Directive Principles of State Policy practice question for Railways, SSC, UPSC. Review the correct answer and explanation, then continue with related practice below.
In which case did the Supreme Court hold that the principle of equal pay for equal work is a Directive Principle and not by itself a Fundamental Right?
Correct Answerसही उत्तर
A. Randhir Singh v. Union of India (1982)A. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982)
Explanationव्याख्या
Randhir Singh v.
Union of India (1982) is an important case concerning the constitutional principle of equal pay for equal work.
The principle is expressly reflected in Article 39(d), which is part of the Directive Principles of State Policy.
The case is important because it illustrates the interaction between Directive Principles and the equality guarantees contained in the Fundamental Rights chapter.
Although equal pay for equal work is not expressly declared as a standalone Fundamental Right in Part III, constitutional equality principles can become relevant when unjustified discrimination in remuneration occurs.
At the same time, equal pay does not mean that every employee with a superficially similar designation must receive identical remuneration.
Factors such as duties, responsibilities, qualifications, nature of work and working conditions may be relevant in determining whether the work is genuinely equal.
The case therefore helps explain how a Directive Principle can influence constitutional interpretation without automatically converting every policy aspiration into an absolute individual entitlement.
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 39(घ) में दिया गया है, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नीति-निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के अध्याय में मौजूद समानता के सिद्धांतों के बीच संबंध को समझने में सहायता मिलती है। समान कार्य के लिए समान वेतन को भाग III में अलग से स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन पारिश्रमिक में अनुचित भेदभाव होने पर संवैधानिक समानता के सिद्धांत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही इसका अर्थ यह नहीं है कि समान पदनाम वाले प्रत्येक कर्मचारी को अनिवार्य रूप से समान वेतन ही मिले। वास्तविक कार्य, जिम्मेदारी, योग्यता और कार्य परिस्थितियों जैसे कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार यह विषय बताता है कि नीति-निर्देशक तत्व संवैधानिक व्याख्या को प्रभावित कर सकते हैं।
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