What Happened
1. Why in News?
In an order dated 15 October 2026, the Supreme Court of India recognised access to and use of the internet as a fundamental right of every individual, including children. The decision attracted widespread attention because it addressed the relationship between constitutional freedoms, children's online safety and the responsibilities of digital platforms.
2. Court and Case
The order was passed in Just Rights for Children Alliance and Another versus S. Harish and Others. It arose in proceedings connected with earlier directions concerning the identification and removal of child sexual exploitation and abuse material from online services.
3. Bench of the Supreme Court
The bench comprised Justice J. B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran. Their observations emphasised that children's constitutional freedoms must be considered alongside measures intended to protect them from harmful online content.
4. Constitutional Foundation
The Court located the right to access and use the internet within Article 21 read with Article 19(1)(a) of the Constitution. These provisions concern the right to life and personal liberty and the freedom of speech and expression respectively.
5. Article 21
Article 21 protects life and personal liberty according to the procedure established by law. Judicial interpretation has developed its scope to include important aspects of human dignity, autonomy, education-related access and meaningful participation in modern life.
6. Article 19(1)(a)
Article 19(1)(a) guarantees citizens the freedom of speech and expression. In a digital society, the internet is an important medium for expressing opinions, receiving information, learning and communicating with others.
7. Rights of Children
The Court recognised that children also enjoy constitutional rights. Their age does not justify treating them as persons without freedom of expression or a legitimate interest in accessing information and educational resources.
8. Why the Internet Matters
The internet supports education, communication, access to public information, digital services and social participation. For some people, particularly those living in remote locations, online access may be an important way to obtain learning resources and communicate with others.
9. The Question of Online Safety
The proceedings concerned serious risks associated with harmful and exploitative online material involving children. The Court considered how digital platforms and public authorities should address these risks without imposing unjustified restrictions on children themselves.
10. Rejection of Blanket Restrictions
The Court cautioned against blanket prohibitions on children's internet access. It reasoned that protecting children from online harm should not automatically require denying them access to a medium that is increasingly important for education and communication.
11. Rights Are Not Unlimited
Recognition of internet access as a fundamental right does not mean every online activity or category of content must remain unrestricted. Reasonable and proportionate safeguards may still be necessary, particularly where content is unlawful or inherently harmful.
12. Principle of Proportionality
Proportionality requires that restrictions on rights be justified in relation to a legitimate objective and should not go further than necessary. In the context of online child safety, it supports targeted protective measures rather than indiscriminate denial of access.
13. Child Mode for Social Media
The Court discussed the possibility of a dedicated child mode for social media accounts. Such a mode could provide age-appropriate settings, additional privacy protection and safer interactions while preserving access to useful digital services.
14. Default Privacy Settings
One potential safeguard is to make children's accounts private by default. This can reduce exposure to unknown users and help limit unwanted contact, although technical design and actual effectiveness would require careful implementation.
15. Restrictions on Unknown Contacts
Age-appropriate safety features may restrict unsolicited messages or contact from unknown adults. These measures aim to reduce risks without preventing children from using the internet for legitimate purposes.
16. Content Moderation
Digital platforms may need stronger systems for identifying and removing prohibited content. Effective moderation requires appropriate technical tools, trained personnel, reporting mechanisms and accountability.
17. Parental Guidance
The Court discussed the importance of parental consent, guidance and supervision in children's online activities. Protective arrangements should take account of age and maturity while respecting privacy and other legal safeguards.
18. Digital Literacy
Teaching children to recognise suspicious messages, protect personal information and report harmful content can complement technological protections. Digital literacy is an important part of online safety rather than a substitute for platform responsibilities.
19. Child Sexual Exploitation and Abuse Material
Child sexual exploitation and abuse material is often abbreviated as CSEAM. Its creation, distribution and circulation involve serious violations of children's rights and may attract criminal liability under applicable Indian laws.
20. Importance of Detection and Removal
The Court addressed the need to improve the identification and removal of CSEAM from online services. The objective is to reduce the circulation of unlawful material and strengthen coordinated responses by relevant authorities and digital intermediaries.
21. National Database Proposal
The order called for stronger national-level mechanisms, including a database approach involving digital identifiers and web addresses associated with identified unlawful material. Such systems can help support coordinated detection and removal efforts.
22. Hash Matching
Hash matching uses digital identifiers derived from files to help detect known content. Perceptual hashing can assist in recognising visually similar material even when a file has undergone certain changes. These technologies require careful governance and safeguards against misuse.
23. URL-Based Detection
A URL identifies the online location of a resource. Maintaining information about verified locations hosting unlawful material can assist removal and blocking processes, subject to legal procedures and appropriate safeguards.
24. Responsibilities of Intermediaries
Social media platforms and other intermediaries play an important role in responding to reports of unlawful content. Their obligations are governed by applicable laws, rules and judicial directions.
25. Information Technology Act
The Information Technology Act, 2000 provides an important legal framework for electronic communications and certain online offences. It also contains provisions concerning the responsibilities and conditional liability protections of intermediaries.
26. Section 79 of the IT Act
Section 79 provides conditional protection from liability for intermediaries in specified circumstances. This protection is not unconditional and depends on compliance with applicable statutory requirements.
27. Section 67B of the IT Act
Section 67B concerns specified offences involving sexually explicit material depicting children in electronic form. It is relevant to the legal framework for combating online exploitation of minors.
28. POCSO Act
The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 provides a specialised legal framework addressing sexual offences against children. It is important for understanding the wider legal context of the Court's directions.
29. Earlier Supreme Court Proceedings
The October 2026 order followed earlier Supreme Court proceedings in the same litigation, including directions issued in September 2024. It therefore forms part of a continuing judicial effort to improve responses to online child exploitation.
30. Anuradha Bhasin Case
In Anuradha Bhasin versus Union of India, decided in 2020, the Supreme Court addressed restrictions on internet services and the exercise of constitutional freedoms through the internet. The case is important for questions concerning internet shutdowns, legality and proportionality.
31. Pragya Prasun Case
In Pragya Prasun versus Union of India in 2025, the Supreme Court addressed digital access in relation to constitutional protections. The 2026 order builds upon the broader development of jurisprudence concerning meaningful digital participation.
32. Internet Access and Education
Online learning platforms, educational videos, digital libraries and communication tools can help students access educational resources. Excluding children from the internet altogether could also exclude them from useful learning opportunities.
33. Rural and Remote Areas
Children in remote areas may rely heavily on digital services where physical educational resources are limited. Improving safe access can therefore contribute to reducing geographical disparities in educational opportunities.
34. Children with Disabilities
Accessible digital technologies can help children with disabilities obtain information, communicate and participate in learning. Effective online safety measures should also consider accessibility needs.
35. Privacy Concerns
Age verification and parental control systems can create privacy risks if they collect excessive personal information. Appropriate safeguards are necessary to prevent unnecessary surveillance or misuse of children's data.
36. Role of Government
Government authorities are responsible for developing and enforcing legal frameworks that protect children and respect constitutional rights. The Court's directions call for attention to effective implementation rather than reliance only on broad prohibitions.
37. Role of Technology Companies
Digital companies can contribute through safer default settings, responsive reporting channels, transparent content policies and reliable methods for detecting unlawful material. These measures should be designed with attention to user rights and technical limitations.
38. What the Order Does Not Mean
The order does not establish an unlimited entitlement to access every website or service. It also does not mean that all age-based safeguards are unconstitutional. The central distinction is between proportionate protections and unjustified blanket denial of internet access.
39. Next Stage of Proceedings
The litigation involves continuing judicial supervision of implementation measures. Reports about the order identify 10 December 2026 as the next scheduled hearing. Students should distinguish the date of the October order from future compliance proceedings.
40. Overall Significance
The Supreme Court's October 2026 order is an important development in Indian constitutional law and digital governance. It recognises that internet access is connected with fundamental freedoms while insisting that children's online safety must be addressed through effective and proportionate safeguards. The case is especially relevant to questions on Articles 19 and 21, digital rights, child protection and the regulation of online platforms.
क्या हुआ?
1. चर्चा में क्यों?
15 अक्टूबर 2026 के एक आदेश में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच और उसके उपयोग को बच्चों सहित प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना। यह निर्णय व्यापक चर्चा में आया क्योंकि इसमें संवैधानिक स्वतंत्रताओं, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल मंचों की जिम्मेदारियों के बीच संबंध पर विचार किया गया।
2. न्यायालय और मामला
यह आदेश जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य मामले में दिया गया। यह कार्यवाही ऑनलाइन सेवाओं से बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री की पहचान और उसे हटाने के बारे में पहले दिए गए निर्देशों से जुड़ी थी।
3. सर्वोच्च न्यायालय की पीठ
पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे। उनके विचारों में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के उपायों के साथ उनकी संवैधानिक स्वतंत्रताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. संवैधानिक आधार
न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच और उसके उपयोग के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 19(1)(क) से जोड़ा। ये प्रावधान क्रमशः जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित हैं।
5. अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। न्यायिक व्याख्या ने इसके दायरे में मानवीय गरिमा, स्वायत्तता, शिक्षा संबंधी पहुंच और आधुनिक जीवन में सार्थक भागीदारी के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया है।
6. अनुच्छेद 19(1)(क)
अनुच्छेद 19(1)(क) नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। डिजिटल समाज में इंटरनेट विचार व्यक्त करने, जानकारी प्राप्त करने, सीखने और दूसरों से संवाद करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
7. बच्चों के अधिकार
न्यायालय ने स्वीकार किया कि बच्चों को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। केवल कम आयु के आधार पर उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या सूचना तथा शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच के वैध हित से वंचित नहीं माना जा सकता।
8. इंटरनेट क्यों महत्वपूर्ण है?
इंटरनेट शिक्षा, संचार, सार्वजनिक जानकारी, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक भागीदारी में सहायता करता है। विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन पहुंच सीखने के संसाधन प्राप्त करने और दूसरों से संपर्क करने का महत्वपूर्ण साधन हो सकती है।
9. ऑनलाइन सुरक्षा का प्रश्न
कार्यवाही में बच्चों से संबंधित हानिकारक और शोषणकारी ऑनलाइन सामग्री के गंभीर जोखिमों पर विचार किया गया। न्यायालय ने देखा कि डिजिटल मंच और सार्वजनिक प्राधिकरण बच्चों पर अनुचित प्रतिबंध लगाए बिना इन जोखिमों का समाधान कैसे कर सकते हैं।
10. पूर्ण प्रतिबंधों का विरोध
न्यायालय ने बच्चों की इंटरनेट पहुंच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के विरुद्ध सावधानी बरतने को कहा। उसका तर्क था कि ऑनलाइन हानि से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उन्हें शिक्षा और संचार के महत्वपूर्ण माध्यम से पूरी तरह वंचित करना आवश्यक नहीं होना चाहिए।
11. अधिकार असीमित नहीं हैं
इंटरनेट पहुंच को मौलिक अधिकार मानने का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक ऑनलाइन गतिविधि या हर प्रकार की सामग्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। विशेषकर गैरकानूनी या स्वभावतः हानिकारक सामग्री के मामले में उचित और अनुपातिक सुरक्षा उपाय आवश्यक हो सकते हैं।
12. आनुपातिकता का सिद्धांत
आनुपातिकता का अर्थ है कि अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध वैध उद्देश्य के अनुरूप उचित हों और आवश्यकता से अधिक कठोर न हों। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के संदर्भ में यह अंधाधुंध पहुंच रोकने के बजाय लक्षित सुरक्षा उपायों का समर्थन करता है।
13. सोशल मीडिया के लिए चाइल्ड मोड
न्यायालय ने सोशल मीडिया खातों के लिए विशेष चाइल्ड मोड की संभावना पर विचार किया। इसके अंतर्गत आयु के अनुकूल सुविधाएं, अतिरिक्त निजता सुरक्षा और सुरक्षित संवाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जबकि उपयोगी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनी रहती है।
14. प्रारंभिक निजता सेटिंग
एक संभावित सुरक्षा उपाय बच्चों के खातों को प्रारंभ से ही निजी रखना है। इससे अनजान उपयोगकर्ताओं के संपर्क और अवांछित संवाद के जोखिम कम हो सकते हैं, हालांकि तकनीकी व्यवस्था और उसकी वास्तविक प्रभावशीलता पर सावधानी से काम करना होगा।
15. अनजान व्यक्तियों के संपर्क पर नियंत्रण
आयु के अनुकूल सुरक्षा सुविधाएं अनजान वयस्कों से आने वाले अवांछित संदेशों या संपर्क को सीमित कर सकती हैं। इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को वैध उद्देश्यों के लिए इंटरनेट उपयोग से रोके बिना जोखिम घटाना है।
16. सामग्री का नियंत्रण
डिजिटल मंचों को प्रतिबंधित सामग्री की पहचान और उसे हटाने के लिए अधिक मजबूत प्रणालियों की आवश्यकता हो सकती है। प्रभावी सामग्री नियंत्रण के लिए उपयुक्त तकनीकी साधन, प्रशिक्षित कर्मचारी, शिकायत व्यवस्था और जवाबदेही जरूरी हैं।
17. अभिभावकों का मार्गदर्शन
न्यायालय ने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों में अभिभावकीय सहमति, मार्गदर्शन और निगरानी के महत्व पर विचार किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं में आयु और परिपक्वता का ध्यान रखते हुए निजता तथा अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों का सम्मान किया जाना चाहिए।
18. डिजिटल साक्षरता
बच्चों को संदिग्ध संदेश पहचानना, व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना और हानिकारक सामग्री की शिकायत करना सिखाना तकनीकी सुरक्षा का पूरक हो सकता है। डिजिटल साक्षरता ऑनलाइन सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह डिजिटल मंचों की जिम्मेदारियों का विकल्प नहीं है।
19. बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री
बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री को अंग्रेजी में CSEAM कहा जाता है। ऐसी सामग्री का निर्माण, वितरण और प्रसार बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और लागू भारतीय कानूनों के अंतर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न कर सकता है।
20. पहचान और हटाने का महत्व
न्यायालय ने ऑनलाइन सेवाओं से ऐसी सामग्री की पहचान और उसे हटाने की व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता पर विचार किया। उद्देश्य गैरकानूनी सामग्री का प्रसार कम करना और संबंधित प्राधिकरणों तथा डिजिटल मध्यस्थों की समन्वित कार्रवाई को बेहतर बनाना है।
21. राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रस्ताव
आदेश में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत व्यवस्थाओं की आवश्यकता बताई गई, जिनमें पहचानी गई गैरकानूनी सामग्री से जुड़े डिजिटल पहचान चिह्नों और वेब पतों का डेटाबेस भी शामिल है। ऐसी व्यवस्था समन्वित पहचान और सामग्री हटाने के प्रयासों में सहायता कर सकती है।
22. हैश मिलान तकनीक
हैश मिलान में फाइलों से प्राप्त डिजिटल पहचान चिह्नों का उपयोग करके पहले से पहचानी गई सामग्री का पता लगाया जाता है। परसेप्चुअल हैश तकनीक कुछ परिवर्तन किए जाने पर भी दृश्य रूप से मिलती-जुलती सामग्री पहचानने में सहायक हो सकती है। इन तकनीकों के लिए उचित नियंत्रण और दुरुपयोग रोकने के उपाय आवश्यक हैं।
23. वेब पते आधारित पहचान
यूआरएल किसी ऑनलाइन संसाधन के स्थान की पहचान करता है। गैरकानूनी सामग्री उपलब्ध कराने वाले सत्यापित वेब पतों की जानकारी रखना कानूनी प्रक्रियाओं और उचित सुरक्षा उपायों के अधीन सामग्री हटाने या पहुंच रोकने में सहायक हो सकता है।
24. डिजिटल मध्यस्थों की जिम्मेदारी
सोशल मीडिया मंच और अन्य डिजिटल मध्यस्थ गैरकानूनी सामग्री की शिकायतों पर कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियां लागू कानूनों, नियमों और न्यायिक निर्देशों के अनुसार निर्धारित होती हैं।
25. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार और कुछ ऑनलाइन अपराधों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें डिजिटल मध्यस्थों की जिम्मेदारियों तथा कुछ परिस्थितियों में सशर्त कानूनी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी हैं।
26. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79
धारा 79 निर्धारित परिस्थितियों में डिजिटल मध्यस्थों को दायित्व से सशर्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुरक्षा बिना शर्त नहीं है और संबंधित कानूनी आवश्यकताओं के पालन पर निर्भर करती है।
27. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी
धारा 67बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को दर्शाने वाली यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित निर्धारित अपराधों पर लागू होती है। यह नाबालिगों के ऑनलाइन शोषण के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
28. पॉक्सो अधिनियम
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित विशेष कानूनी ढांचा प्रदान करता है। न्यायालय के निर्देशों की व्यापक कानूनी पृष्ठभूमि समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
29. सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व कार्यवाही
अक्टूबर 2026 का आदेश इसी मामले में पहले हुई सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के बाद आया, जिसमें सितंबर 2024 के निर्देश भी शामिल थे। इसलिए यह ऑनलाइन बाल शोषण के विरुद्ध कार्रवाई सुधारने के निरंतर न्यायिक प्रयास का हिस्सा है।
30. अनुराधा भसीन मामला
वर्ष 2020 में निर्णीत अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध और इंटरनेट के माध्यम से संवैधानिक स्वतंत्रताओं के प्रयोग से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया। यह मामला इंटरनेट बंदी, वैधता और आनुपातिकता के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
31. प्रज्ञा प्रसून मामला
वर्ष 2025 के प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में डिजिटल पहुंच पर विचार किया। वर्ष 2026 का आदेश सार्थक डिजिटल भागीदारी से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण के व्यापक विकास को आगे बढ़ाता है।
32. इंटरनेट पहुंच और शिक्षा
ऑनलाइन शिक्षण मंच, शैक्षणिक वीडियो, डिजिटल पुस्तकालय और संचार साधन विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में सहायता करते हैं। बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर करना उन्हें उपयोगी शैक्षणिक अवसरों से भी वंचित कर सकता है।
33. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र
जहां भौतिक शैक्षणिक संसाधन सीमित हैं, वहां दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे डिजिटल सेवाओं पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। सुरक्षित पहुंच बढ़ाना शैक्षणिक अवसरों में भौगोलिक असमानताओं को कम करने में योगदान दे सकता है।
34. दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं
सुगम डिजिटल प्रौद्योगिकियां दिव्यांग बच्चों को जानकारी प्राप्त करने, संवाद करने और शिक्षा में भाग लेने में सहायता कर सकती हैं। प्रभावी ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में सुगम्यता संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
35. निजता संबंधी चिंताएं
आयु सत्यापन और अभिभावकीय नियंत्रण प्रणालियां अत्यधिक व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने पर निजता संबंधी जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। बच्चों के डेटा की अनावश्यक निगरानी या दुरुपयोग रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
36. सरकार की भूमिका
सरकारी प्राधिकरण ऐसे कानूनी ढांचे विकसित और लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं जो बच्चों की सुरक्षा करें तथा संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें। न्यायालय के निर्देश केवल व्यापक प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाते हैं।
37. प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका
डिजिटल कंपनियां सुरक्षित प्रारंभिक सेटिंग, प्रभावी शिकायत माध्यम, पारदर्शी सामग्री नीतियों और गैरकानूनी सामग्री की पहचान के विश्वसनीय उपायों के माध्यम से योगदान दे सकती हैं। इन व्यवस्थाओं के निर्माण में उपयोगकर्ता अधिकारों और तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।
38. आदेश का क्या अर्थ नहीं है?
इस आदेश का अर्थ हर वेबसाइट या सेवा तक बिना किसी सीमा के पहुंच का अधिकार नहीं है। इसका यह अर्थ भी नहीं कि आयु के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय असंवैधानिक हैं। मुख्य अंतर अनुपातिक सुरक्षा उपायों और इंटरनेट पहुंच को अनुचित रूप से पूरी तरह रोक देने के बीच है।
39. कार्यवाही का अगला चरण
मामले में कार्यान्वयन उपायों की न्यायिक निगरानी जारी है। आदेश से संबंधित रिपोर्टों में अगली निर्धारित सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर 2026 बताई गई है। विद्यार्थियों को अक्टूबर के आदेश की तिथि और भविष्य की अनुपालन कार्यवाही में अंतर समझना चाहिए।
40. समग्र महत्व
अक्टूबर 2026 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भारतीय संवैधानिक कानून और डिजिटल शासन में महत्वपूर्ण विकास है। यह स्वीकार करता है कि इंटरनेट पहुंच मौलिक स्वतंत्रताओं से जुड़ी है और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए प्रभावी तथा अनुपातिक उपाय आवश्यक हैं। यह मामला अनुच्छेद 19 और 21, डिजिटल अधिकार, बाल संरक्षण तथा ऑनलाइन मंचों के नियमन से संबंधित परीक्षा प्रश्नों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
Key Facts
• The Supreme Court order is dated 15 October 2026.
• The decision became a major national news topic in October 2026.
• The case is Just Rights for Children Alliance and Another versus S. Harish and Others.
• The bench included Justice J. B. Pardiwala.
• The bench included Justice K. Vinod Chandran.
• The Court recognised access to and use of the internet as a fundamental right.
• The right was discussed under Article 21 read with Article 19(1)(a).
• Article 21 concerns life and personal liberty.
• Article 19(1)(a) concerns freedom of speech and expression.
• The Court recognised that children also enjoy constitutional rights.
• Children's rights do not disappear because of their age.
• The Court cautioned against blanket bans on children's internet access.
• The Court supported proportionate online safety measures.
• Proportionality is important when restrictions affect fundamental rights.
• The Court discussed a possible child mode for social media.
• Default private accounts were identified as a potential safeguard.
• Restrictions on unsolicited contact were discussed as a protective measure.
• Parental consent and guidance were considered relevant.
• Digital literacy can support children's online safety.
• The proceedings addressed child sexual exploitation and abuse material.
• CSEAM stands for Child Sexual Exploitation and Abuse Material.
• The Court called for stronger detection and removal mechanisms.
• National-level digital identification mechanisms were discussed.
• Hash matching can help identify known unlawful digital material.
• Perceptual hashing can help recognise visually similar material.
• URL stands for Uniform Resource Locator.
• Online intermediaries have responsibilities under applicable law.
• The Information Technology Act was enacted in 2000.
• Section 79 of the IT Act concerns conditional intermediary liability protection.
• Section 67B of the IT Act addresses specified child-related online sexual offences.
• POCSO stands for Protection of Children from Sexual Offences.
• The POCSO Act was enacted in 2012.
• The case follows earlier Supreme Court directions issued in September 2024.
• Anuradha Bhasin versus Union of India is an important 2020 internet restrictions case.
• Pragya Prasun versus Union of India is an important 2025 digital access case.
• Internet access can support education and access to information.
• Remote communities may depend heavily on digital educational resources.
• Accessible technology can support children with disabilities.
• Age verification mechanisms may raise privacy concerns.
• The order does not create an unlimited right to access all online content.
• Targeted restrictions on inherently harmful content may remain permissible.
• The judgment distinguishes blanket bans from proportionate safeguards.
• Digital platforms can improve safety through account settings and moderation.
• The next hearing was reported as scheduled for 10 December 2026.
• The decision is relevant to UPSC Indian Polity and governance preparation.
मुख्य तथ्य
• सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 15 अक्टूबर 2026 का है।
• यह निर्णय अक्टूबर 2026 में प्रमुख राष्ट्रीय समाचार बना।
• मामला जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य है।
• पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला शामिल थे।
• पीठ में न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे।
• न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच और उपयोग को मौलिक अधिकार माना।
• इस अधिकार पर अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत विचार हुआ।
• अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है।
• अनुच्छेद 19(1)(क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है।
• न्यायालय ने माना कि बच्चों को भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं।
• कम आयु के कारण बच्चों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।
• न्यायालय ने बच्चों की इंटरनेट पहुंच पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध सावधानी बरतने को कहा।
• न्यायालय ने अनुपातिक ऑनलाइन सुरक्षा उपायों का समर्थन किया।
• मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के समय आनुपातिकता महत्वपूर्ण है।
• न्यायालय ने सोशल मीडिया के लिए संभावित चाइल्ड मोड पर विचार किया।
• प्रारंभ से निजी खाते रखना संभावित सुरक्षा उपाय माना गया।
• अवांछित संपर्क पर नियंत्रण को सुरक्षात्मक उपाय के रूप में देखा गया।
• अभिभावकीय सहमति और मार्गदर्शन को प्रासंगिक माना गया।
• डिजिटल साक्षरता बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा में सहायक हो सकती है।
• कार्यवाही बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री पर केंद्रित थी।
• CSEAM का अर्थ Child Sexual Exploitation and Abuse Material है।
• न्यायालय ने पहचान और सामग्री हटाने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा।
• राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पहचान संबंधी व्यवस्थाओं पर विचार किया गया।
• हैश मिलान पहले से पहचानी गई गैरकानूनी डिजिटल सामग्री का पता लगाने में सहायक है।
• परसेप्चुअल हैश दृश्य रूप से मिलती-जुलती सामग्री पहचानने में सहायक है।
• URL का पूरा नाम Uniform Resource Locator है।
• ऑनलाइन मध्यस्थों की जिम्मेदारियां लागू कानून के अनुसार निर्धारित होती हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में बनाया गया।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 मध्यस्थों की सशर्त दायित्व सुरक्षा से संबंधित है।
• धारा 67बी बच्चों से संबंधित निर्धारित ऑनलाइन यौन अपराधों पर लागू होती है।
• POCSO का पूरा नाम Protection of Children from Sexual Offences है।
• पॉक्सो अधिनियम वर्ष 2012 में बनाया गया।
• यह मामला सितंबर 2024 में जारी पूर्व न्यायिक निर्देशों से जुड़ा है।
• अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ इंटरनेट प्रतिबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण 2020 का मामला है।
• प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ डिजिटल पहुंच से संबंधित महत्वपूर्ण 2025 का मामला है।
• इंटरनेट पहुंच शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।
• दूरस्थ समुदाय डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।
• सुगम प्रौद्योगिकी दिव्यांग बच्चों की सहायता कर सकती है।
• आयु सत्यापन व्यवस्थाओं से निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
• आदेश सभी ऑनलाइन सामग्री तक असीमित पहुंच का अधिकार नहीं देता।
• स्वभावतः हानिकारक सामग्री पर लक्षित प्रतिबंध संभव हो सकते हैं।
• निर्णय पूर्ण प्रतिबंध और अनुपातिक सुरक्षा उपायों में अंतर करता है।
• डिजिटल मंच खाता सेटिंग और सामग्री नियंत्रण से सुरक्षा सुधार सकते हैं।
• अगली सुनवाई की निर्धारित तिथि 10 दिसंबर 2026 बताई गई।
• यह निर्णय UPSC की भारतीय राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है।
Background
The growth of digital communication has made internet access increasingly important for education, information, expression and participation in public life. At the same time, the circulation of unlawful and exploitative online material creates serious challenges, especially for children. In September 2024, the Supreme Court issued directions in litigation concerning child sexual exploitation and abuse material. Subsequent proceedings examined the effectiveness of detection and removal systems and the responsibilities of online intermediaries. On 15 October 2026, a bench of Justices J. B. Pardiwala and K. Vinod Chandran considered these questions in Just Rights for Children Alliance and Another versus S. Harish and Others. The Court recognised access to and use of the internet as a fundamental right under Article 21 read with Article 19(1)(a), including for children. It cautioned against blanket prohibitions and discussed proportionate protective measures, including age-appropriate platform settings, parental guidance and stronger mechanisms to identify and remove unlawful material. The order forms part of India's evolving jurisprudence on digital rights and online child protection.
पृष्ठभूमि
डिजिटल संचार के विस्तार के कारण इंटरनेट तक पहुंच शिक्षा, सूचना, अभिव्यक्ति और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए लगातार महत्वपूर्ण होती गई है। दूसरी ओर, गैरकानूनी और शोषणकारी ऑनलाइन सामग्री का प्रसार गंभीर चुनौतियां पैदा करता है, विशेषकर बच्चों के लिए। सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सामग्री के मामले में निर्देश जारी किए थे। बाद की कार्यवाही में सामग्री की पहचान और उसे हटाने की प्रणालियों की प्रभावशीलता तथा ऑनलाइन मध्यस्थों की जिम्मेदारियों पर विचार किया गया। 15 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य मामले में इन प्रश्नों पर विचार किया। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत इंटरनेट तक पहुंच और उपयोग को बच्चों सहित सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार माना। उसने पूर्ण प्रतिबंधों के विरुद्ध सावधानी बरतने को कहा और आयु के अनुकूल मंच सेटिंग, अभिभावकीय मार्गदर्शन तथा गैरकानूनी सामग्री की पहचान और उसे हटाने की मजबूत व्यवस्थाओं जैसे अनुपातिक सुरक्षा उपायों पर विचार किया। यह आदेश भारत में डिजिटल अधिकारों और ऑनलाइन बाल संरक्षण से संबंधित विकसित हो रहे न्यायिक दृष्टिकोण का हिस्सा है।
Why It Matters
The order is significant because it brings children's digital access within the discussion of constitutional rights while recognising the serious risks of online exploitation. It encourages policymakers to distinguish between restricting unlawful or harmful content and excluding children from the internet altogether. The decision is relevant to education, digital inclusion, privacy, platform accountability and the regulation of online services. It also illustrates the constitutional principle that restrictions on rights should be justified and proportionate. For competitive examinations, the case connects Articles 19 and 21 with contemporary issues in governance, child protection, information technology and the responsibilities of intermediaries.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की डिजिटल पहुंच को संवैधानिक अधिकारों की चर्चा में शामिल करता है और साथ ही ऑनलाइन शोषण के गंभीर जोखिमों को स्वीकार करता है। यह नीति निर्माताओं को गैरकानूनी या हानिकारक सामग्री पर नियंत्रण और बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह बाहर रखने के बीच अंतर समझने के लिए प्रेरित करता है। यह निर्णय शिक्षा, डिजिटल समावेशन, निजता, डिजिटल मंचों की जवाबदेही और ऑनलाइन सेवाओं के नियमन से संबंधित है। यह संवैधानिक सिद्धांत भी स्पष्ट करता है कि अधिकारों पर प्रतिबंध उचित कारणों पर आधारित और अनुपातिक होने चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह मामला अनुच्छेद 19 और 21 को शासन व्यवस्था, बाल संरक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल मध्यस्थों की जिम्मेदारियों जैसे समकालीन विषयों से जोड़ता है।
Exam Connection
Important Examination Facts: Court: Supreme Court of India. Order date: 15 October 2026. Case: Just Rights for Children Alliance and Another versus S. Harish and Others. Bench: Justice J. B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran. Constitutional provisions: Article 21 read with Article 19(1)(a). Article 21: Life and personal liberty. Article 19(1)(a): Freedom of speech and expression. Core holding: Internet access and use is a fundamental right, including for children. Policy principle: Avoid unjustified blanket bans; use proportionate safeguards. Suggested measures: Child mode, age-appropriate privacy settings, parental guidance and restrictions on harmful content. Main concern: Child Sexual Exploitation and Abuse Material, abbreviated CSEAM. Relevant legislation: Information Technology Act, 2000 and POCSO Act, 2012. IT Act Section 79: Conditional intermediary liability protection. IT Act Section 67B: Specified offences concerning online child sexual material. Earlier important cases: Anuradha Bhasin versus Union of India, 2020, and Pragya Prasun versus Union of India, 2025. Earlier proceedings in the same litigation: September 2024. Next reported hearing: 10 December 2026. Key distinction: Recognition of internet access as a fundamental right does not prohibit proportionate regulation of unlawful or harmful content.
परीक्षा से संबंध
परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य: न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आदेश की तिथि: 15 अक्टूबर 2026। मामला: जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य। पीठ: न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन। संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(क)। अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(क): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मुख्य निष्कर्ष: इंटरनेट तक पहुंच और उसका उपयोग बच्चों सहित सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। नीतिगत सिद्धांत: अनुचित पूर्ण प्रतिबंधों से बचना और अनुपातिक सुरक्षा उपाय अपनाना। सुझाए गए उपाय: चाइल्ड मोड, आयु के अनुकूल निजता सेटिंग, अभिभावकीय मार्गदर्शन और हानिकारक सामग्री पर नियंत्रण। प्रमुख चिंता: बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री, जिसे CSEAM कहा जाता है। संबंधित कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और पॉक्सो अधिनियम, 2012। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79: मध्यस्थों की सशर्त दायित्व सुरक्षा। धारा 67बी: बच्चों से संबंधित निर्धारित ऑनलाइन यौन अपराध। पहले के महत्वपूर्ण मामले: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ, 2020 और प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ, 2025। इसी मुकदमे में पूर्व कार्यवाही: सितंबर 2024। अगली बताई गई सुनवाई: 10 दिसंबर 2026। महत्वपूर्ण अंतर: इंटरनेट पहुंच को मौलिक अधिकार मानने का अर्थ गैरकानूनी या हानिकारक सामग्री पर अनुपातिक नियंत्रण को प्रतिबंधित करना नहीं है।
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