Home › Questions › Polity › Fundamental Rights

RailwaysSSCUPSCPolityFundamental RightsMedium

Fundamental Rights practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

In which case was the 93rd Constitutional Amendment declared constitutionally valid?

93वें संविधान संशोधन को किस मामले में संवैधानिक घोषित किया गया?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

Ashoka Kumar Thakur v. Union of Indiaअशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ

✓

Golaknath v. State of Punjabगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

Maneka Gandhi v. Union of Indiaमेनका गांधी बनाम भारत संघ

Gian Kaur v. State of Punjabज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य

Correct Answerसही उत्तर

A. Ashoka Kumar Thakur v. Union of IndiaA. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ

Explanationव्याख्या

Ashoka Kumar Thakur v.
Union of India is associated with the constitutional validity of the 93rd Constitutional Amendment.
The amendment is important in the field of affirmative action in education and is connected with Article 15(5).
Article 15(5) enables the State to make special provisions, by law, for the advancement of socially and educationally backward classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to admission to educational institutions, including specified private institutions, subject to the constitutional framework.
The case therefore forms part of the broader constitutional debate over equality, reservation and affirmative action.
It should be distinguished from Indra Sawhney, which is particularly associated with OBC reservation in public employment and the creamy-layer principle.
For competitive examinations, Ashoka Kumar Thakur is an important case-name association with the 93rd Constitutional Amendment and educational reservation.

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामला 93वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। यह संशोधन शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है तथा अनुच्छेद 15(5) से जुड़ा है। अनुच्छेद 15(5) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, जो संवैधानिक व्यवस्था के अधीन है। यह मामला समानता, आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के व्यापक संवैधानिक विमर्श का हिस्सा है। इसे इंद्रा साहनी मामले से अलग समझना चाहिए, जो विशेष रूप से लोक नियोजन में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण और क्रीमी लेयर के सिद्धांत से जुड़ा है। परीक्षा के लिए 93वां संविधान संशोधन—अशोक कुमार ठाकुर मामला एक महत्वपूर्ण संबंध है।