Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which Act initiated a definite system of government in British India?
Correct Answerसही उत्तर
A. Regulating Act, 1773A. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
Explanationव्याख्या
The Regulating Act of 1773 was an important landmark in the constitutional and administrative history of British India.
It was the first major attempt by the British Parliament to regulate the political and administrative activities of the East India Company in India.
By the eighteenth century, the East India Company had transformed from a trading organisation into a territorial power.
Its victory at the Battle of Plassey in 1757 and subsequent acquisition of political authority significantly increased its responsibilities.
The British Parliament therefore considered it necessary to supervise the Company's administration.
The Regulating Act created the office of the Governor-General of Bengal and provided a four-member council to assist him.
Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal.
The Act also made the Presidencies of Bombay and Madras subordinate to Bengal in important matters, thereby beginning the process of administrative centralisation.
Another major feature was the provision for the establishment of a Supreme Court at Calcutta.
Thus, the Act introduced parliamentary supervision, executive centralisation and a formal judicial institution.
It did not establish a complete constitutional government in the modern sense, but it initiated a definite and organised system of governance under parliamentary regulation.
For examinations, remember that the Regulating Act of 1773 represents the beginning of British parliamentary control over the East India Company's administration.
रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 ब्रिटिश भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। अठारहवीं शताब्दी तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही थी, बल्कि वह एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। 1757 के प्लासी के युद्ध में विजय तथा इसके बाद प्राप्त राजनीतिक अधिकारों के कारण कंपनी की प्रशासनिक जिम्मेदारियां तेजी से बढ़ीं। इसलिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक समझा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद की व्यवस्था की गई। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल बने। महत्वपूर्ण मामलों में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, जिससे प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट ने संसदीय नियंत्रण, केंद्रीय कार्यपालिका तथा औपचारिक न्यायिक संस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह याद रखना चाहिए कि भारत में कंपनी प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 से मानी जाती है।
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