Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
In which case did the Supreme Court urge the Central Government to take a fresh look at Article 44 of the Constitution?
Correct Answerसही उत्तर
A. Sarla Mudgal v. Union of India (1995)A. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)
Explanationव्याख्या
Sarla Mudgal v.
Union of India (1995) is associated with Article 44 of the Constitution.
Article 44 is a Directive Principle that directs the State to endeavour to secure a Uniform Civil Code for citizens throughout the territory of India.
The case involved questions arising from marriage, conversion and the application of personal laws.
In discussing these issues, the Supreme Court drew attention to Article 44 and the constitutional objective of a Uniform Civil Code.
A civil code deals with civil matters such as marriage, divorce, succession, inheritance and related family-law questions.
Article 44 does not itself create an automatically enforceable uniform code.
Since it forms part of the Directive Principles, implementation requires legislative action.
The subject is constitutionally significant because it involves questions concerning legal uniformity, personal laws, equality and religious freedom.
For examination purposes, Sarla Mudgal v.
Union of India (1995) is an important case associated with the discussion of Article 44 and the Uniform Civil Code.
सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) का मामला संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में गिना जाता है। अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने की दिशा देता है। इस मामले में विवाह, धर्म परिवर्तन और व्यक्तिगत विधियों के प्रयोग से जुड़े प्रश्न सामने आए थे। इन विषयों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 और समान नागरिक संहिता के संवैधानिक उद्देश्य की ओर ध्यान आकर्षित किया। नागरिक संहिता सामान्यतः विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, विरासत और परिवार संबंधी अन्य दीवानी विषयों से जुड़ी होती है। अनुच्छेद 44 स्वयं अपने आप कोई प्रत्यक्ष रूप से लागू समान संहिता स्थापित नहीं करता। नीति-निर्देशक तत्व होने के कारण इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए विधायी कार्रवाई आवश्यक होती है। परीक्षा की दृष्टि से सरला मुद्गल मामला, अनुच्छेद 44 और समान नागरिक संहिता के बीच संबंध महत्वपूर्ण है।
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