Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
The Government of India Act, 1919 is also known as which reforms?
Correct Answerसही उत्तर
B. Montagu-Chelmsford ReformsB. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
Explanationव्याख्या
The Government of India Act, 1919 is also known as the Montagu-Chelmsford Reforms.
According to the source material, the Act introduced important constitutional changes, particularly bicameralism at the Centre and dyarchy in the provinces.
The name is associated with Edwin Montagu and Lord Chelmsford.
For examination purposes, it is important not to confuse the Montagu-Chelmsford Reforms with the Morley-Minto Reforms.
The Morley-Minto Reforms refer to the Indian Councils Act, 1909, which is especially associated with communal representation for Muslims through separate electorates.
The 1919 Act represented the next important stage in the constitutional development of British India.
Under its provincial arrangement, subjects were divided into two categories known as reserved and transferred subjects.
This division formed the basis of dyarchy in the provinces.
The Act also introduced a bicameral legislative arrangement at the Centre.
Thus, three key expressions should immediately remind students of the Government of India Act, 1919: Montagu-Chelmsford Reforms, dyarchy in provinces, and bicameralism at the Centre.
These associations are particularly important for SSC, Railway, State PSC and other competitive examinations.
भारत शासन अधिनियम, 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिनमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन प्रमुख थे। इसका नाम एडविन मोंटेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड से जुड़ा है। परीक्षा की दृष्टि से मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और मॉर्ले-मिंटो सुधार के बीच अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है। मॉर्ले-मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 से संबंधित है, जिसे विशेष रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल पर आधारित सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से जोड़ा जाता है। 1919 का अधिनियम ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास का अगला महत्वपूर्ण चरण था। इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित नामक दो भागों में विभाजित किया गया और इसी आधार पर प्रांतों में द्वैध शासन संचालित हुआ। इसके अतिरिक्त केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए परीक्षा के लिए 1919 के अधिनियम को तीन तथ्यों से जोड़ें—मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था।
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