Historical Background of the Indian Constitution practice question for Railways, SSC, UPSC. Select an option to check your answer, read the explanation and continue practicing.
Which statement correctly distinguishes the Government of India Acts of 1919 and 1935 according to the source?
Correct Answerसही उत्तर
B. 1919 introduced provincial dyarchy, while 1935 ended provincial dyarchy.B. 1919 ने प्रांतीय द्वैध शासन शुरू किया, जबकि 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त किया।
Explanationव्याख्या
The correct distinction, based on the source, is that the Government of India Act, 1919 introduced dyarchy in the provinces, whereas the Government of India Act, 1935 ended dyarchy in the provinces.
This contrast is one of the most useful ways to distinguish the two Acts.
The 1919 Act, known as the Montagu-Chelmsford Reforms, divided provincial subjects into reserved and transferred categories and also introduced bicameralism at the Centre.
The 1935 Act reorganised the constitutional framework on a broader scale.
According to the source, it provided for federal government at the Centre and for dyarchy at the Centre while ending provincial dyarchy.
The source also associates the 1935 Act with a central bank, federal court, separation of Burma, and creation of Sindh and Odisha as provinces.
Separate electorates for Muslims are instead specifically associated in the source with the Indian Councils Act, 1909 or Morley-Minto Reforms.
Therefore, students should use the simple comparison: 1919—dyarchy introduced in provinces; 1935—dyarchy ended in provinces.
This distinction is frequently useful in statement-based and matching questions.
स्रोत के आधार पर सही अंतर यह है कि भारत शासन अधिनियम, 1919 ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, जबकि भारत शासन अधिनियम, 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया। दोनों अधिनियमों को अलग पहचानने का यह सबसे उपयोगी तरीका है। 1919 का अधिनियम मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरू की। 1935 के अधिनियम ने संवैधानिक ढांचे का अधिक व्यापक पुनर्गठन किया। स्रोत के अनुसार इसने केंद्र में संघीय शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया और प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त किया। स्रोत इसे केंद्रीय बैंक, संघीय न्यायालय, बर्मा के पृथक्करण तथा सिंध और ओडिशा के निर्माण से भी जोड़ता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्रोत विशेष रूप से भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 अर्थात मॉर्ले-मिंटो सुधार से जोड़ता है। इसलिए सरल तुलना याद रखें—1919: प्रांतों में द्वैध शासन शुरू; 1935: प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
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