Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which Presidencies were made subordinate to Bengal under the Regulating Act, 1773?
Correct Answerसही उत्तर
C. Madras and BombayC. मद्रास और बंबई
Explanationव्याख्या
The Regulating Act of 1773 made the Presidencies of Madras and Bombay subordinate to the Bengal Presidency in important matters.
Before this reform, the three Presidencies possessed considerable administrative independence.
As the territorial authority of the East India Company expanded, this decentralised arrangement created difficulties in maintaining a uniform political policy.
Bengal had become the most important centre of Company power, and the British Parliament therefore attempted to establish greater coordination through Bengal.
The Governor of Bengal was redesignated as the Governor-General of Bengal, with Warren Hastings becoming the first holder of the office.
A four-member council assisted him.
By placing Madras and Bombay under Bengal in important matters, the Act initiated a significant process of centralisation.
This process did not stop in 1773.
Later legislation strengthened it further.
The Charter Act of 1833 was particularly important because it transformed the Governor-General of Bengal into the Governor-General of India and concentrated legislative power at the central level.
The legislative powers of Bombay and Madras were curtailed under that Act according to the source.
Therefore, the constitutional development of British India can be understood as a gradual movement from separate Presidency administrations toward stronger central authority.
For examinations, remember the combination: Regulating Act 1773—Bengal becomes dominant—Madras and Bombay subordinated in important matters.
रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 के अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को महत्वपूर्ण मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इससे पहले तीनों प्रमुख प्रेसिडेंसियां काफी हद तक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करती थीं। जैसे-जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय और राजनीतिक अधिकार बढ़ा, अलग-अलग प्रेसिडेंसियों द्वारा स्वतंत्र नीतियां अपनाने से प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगीं। बंगाल कंपनी शासन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इसलिए ब्रिटिश संसद ने बंगाल के माध्यम से प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया और वारेन हेस्टिंग्स इस पद के प्रथम अधिकारी बने। उनकी सहायता के लिए चार सदस्यीय परिषद बनाई गई। मद्रास और बंबई को महत्वपूर्ण मामलों में बंगाल के अधीन करना भारत में कंपनी प्रशासन के केंद्रीकरण की प्रारंभिक अवस्था थी। यह प्रक्रिया बाद में और मजबूत हुई। 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया और केंद्रीय विधायी शक्ति को बढ़ाया। स्रोत के अनुसार बंबई और मद्रास की अलग विधायी शक्तियां भी सीमित कर दी गईं। परीक्षा के लिए सूत्र याद रखें—रेग्युलेटिंग एक्ट 1773: बंगाल प्रमुख, मद्रास और बंबई अधीन।
Practice More Like This
Vitorr selects questions using the same topic, subject, exam and overlapping concepts—not just database order.
Related Quizzes
Continue with quizzes connected to Historical Background of the Indian Constitution and Polity. Sign up is required only when you start a quiz.