay
The Union Cabinet approved a total financial outlay of ₹53,428 crore for the five-year period. This is a programme allocation covering multiple social assistance components rather than a one-time cash transfer to each beneficiary.

5. Programme Duration
The approved continuation covers financial years 2026–27, 2027–28, 2028–29, 2029–30 and 2030–31. Students should remember both the beginning and ending financial years.

6. New Name of NSAP
The National Social Assistance Programme has been renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. The change applies to the umbrella programme and its constituent schemes.

7. Number of Beneficiaries
Approximately 3.20 crore beneficiaries across India's 36 States and Union Territories are expected to benefit from the Cabinet approval.

8. Historical Background
The National Social Assistance Programme was launched on 15 August 1995. It was designed to provide assistance to poor households facing old age, widowhood, disability and certain family-related financial hardships.

9. Constitutional Foundation
The programme is linked to Article 41 of the Constitution of India, which forms part of the Directive Principles of State Policy. Article 41 concerns the state's responsibility, within its economic capacity and development, to make effective provision for the right to work, education and public assistance in specified circumstances.

10. Nature of Directive Principles
Directive Principles of State Policy are contained in Part IV of the Constitution. They are not directly enforceable by courts in the same manner as Fundamental Rights, but they guide the state in developing laws and welfare policies.

11. Old Age Pension Scheme Renamed
The Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme has been renamed Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana. Its existing benefit structure is being continued under the Cabinet decision.

12. Widow Pension Scheme Renamed
The Indira Gandhi National Widow Pension Scheme has been renamed Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana. The Cabinet has approved continuation of the widow pension component in its existing form.

13. Disability Pension Scheme Renamed
The Indira Gandhi National Disability Pension Scheme has been renamed Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana. Unlike the old-age and widow pension components, this scheme has received important changes in eligibility and central assistance.

14. Family Benefit Scheme Renamed
The National Family Benefit Scheme has been renamed Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana. The family benefit component will continue in its existing form.

15. Disability Threshold Reduced
The benchmark disability criterion for the disability pension has been reduced from 80% to 40%. This is one of the most important changes in the Cabinet decision.

16. Meaning of Benchmark Disability
Benchmark disability refers to the legally recognised level of specified disability used for certain entitlements under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The 40% threshold is important for identifying eligible persons under the revised programme rules.

17. Earlier Disability Criterion
Before the approved revision, the disability pension component used an 80% disability threshold. The higher threshold excluded many persons with disabilities who could face substantial economic challenges.

18. Revised Disability Criterion
The new 40% benchmark potentially broadens eligibility to a larger group of persons with disabilities, subject to the programme's other conditions and implementation guidelines.

19. Minimum Age Requirement
The disability pension's minimum age criterion has been changed to include beneficiaries from birth. This is a significant departure from the earlier age-based eligibility structure.

20. Importance of Eligibility from Birth
Recognising eligibility from birth can help families caring for children with qualifying disabilities. The detailed administrative arrangements will depend on the revised guidelines.

21. Disability Pension for Ages 0–79
The revised central assistance under the disability pension component is ₹375 for beneficiaries aged 0–79 years. This amount represents the announced assistance rate under the scheme.

22. Disability Pension for Ages 80 and Above
For beneficiaries aged 80 years and above, the revised assistance amount is ₹625. This higher rate recognises additional vulnerabilities associated with advanced age.

23. Difference Between the Two Rates
The announced assistance for beneficiaries aged 80 years and above is ₹250 higher than the assistance for those aged 0–79 years. The figures should not be confused with the benefits provided under separate old-age pension schemes.

24. Existing Old-Age Pension Benefits
The Cabinet decision continues the old-age pension component in its existing form. It does not announce the same disability-pension increase for all old-age pension beneficiaries.

25. Existing Widow Pension Benefits
The widow pension component also continues in its existing form. Students should distinguish a change in scheme name from a change in pension eligibility or assistance amount.

26. Existing Family Benefit Scheme
The family benefit scheme will continue under its new name without a separately announced structural revision in this Cabinet decision.

27. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides a major legal framework for the rights and entitlements of persons with disabilities in India. Its benchmark disability provisions are relevant to the revised eligibility criteria.

28. Social Assistance versus Social Insurance
Social assistance generally involves public support to eligible vulnerable persons without requiring a prior contribution to an insurance fund. Social insurance, by contrast, often depends on contributions made by workers, employers or both.

29. Central Government Funding
The historical NSAP framework was established with central assistance to support a common minimum level of assistance across the country. State governments may also operate supplementary pension and welfare arrangements.

30. Implementation Across India
The programme covers all 36 States and Union Territories. Actual identification of beneficiaries and benefit delivery involve the applicable administrative systems and eligibility rules.

31. Implementation Timeline
The government stated that detailed guidelines concerning revised disability eligibility, beneficiary coverage and assistance rates would be issued and implemented within three months of the approval.

32. Importance of the Three-Month Period
The three-month implementation window indicates that the Cabinet approval and the practical operation of revised rules are separate administrative stages. Applicants should rely on the final notified guidelines for detailed procedures.

33. Social Security for Older Persons
Old-age pensions can provide basic financial support to economically vulnerable older persons, particularly those without adequate retirement income or family support.

34. Social Security for Widows
Widow pensions aim to reduce economic vulnerability following the death of a spouse. They form part of a broader social protection approach that recognises gender-related economic disadvantages.

35. Disability-Inclusive Welfare
Reducing the disability threshold to 40% can make the programme more inclusive. It also aligns the eligibility framework more closely with the benchmark disability concept under disability-rights legislation.

36. Poverty and Vulnerability
The programme addresses situations in which households face economic hardship because of age, disability, widowhood or the loss of a primary earning member. Social assistance can reduce the immediate financial impact of these circumstances.

37. Importance for Rural Development
Although the programme is administered through the Ministry of Rural Development, its social assistance objectives concern vulnerable beneficiaries across the country. It connects rural development administration with wider social welfare responsibilities.

38. Governance Significance
The decision illustrates how the Union Cabinet can extend an existing welfare programme while modifying eligibility criteria and scheme names. Implementation requires coordination between the central government and state-level administrative machinery.

39. Examination Relevance
The most important facts are the approval date, ₹53,428 crore outlay, five-year duration, 3.20 crore beneficiaries, Article 41, original NSAP launch date, renamed schemes, 40% disability threshold and revised disability assistance rates.

40. Overall Significance
The 2026 Cabinet decision continues a major national social assistance programme while introducing more inclusive disability pension provisions. The reduction of the disability threshold from 80% to 40%, eligibility from birth and revised assistance rates are the most substantial policy changes. The programme is relevant to Indian Polity, social justice, governance, welfare schemes and disability rights.

क्या हुआ?

1. चर्चा में क्यों?
14 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 2026–27 से 2030–31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। कार्यक्रम का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया है। इसके लिए ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है और दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता तथा सहायता राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

2. मंजूरी की तिथि
यह निर्णय 14 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने भारत सरकार की आधिकारिक सूचना प्रणाली के माध्यम से मंत्रिमंडल के निर्णय को प्रकाशित किया।

3. जिम्मेदार मंत्रालय
कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भारत की सामाजिक सहायता व्यवस्था का हिस्सा है।

4. स्वीकृत वित्तीय प्रावधान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों के लिए कुल ₹53,428 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। यह कई सामाजिक सहायता घटकों को शामिल करने वाला कार्यक्रम आवंटन है, प्रत्येक लाभार्थी को एक बार में दी जाने वाली राशि नहीं।

5. कार्यक्रम की अवधि
स्वीकृत विस्तार में वित्त वर्ष 2026–27, 2027–28, 2028–29, 2029–30 और 2030–31 शामिल हैं। विद्यार्थियों को आरंभिक और अंतिम दोनों वित्त वर्ष याद रखने चाहिए।

6. NSAP का नया नाम
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना किया गया है। यह परिवर्तन मुख्य कार्यक्रम और उसके अंतर्गत संचालित योजनाओं पर लागू होता है।

7. लाभार्थियों की संख्या
मंत्रिमंडल की मंजूरी से भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।

8. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था, विधवापन, दिव्यांगता और परिवार से संबंधित कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले गरीब परिवारों को सहायता देना था।

9. संवैधानिक आधार
यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से जुड़ा है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम, शिक्षा तथा निर्दिष्ट परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता की प्रभावी व्यवस्था से संबंधित है।

10. नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति
राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में हैं। इन्हें मौलिक अधिकारों की तरह सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये कानूनों और कल्याणकारी नीतियों के निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।

11. वृद्धावस्था पेंशन योजना का नया नाम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना किया गया है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अंतर्गत इसकी मौजूदा लाभ संरचना जारी रहेगी।

12. विधवा पेंशन योजना का नया नाम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना किया गया है। मंत्रिमंडल ने विधवा पेंशन घटक को वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दी है।

13. दिव्यांगजन पेंशन योजना का नया नाम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना किया गया है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन से अलग, इस योजना की पात्रता और केंद्रीय सहायता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

14. पारिवारिक लाभ योजना का नया नाम
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना किया गया है। पारिवारिक लाभ घटक वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा।

15. दिव्यांगता की सीमा में कमी
दिव्यांगजन पेंशन के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता का मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। यह मंत्रिमंडल के निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है।

16. बेंचमार्क दिव्यांगता का अर्थ
बेंचमार्क दिव्यांगता का संबंध दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट दिव्यांगता के कानूनी रूप से मान्य स्तर से है। संशोधित कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों की पहचान में 40 प्रतिशत की सीमा महत्वपूर्ण है।

17. पुराना दिव्यांगता मानदंड
स्वीकृत संशोधन से पहले दिव्यांगजन पेंशन घटक में 80 प्रतिशत दिव्यांगता का मानदंड लागू था। इस ऊंची सीमा के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले अनेक दिव्यांग व्यक्ति पात्रता से बाहर रह सकते थे।

18. संशोधित दिव्यांगता मानदंड
नया 40 प्रतिशत मानदंड कार्यक्रम की अन्य शर्तों और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के अधीन अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पात्रता का विस्तार कर सकता है।

19. न्यूनतम आयु की शर्त
दिव्यांगजन पेंशन के लिए न्यूनतम आयु का मानदंड जन्म से पात्रता शामिल करने के लिए बदल दिया गया है। यह पहले की आयु-आधारित पात्रता व्यवस्था से महत्वपूर्ण बदलाव है।

20. जन्म से पात्रता का महत्व
जन्म से पात्रता को मान्यता देने से निर्धारित दिव्यांगता वाले बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को सहायता मिल सकती है। विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था संशोधित दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी।

21. शून्य से 79 वर्ष तक दिव्यांगजन पेंशन
दिव्यांगजन पेंशन घटक के अंतर्गत शून्य से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों के लिए संशोधित केंद्रीय सहायता ₹375 है। यह योजना के अंतर्गत घोषित सहायता दर है।

22. 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की पेंशन
80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए संशोधित सहायता राशि ₹625 है। यह अधिक दर वृद्धावस्था से जुड़ी अतिरिक्त कमजोरियों को ध्यान में रखती है।

23. दोनों सहायता दरों में अंतर
80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए घोषित सहायता, शून्य से 79 वर्ष आयु के लाभार्थियों की तुलना में ₹250 अधिक है। इन आंकड़ों को अलग वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लाभों से नहीं मिलाना चाहिए।

24. मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन लाभ
मंत्रिमंडल के निर्णय में वृद्धावस्था पेंशन घटक को वर्तमान स्वरूप में जारी रखा गया है। इसमें सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए दिव्यांगजन पेंशन जैसी वृद्धि घोषित नहीं की गई।

25. मौजूदा विधवा पेंशन लाभ
विधवा पेंशन घटक भी वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा। विद्यार्थियों को योजना के नाम में परिवर्तन और पात्रता या सहायता राशि में परिवर्तन के बीच अंतर समझना चाहिए।

26. मौजूदा पारिवारिक लाभ योजना
पारिवारिक लाभ योजना अपने नए नाम के अंतर्गत जारी रहेगी। इस मंत्रिमंडल निर्णय में इसकी संरचना में अलग से किसी बड़े परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है।

27. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और पात्रताओं के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बेंचमार्क दिव्यांगता से संबंधित इसके प्रावधान संशोधित पात्रता मानदंड के लिए महत्वपूर्ण हैं।

28. सामाजिक सहायता और सामाजिक बीमा में अंतर
सामाजिक सहायता में सामान्यतः पात्र कमजोर व्यक्तियों को पहले किसी बीमा कोष में योगदान किए बिना सार्वजनिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके विपरीत सामाजिक बीमा प्रायः श्रमिकों, नियोक्ताओं या दोनों के योगदान पर आधारित होता है।

29. केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग
ऐतिहासिक NSAP व्यवस्था देशभर में न्यूनतम समान स्तर की सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय सहयोग के साथ स्थापित की गई थी। राज्य सरकारें अतिरिक्त पेंशन और कल्याणकारी व्यवस्थाएं भी चला सकती हैं।

30. पूरे भारत में कार्यान्वयन
कार्यक्रम सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करता है। लाभार्थियों की वास्तविक पहचान और सहायता वितरण संबंधित प्रशासनिक प्रणालियों तथा पात्रता नियमों के अनुसार होता है।

31. कार्यान्वयन की समयसीमा
सरकार ने कहा कि संशोधित दिव्यांगता पात्रता, लाभार्थी कवरेज और सहायता दरों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश मंजूरी के तीन महीनों के भीतर जारी और लागू किए जाएंगे।

32. तीन महीने की अवधि का महत्व
तीन महीने की कार्यान्वयन अवधि दर्शाती है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी और संशोधित नियमों का व्यावहारिक संचालन दो अलग प्रशासनिक चरण हैं। आवेदकों को विस्तृत प्रक्रियाओं के लिए अंतिम अधिसूचित दिशानिर्देशों पर निर्भर रहना चाहिए।

33. वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा
वृद्धावस्था पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को बुनियादी वित्तीय सहायता दे सकती है, विशेषकर उन लोगों को जिनके पास पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय या पारिवारिक सहयोग नहीं है।

34. विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा
विधवा पेंशन का उद्देश्य जीवनसाथी की मृत्यु के बाद आर्थिक असुरक्षा को कम करना है। यह व्यापक सामाजिक संरक्षण व्यवस्था का हिस्सा है, जो महिलाओं की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखती है।

35. दिव्यांगता-समावेशी कल्याण
दिव्यांगता की सीमा को 40 प्रतिशत करने से कार्यक्रम अधिक समावेशी बन सकता है। यह पात्रता व्यवस्था को दिव्यांगजन अधिकार कानून के बेंचमार्क दिव्यांगता सिद्धांत के अधिक निकट भी लाता है।

36. गरीबी और आर्थिक असुरक्षा
यह कार्यक्रम उन परिस्थितियों को संबोधित करता है जिनमें परिवार वृद्धावस्था, दिव्यांगता, विधवापन या मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करते हैं। सामाजिक सहायता इन परिस्थितियों के तात्कालिक वित्तीय प्रभाव को कम कर सकती है।

37. ग्रामीण विकास के लिए महत्व
यद्यपि कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से होता है, इसके सामाजिक सहायता उद्देश्य देशभर के कमजोर लाभार्थियों से संबंधित हैं। यह ग्रामीण विकास प्रशासन को व्यापक सामाजिक कल्याण जिम्मेदारियों से जोड़ता है।

38. शासन व्यवस्था में महत्व
यह निर्णय दिखाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किस प्रकार किसी मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम का विस्तार करते हुए पात्रता मानदंड और योजना के नाम बदल सकता है। कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्यस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के बीच समन्वय आवश्यक है।

39. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं मंजूरी की तिथि, ₹53,428 करोड़ का प्रावधान, पांच वर्ष की अवधि, 3.20 करोड़ लाभार्थी, अनुच्छेद 41, NSAP की मूल शुरुआत की तिथि, योजनाओं के नए नाम, 40 प्रतिशत दिव्यांगता सीमा और संशोधित सहायता दरें।

40. समग्र महत्व
वर्ष 2026 का मंत्रिमंडल निर्णय एक प्रमुख राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखता है और दिव्यांगजन पेंशन को अधिक समावेशी बनाता है। दिव्यांगता सीमा को 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करना, जन्म से पात्रता और संशोधित सहायता दरें इसके सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन हैं। यह कार्यक्रम भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय, शासन व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाओं और दिव्यांगजन अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है।

Key Facts

• The Union Cabinet approved continuation of NSAP on 14 October 2026.
• NSAP was renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana.
• The total approved outlay is ₹53,428 crore.
• The continuation period is five years.
• The scheme covers financial years 2026–27 to 2030–31.
• The Cabinet meeting was chaired by Prime Minister Narendra Modi.
• The proposal came from the Department of Rural Development.
• The nodal ministry is the Ministry of Rural Development.
• Approximately 3.20 crore beneficiaries are covered.
• The approval covers 36 States and Union Territories.
• NSAP was originally launched on 15 August 1995.
• The constitutional basis of NSAP is linked to Article 41.
• Article 41 is a Directive Principle of State Policy.
• Directive Principles are contained in Part IV of the Constitution.
• IGNOAPS was renamed Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana.
• IGNWPS was renamed Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana.
• IGNDPS was renamed Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana.
• The National Family Benefit Scheme was renamed Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana.
• The benchmark disability criterion was reduced from 80% to 40%.
• The new disability pension eligibility framework includes persons from birth.
• The disability pension assistance for ages 0–79 is ₹375.
• The disability pension assistance for ages 80 and above is ₹625.
• The difference between the two assistance rates is ₹250.
• The old-age pension component continues in its existing form.
• The widow pension component continues in its existing form.
• The family benefit component continues in its existing form.
• The Rights of Persons with Disabilities Act was enacted in 2016.
• Benchmark disability is an important legal eligibility concept.
• The revised criteria can potentially expand disability pension coverage.
• Detailed implementation guidelines are to be issued within three months.
• The Cabinet decision is distinct from the later operational guidelines.
• NSAP is a social assistance programme.
• Social assistance generally does not require prior insurance contributions.
• State governments may provide supplementary pension support.
• The programme addresses poverty-related social vulnerability.
• Old-age pensions support economically vulnerable elderly persons.
• Widow pensions support eligible economically vulnerable widows.
• Disability pensions support eligible persons with disabilities.
• The family benefit component addresses specified family financial hardship.
• The Cabinet approval does not announce an identical increase for every pension component.
• The ₹53,428 crore figure is the total programme outlay, not an individual payment.
• The new programme name includes the words Samajik Sahayata.
• The new disability pension scheme name includes the word Divyangjan.
• The programme is relevant to social justice and welfare governance.
• The official PIB release number is 2323264.

मुख्य तथ्य

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2026 को NSAP जारी रखने की मंजूरी दी।
• NSAP का नया नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया।
• कुल स्वीकृत प्रावधान ₹53,428 करोड़ है।
• कार्यक्रम के विस्तार की अवधि पांच वर्ष है।
• योजना वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक चलेगी।
• मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
• प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग ने प्रस्तुत किया।
• नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
• लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
• मंजूरी में 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
• NSAP की मूल शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी।
• NSAP का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 41 से जुड़ा है।
• अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है।
• नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग IV में हैं।
• IGNOAPS का नया नाम प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना है।
• IGNWPS का नया नाम प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना है।
• IGNDPS का नया नाम प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना है।
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नया नाम प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना है।
• बेंचमार्क दिव्यांगता मानदंड 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया।
• नई दिव्यांगजन पेंशन पात्रता में जन्म से व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
• शून्य से 79 वर्ष आयु के लिए दिव्यांगजन पेंशन सहायता ₹375 है।
• 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सहायता ₹625 है।
• दोनों सहायता दरों में ₹250 का अंतर है।
• वृद्धावस्था पेंशन घटक वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा।
• विधवा पेंशन घटक वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा।
• पारिवारिक लाभ घटक वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा।
• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में बनाया गया।
• बेंचमार्क दिव्यांगता एक महत्वपूर्ण कानूनी पात्रता अवधारणा है।
• संशोधित मानदंड दिव्यांगजन पेंशन के दायरे का विस्तार कर सकते हैं।
• विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश तीन महीनों के भीतर जारी किए जाने हैं।
• मंत्रिमंडल की मंजूरी और बाद के कार्यान्वयन दिशानिर्देश अलग चरण हैं।
• NSAP एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है।
• सामाजिक सहायता में सामान्यतः पहले बीमा योगदान करना आवश्यक नहीं होता।
• राज्य सरकारें अतिरिक्त पेंशन सहायता प्रदान कर सकती हैं।
• कार्यक्रम गरीबी से जुड़ी सामाजिक असुरक्षा को संबोधित करता है।
• वृद्धावस्था पेंशन आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों की सहायता करती है।
• विधवा पेंशन पात्र आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं की सहायता करती है।
• दिव्यांगजन पेंशन पात्र दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करती है।
• पारिवारिक लाभ घटक परिवार की निर्धारित आर्थिक कठिनाइयों से संबंधित है।
• मंत्रिमंडल की मंजूरी सभी पेंशन घटकों के लिए समान वृद्धि घोषित नहीं करती।
• ₹53,428 करोड़ पूरे कार्यक्रम का प्रावधान है, व्यक्तिगत भुगतान नहीं।
• नए कार्यक्रम के नाम में सामाजिक सहायता शब्द शामिल हैं।
• नई दिव्यांगजन पेंशन योजना के नाम में दिव्यांगजन शब्द शामिल है।
• यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और कल्याणकारी शासन के लिए महत्वपूर्ण है।
• आधिकारिक PIB विज्ञप्ति संख्या 2323264 है।

Background

The National Social Assistance Programme was launched on 15 August 1995 to provide financial assistance to economically vulnerable households. It is associated with Article 41 of the Constitution, which forms part of the Directive Principles of State Policy. The programme has historically included support for older persons, widows, persons with disabilities and families facing specified financial hardship. On 14 October 2026, the Union Cabinet approved its continuation for five financial years, from 2026–27 to 2030–31, with a total outlay of ₹53,428 crore. The programme was renamed Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana, and its constituent schemes also received new names. The most substantial policy changes concern disability pensions: the benchmark disability threshold is reduced from 80% to 40%, eligibility extends from birth, and assistance rates are revised to ₹375 for ages 0–79 and ₹625 for ages 80 and above. Approximately 3.20 crore beneficiaries across 36 States and Union Territories are expected to benefit from the continuation.

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 41 से संबंधित है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। कार्यक्रम में ऐतिहासिक रूप से वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और निर्धारित आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए सहायता शामिल रही है। 14 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹53,428 करोड़ के कुल प्रावधान के साथ इसे वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी। कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा गया और इसके अंतर्गत संचालित योजनाओं के नाम भी बदले गए। सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित हैं: बेंचमार्क दिव्यांगता सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत की गई, पात्रता जन्म से लागू की गई तथा सहायता दरें शून्य से 79 वर्ष के लिए ₹375 और 80 वर्ष या उससे अधिक के लिए ₹625 निर्धारित की गईं। कार्यक्रम के विस्तार से 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।

Why It Matters

The Cabinet decision is significant because it extends a major social assistance programme while expanding the potential coverage of disability pensions. Lowering the benchmark disability threshold from 80% to 40% brings the programme closer to the framework established under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Eligibility from birth may also support families caring for children with qualifying disabilities. The continuation of old-age, widow and family benefits maintains an established social protection structure. For competitive examinations, the decision connects contemporary welfare policy with Article 41, Directive Principles of State Policy, disability rights, public expenditure and social justice.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह मंत्रिमंडल निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक प्रमुख सामाजिक सहायता कार्यक्रम का विस्तार होता है और दिव्यांगजन पेंशन के संभावित लाभार्थियों का दायरा बढ़ता है। बेंचमार्क दिव्यांगता सीमा को 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करना कार्यक्रम को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की व्यवस्था के अधिक निकट लाता है। जन्म से पात्रता मिलने से निर्धारित दिव्यांगता वाले बच्चों की देखभाल करने वाले परिवारों को भी सहायता मिल सकती है। वृद्धावस्था, विधवा और पारिवारिक लाभों को जारी रखना स्थापित सामाजिक संरक्षण व्यवस्था को बनाए रखता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह निर्णय समकालीन कल्याणकारी नीति को अनुच्छेद 41, राज्य के नीति निदेशक तत्वों, दिव्यांगजन अधिकारों, सार्वजनिक व्यय और सामाजिक न्याय से जोड़ता है।

Exam Connection

Important Examination Facts: Cabinet approval date: 14 October 2026. Previous umbrella programme: National Social Assistance Programme. New name: Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Original launch: 15 August 1995. Nodal department: Department of Rural Development. Nodal ministry: Ministry of Rural Development. Approved outlay: ₹53,428 crore. Duration: Five years, 2026–27 to 2030–31. Beneficiaries: Approximately 3.20 crore. Coverage: 36 States and Union Territories. Constitutional provision: Article 41. Constitutional part: Part IV, Directive Principles of State Policy. Old-age pension new name: Pradhan Mantri Vridhavastha Pension Yojana. Widow pension new name: Pradhan Mantri Vidhawa Pension Yojana. Disability pension new name: Pradhan Mantri Divyangjan Pension Yojana. Family benefit new name: Pradhan Mantri Parivar Labh Yojana. Previous disability threshold: 80%. Revised disability threshold: 40%. Revised minimum age: From birth. Disability pension assistance for ages 0–79: ₹375. Assistance for ages 80 and above: ₹625. Relevant law: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. Implementation guidelines: Within three months of Cabinet approval. Old-age, widow and family benefit components: Continued in their existing form. PIB release number: 2323264.

परीक्षा से संबंध

परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य: मंत्रिमंडल मंजूरी की तिथि: 14 अक्टूबर 2026। पुराना मुख्य कार्यक्रम: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। नया नाम: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना। मूल शुरुआत: 15 अगस्त 1995। नोडल विभाग: ग्रामीण विकास विभाग। नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वीकृत प्रावधान: ₹53,428 करोड़। अवधि: पांच वर्ष, 2026–27 से 2030–31। लाभार्थी: लगभग 3.20 करोड़। क्षेत्र: 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 41। संविधान का भाग: भाग IV, राज्य के नीति निदेशक तत्व। वृद्धावस्था पेंशन का नया नाम: प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। विधवा पेंशन का नया नाम: प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना। दिव्यांगजन पेंशन का नया नाम: प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना। पारिवारिक लाभ का नया नाम: प्रधानमंत्री पारिवारिक लाभ योजना। पुराना दिव्यांगता मानदंड: 80 प्रतिशत। संशोधित दिव्यांगता मानदंड: 40 प्रतिशत। संशोधित न्यूनतम आयु: जन्म से। शून्य से 79 वर्ष के लिए दिव्यांगजन पेंशन सहायता: ₹375। 80 वर्ष और उससे अधिक के लिए सहायता: ₹625। संबंधित कानून: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। कार्यान्वयन दिशानिर्देश: मंत्रिमंडल की मंजूरी के तीन महीनों के भीतर। वृद्धावस्था, विधवा और पारिवारिक लाभ घटक: वर्तमान स्वरूप में जारी। PIB विज्ञप्ति संख्या: 2323264।