Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
For how many years were the East India Company's commercial privileges extended under the Charter Act of 1793?
Correct Answerसही उत्तर
C. 20 yearsC. 20 वर्ष
Explanationव्याख्या
The Charter Act of 1793 extended the East India Company's commercial privileges for another twenty years.
Charter Acts were periodic statutes through which the British Parliament renewed and modified the legal position of the Company.
The Charter Act of 1793 largely continued the administrative framework that had developed through the Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784 and the Act of 1786.
The Company still retained substantial commercial privileges, although political supervision by the British government had become stronger.
According to the source, the Act also provided that members of the Board of Control would be paid from Indian revenues and included certain administrative provisions concerning the Governor-General's council.
The twenty-year extension is especially important because later Charter Acts progressively reduced the Company's commercial monopoly.
The Charter Act of 1813 opened Indian trade to other British traders while retaining specified exceptions, and the Charter Act of 1833 ended the Company's remaining commercial monopolies.
Thus, the period from 1793 to 1833 reflects the gradual decline of the Company's exclusive commercial status.
For competitive examinations, remember the progression: 1793—commercial privileges extended for twenty years; 1813—major reduction in monopoly; 1833—remaining commercial monopoly ended.
चार्टर एक्ट, 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। चार्टर एक्ट ऐसे आवधिक कानून थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश संसद कंपनी की कानूनी स्थिति और अधिकारों का नवीनीकरण तथा संशोधन करती थी। 1793 का चार्टर एक्ट मुख्यतः 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 के अधिनियम से विकसित प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखता था। कंपनी के पास अभी भी महत्वपूर्ण व्यापारिक विशेषाधिकार थे, हालांकि ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हो चुका था। स्रोत के अनुसार इस अधिनियम में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने तथा गवर्नर-जनरल की परिषद से जुड़े कुछ प्रशासनिक प्रावधान भी थे। बीस वर्ष का विस्तार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद के चार्टर एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लगातार कम किया। 1813 के चार्टर एक्ट ने निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर भारत का व्यापार अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला और 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के शेष वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। परीक्षा के लिए क्रम याद रखें—1793: 20 वर्षों का विस्तार; 1813: एकाधिकार में बड़ी कमी; 1833: शेष वाणिज्यिक एकाधिकार का अंत।
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