Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
The constitutional objective relating to a living wage and decent standard of life for workers is contained in which Article?
Correct Answerसही उत्तर
C. Article 43C. अनुच्छेद 43
Explanationव्याख्या
Article 43 directs the State to endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, work, a living wage and conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities for workers.
The idea of a living wage is broader than merely paying an amount sufficient for bare physical survival.
It reflects the objective that workers should be able to maintain a reasonable and dignified standard of life.
Article 43 therefore connects labour policy with human dignity and social welfare.
It also refers to the promotion of cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas.
The provision forms part of the Constitution's attempt to combine economic development with social justice.
As a Directive Principle, Article 43 does not itself prescribe a single nationwide wage figure.
Instead, it establishes an objective toward which labour legislation, wage policy and economic organisation should progress.
अनुच्छेद 43 राज्य को उपयुक्त कानून, आर्थिक संगठन या अन्य उपायों के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी तथा ऐसी कार्य दशाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करने की दिशा देता है जिनसे शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण उपयोग संभव हो सके। 'निर्वाह मजदूरी' की अवधारणा केवल शारीरिक रूप से जीवित रहने भर की न्यूनतम राशि से व्यापक है। इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त कर सके जिससे वह गरिमापूर्ण और उचित जीवन स्तर बनाए रख सके। इस प्रकार अनुच्छेद 43 श्रम नीति को मानवीय गरिमा और सामाजिक कल्याण से जोड़ता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात भी की गई है। यह प्रावधान आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने की संवैधानिक कोशिश को दर्शाता है। यह किसी एक निश्चित राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण नहीं करता, बल्कि राज्य के लिए एक व्यापक नीति लक्ष्य स्थापित करता है।
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