Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which two writs are issued against subordinate courts?
Correct Answerसही उत्तर
B. Prohibition and CertiorariB. प्रतिषेध और उत्प्रेषण
Explanationव्याख्या
Prohibition and Certiorari are the two writs particularly associated with judicial control over subordinate courts and tribunals.
Both help a superior court ensure that inferior judicial or quasi-judicial bodies remain within the limits of their lawful jurisdiction.
The crucial difference concerns the stage and purpose of intervention.
Prohibition is primarily preventive: it stops a subordinate body from continuing proceedings when it is acting without or beyond jurisdiction.
Certiorari is generally corrective: it can be used to quash a decision or proceeding affected by a jurisdictional or comparable legal defect.
A useful memory rule is therefore 'Prohibition prevents; Certiorari corrects or quashes.' Mandamus, by comparison, commands performance of a public duty; Habeas Corpus protects against unlawful detention; and Quo Warranto challenges unlawful occupation of a public office.
Understanding these functional differences is more useful than merely memorising the five writ names.
प्रतिषेध और उत्प्रेषण वे दो प्रमुख रिट हैं जिनका संबंध अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर उच्चतर न्यायालय के नियंत्रण से है। दोनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय अपनी वैध अधिकारिता की सीमा के भीतर कार्य करें। दोनों के बीच मुख्य अंतर उनके प्रयोग के चरण और उद्देश्य में है। प्रतिषेध मुख्यतः निवारक रिट है—यह चल रही कार्यवाही को तब रोकती है जब अधीनस्थ निकाय अधिकारिता के बिना या उससे बाहर जाकर कार्य कर रहा हो। उत्प्रेषण मुख्यतः सुधारात्मक प्रकृति की रिट है और अधिकारिता संबंधी गंभीर त्रुटि से प्रभावित निर्णय या कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है। याद रखने का सरल तरीका है—प्रतिषेध रोकता है, उत्प्रेषण सुधारता या निरस्त करता है। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कराता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध से रक्षा करता है और अधिकार-पृच्छा सार्वजनिक पद पर अवैध अधिकार को चुनौती देता है।
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