Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Under which provision is the State directed to secure adequate means of livelihood for all citizens?
Correct Answerसही उत्तर
A. Article 39(a)A. अनुच्छेद 39(क)
Explanationव्याख्या
Article 39(a) directs the State to ensure that citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood.
The provision reflects the Constitution's concern with economic security and substantive equality.
Political rights alone cannot guarantee meaningful freedom where individuals lack the basic means necessary to sustain themselves and their families.
Article 39 therefore identifies economic conditions that public policy should seek to improve.
The other clauses of Article 39 complement this objective by dealing with distribution of material resources, concentration of wealth, equal pay, protection of workers and protection of children.
Together, these principles form an important part of the socio-economic programme of Part IV.
The phrase 'adequate means of livelihood' should not be confused with a directly enforceable Fundamental Right created by Article 39 itself.
Rather, it is a constitutional directive to the State and provides a basis for welfare-oriented legislation and policy aimed at improving economic opportunity and reducing deprivation.
अनुच्छेद 39(क) राज्य को यह सुनिश्चित करने की दिशा देता है कि पुरुष और महिला सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। यह प्रावधान आर्थिक सुरक्षा और वास्तविक समानता के प्रति संविधान की चिंता को व्यक्त करता है। यदि व्यक्ति के पास स्वयं और अपने परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक साधन ही न हों, तो केवल राजनीतिक अधिकार वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसी कारण अनुच्छेद 39 उन आर्थिक परिस्थितियों की पहचान करता है जिन्हें सार्वजनिक नीति द्वारा बेहतर बनाया जाना चाहिए। अनुच्छेद 39 के अन्य खंड भौतिक संसाधनों के वितरण, धन के संकेंद्रण, समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की सुरक्षा और बच्चों के कल्याण से संबंधित हैं। ये सभी मिलकर भाग IV के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। अनुच्छेद 39(क) स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार नहीं बनाता; यह राज्य को कल्याणकारी कानून और नीति तैयार करने के लिए संवैधानिक दिशा देता है।
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