Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which Act was passed to rectify the defects of the Regulating Act, 1773?
Correct Answerसही उत्तर
A. Act of Settlement, 1781A. एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
Explanationव्याख्या
The Act of Settlement of 1781 was enacted to rectify certain defects and ambiguities that had emerged under the Regulating Act of 1773.
The Regulating Act was groundbreaking because it began parliamentary regulation of the East India Company's administration, created the office of Governor-General of Bengal and provided for a Supreme Court at Calcutta.
However, practical difficulties soon became apparent.
In particular, disputes arose regarding the jurisdiction of the Supreme Court and its relationship with Company officials and administrative authorities.
The boundaries between judicial, executive and revenue functions were not always clear.
The Act of Settlement attempted to clarify and improve this arrangement.
This illustrates an important feature of British constitutional development in India: reforms occurred gradually through a series of statutes rather than through one comprehensive constitutional document.
The Regulating Act introduced new institutions, the Act of Settlement corrected some defects, and Pitt's India Act of 1784 further strengthened British governmental supervision over the Company.
A useful chronological sequence for competitive examinations is therefore: 1773—Regulating Act; 1781—Act of Settlement; 1784—Pitt's India Act.
Students should remember that the Act of Settlement is primarily associated with correcting defects in the 1773 arrangement, especially problems connected with judicial and administrative jurisdiction.
1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 की कुछ कमियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए पारित किया गया था। रेग्युलेटिंग एक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की, बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बनाया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की। लेकिन इसके कार्यान्वयन के बाद कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आईं। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और कंपनी अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियों के बीच विवाद उत्पन्न हुए। न्यायिक, कार्यकारी और राजस्व अधिकारों की सीमाएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं थीं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने इन व्यवस्थाओं को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया। यह ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है—सुधार एक ही व्यापक संविधान से नहीं, बल्कि लगातार अलग-अलग अधिनियमों के माध्यम से किए गए। रेग्युलेटिंग एक्ट ने संस्थाएं बनाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने कुछ कमियां सुधारीं और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकारी नियंत्रण को और मजबूत किया। परीक्षा के लिए क्रम याद रखें—1773: रेग्युलेटिंग एक्ट; 1781: एक्ट ऑफ सेटलमेंट; 1784: पिट्स इंडिया एक्ट।
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