Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
Which Article provides for the right to work, education and public assistance in certain cases?
Correct Answerसही उत्तर
B. Article 41B. अनुच्छेद 41
Explanationव्याख्या
Article 41 deals with the right to work, education and public assistance in certain cases.
It directs the State, within the limits of its economic capacity and development, to make effective provision for securing these objectives.
Public assistance is particularly contemplated in circumstances such as unemployment, old age, sickness, disablement and other cases of undeserved want.
The qualification concerning economic capacity is important because Article 41 recognises that social-security commitments require financial and administrative resources.
It therefore establishes a constitutional policy objective rather than an unconditional and directly enforceable entitlement to employment or financial assistance in every situation.
The provision forms part of the wider welfare-state philosophy of Part IV.
It encourages governments to develop employment programmes, educational opportunities, pensions, disability support and other forms of social protection.
Article 41 is also important for understanding the difference between Fundamental Rights and Directive Principles.
A Directive Principle may strongly influence legislation and government policy even though it is not directly enforceable in the same manner as a Fundamental Right.
अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने से संबंधित है। यह राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर इन उद्देश्यों की प्रभावी व्यवस्था करने की दिशा देता है। विशेष रूप से बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता तथा ऐसी अन्य परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता की कल्पना की गई है जिनमें व्यक्ति बिना अपनी गलती के कठिनाई का सामना कर रहा हो। राज्य की आर्थिक क्षमता का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए अनुच्छेद 41 प्रत्येक परिस्थिति में रोजगार या आर्थिक सहायता का बिना शर्त प्रत्यक्ष न्यायिक अधिकार नहीं बनाता, बल्कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक नीति निर्धारित करता है। यह भाग IV की लोक-कल्याणकारी राज्य की व्यापक अवधारणा का हिस्सा है। रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक अवसर, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग सहायता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय इस संवैधानिक दिशा से संबंधित माने जा सकते हैं।
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