Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Against which authorities is the writ of Prohibition issued?
Correct Answerसही उत्तर
A. Judicial and quasi-judicial authoritiesA. न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी
Explanationव्याख्या
The writ of Prohibition is directed against subordinate judicial and quasi-judicial authorities to prevent them from continuing proceedings beyond their lawful jurisdiction.
Its purpose is preventive: a superior court intervenes before the impugned proceeding is completed and directs the subordinate body not to proceed in the unlawful manner.
This is why Prohibition is often contrasted with Certiorari.
Prohibition generally operates while proceedings are still pending, whereas Certiorari is commonly associated with quashing a decision or proceeding after the jurisdictional error has occurred.
Prohibition is not a general mechanism for controlling legislative activity or purely administrative action.
Its traditional field is judicial or quasi-judicial proceedings where the subordinate authority lacks jurisdiction, exceeds its jurisdiction or acts contrary to fundamental requirements of law.
For competitive examinations, the two essential points are: Prohibition is preventive, and it is directed principally against subordinate courts and quasi-judicial bodies.
प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है ताकि उन्हें अपनी वैध अधिकारिता से बाहर जाकर कार्यवाही जारी रखने से रोका जा सके। इसका स्वरूप मुख्यतः निवारक है। उच्चतर न्यायालय कार्यवाही समाप्त होने से पहले हस्तक्षेप करके अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अवैध रूप से आगे बढ़ने से रोकता है। इसी कारण प्रतिषेध की तुलना अक्सर उत्प्रेषण से की जाती है। प्रतिषेध सामान्यतः उस समय जारी होता है जब कार्यवाही अभी चल रही हो, जबकि उत्प्रेषण का प्रयोग उस निर्णय या कार्यवाही को निरस्त करने के लिए किया जा सकता है जिसमें अधिकारिता संबंधी त्रुटि हो चुकी हो। प्रतिषेध विधायी कार्यों या पूर्णतः प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने का सामान्य साधन नहीं है। इसका प्रमुख क्षेत्र अधीनस्थ न्यायालय और अर्ध-न्यायिक निकाय हैं। परीक्षा के लिए दो बातें याद रखें—प्रतिषेध का स्वरूप निवारक है और यह न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होता है।
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