Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article is regarded as a central provision of the Directive Principles for establishing a social order based on justice?
Correct Answerसही उत्तर
A. Article 38A. अनुच्छेद 38
Explanationव्याख्या
Article 38 occupies a central position among the Directive Principles because it directs the State to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order in which justice informs the institutions of national life.
The provision embraces social, economic and political justice, thereby connecting Part IV with the broader constitutional ideals expressed in the Preamble.
Article 38 also addresses inequality and calls upon the State to endeavour to minimise inequalities in income and eliminate inequalities in status, facilities and opportunities.
Its significance lies in establishing the general welfare objective within which many more specific Directive Principles can be understood.
Provisions relating to livelihood, equal pay, legal aid, labour welfare, public health and weaker sections are specific expressions of the broader social-justice orientation reflected in Article 38.
Unlike an enforceable individual right, Article 38 primarily guides governmental policy and legislation.
It is therefore an important starting point for understanding the socio-economic philosophy of Part IV.
अनुच्छेद 38 राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में केंद्रीय महत्व रखता है, क्योंकि यह राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित और संरक्षित करके जनता के कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा देता है जिसमें राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं में न्याय व्याप्त हो। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यापक अवधारणा निहित है और इस प्रकार यह भाग IV को प्रस्तावना में व्यक्त संवैधानिक आदर्शों से जोड़ता है। अनुच्छेद 38 असमानताओं की समस्या को भी संबोधित करता है और राज्य को आय की असमानताओं को कम करने तथा स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करने की दिशा देता है। इसका महत्व इस बात में है कि यह एक व्यापक कल्याणकारी उद्देश्य स्थापित करता है, जिसके भीतर अन्य विशिष्ट नीति-निर्देशक तत्वों को समझा जा सकता है। आजीविका, समान वेतन, विधिक सहायता, श्रमिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य और कमजोर वर्गों से संबंधित प्रावधान इसी व्यापक सामाजिक न्याय की दिशा के विशिष्ट रूप हैं।
Practice More Like This
Vitorr selects questions using the same topic, subject, exam and overlapping concepts—not just database order.
Related Quizzes
Continue with quizzes connected to Directive Principles of State Policy and Polity. Sign up is required only when you start a quiz.