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Right to Constitutional Remedies practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.

Question language / प्रश्न भाषा

When can a writ of Mandamus be issued against a Chief Justice or another judge according to the material?

मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश रिट कब जारी की जा सकती है?

Answer and explanation are free to read — no sign-in required.उत्तर और व्याख्या पढ़ने के लिए साइन-इन आवश्यक नहीं है।

When acting in an administrative capacityजब वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा हो

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Whenever any judgment is dislikedजब भी किसी निर्णय से असहमति हो

Only after retirementकेवल सेवानिवृत्ति के बाद

Never under any circumstanceकिसी भी परिस्थिति में कभी नहीं

Correct Answerसही उत्तर

A. When acting in an administrative capacityA. जब वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा हो

Explanationव्याख्या

Mandamus may be relevant against a Chief Justice or another judge when the person is acting in an administrative rather than a judicial capacity.
The distinction between judicial and administrative functions is essential.
When a judge decides a case judicially, the legal system provides specific mechanisms such as appeals, reviews or appropriate supervisory remedies; Mandamus is not simply a substitute for an appeal against an unfavourable judgment.
A judge or Chief Justice may, however, also perform administrative functions connected with institutional administration.
Where such an administrative function involves a legally enforceable public duty and the necessary conditions for Mandamus exist, the administrative character of the act can make the remedy relevant.
This illustrates a broader principle of writ jurisdiction: courts often focus on the nature of the function being performed rather than merely the official title of the person performing it.
For examination purposes, the key phrase is 'administrative capacity'.

मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश तब प्रासंगिक हो सकता है जब वह न्यायिक नहीं बल्कि प्रशासनिक हैसियत से कार्य कर रहा हो। न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के बीच अंतर यहां अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई न्यायाधीश किसी मामले का न्यायिक निर्णय करता है, तो उसके विरुद्ध विधि में अपील, पुनर्विचार या अन्य उपयुक्त न्यायिक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं; केवल निर्णय पसंद न आने के कारण परमादेश अपील का विकल्प नहीं बन जाता। लेकिन मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश न्यायालय या संस्था के प्रशासन से संबंधित कुछ प्रशासनिक कार्य भी कर सकता है। यदि ऐसे प्रशासनिक कार्य में कानून द्वारा लागू किया जा सकने वाला सार्वजनिक कर्तव्य शामिल हो और परमादेश की आवश्यक शर्तें पूरी हों, तो रिट का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। इससे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझ में आता है—रिट अधिकारिता में अधिकारी के पदनाम से अधिक उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति महत्वपूर्ण हो सकती है। परीक्षा के लिए मुख्य शब्द—'प्रशासनिक हैसियत'।